सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली ः नव्या राष्ट्रीय सहकार धोरणाचा (New Co-operative Policy) मसुदा तयार करण्यासाठी माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू (Suresh Prabhu) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याची घोषणा सहकार मंत्रालयाने केली आहे.
अलीकडेच सहकारिता मंत्री अमित शाह यांनी कृषी पतपुरवठा करणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या वरच्या श्रेणीतील सहकारी संस्थांसाठी व्यापक धोरण तयार करण्याचे सूतोवाच केले होते. विद्यमान सहकार धोरण हे २००२ चे असून, सहकारातून समृद्धी ही संकल्पना साकार करण्यासाठी राष्ट्रीय सहकारिता धोरण तयार केले जात असल्याचे सहकार खात्याचे म्हणणे आहे.

नव्या सहकार धोरणाचे उद्दिष्ट देशातील सहकार आंदोलनाला बळकट करणे आणि सहकारावर आधारित आर्थिक विकास वाढविण्याचे आहे. त्याअंतर्गत माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती राष्ट्रीय सहकारिता धोरणाचा मसुदा तयार करेल. या समितीमध्ये देशभरातील सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञ, राष्ट्रीय, राज्य, जिल्हा तसेच प्राथमिक सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी, केंद्र व राज्यांच्या सहकार खात्याचे सचिव त्याचप्रमाणे संबंधित केंद्रीय मंत्रालयांचे अधिकारी अशा ४७ जणांचा समावेश असेल.
देशात पतपुरवठा, कृषी प्रक्रिया, दुग्धोत्पादन, मस्त्यपालन, गृहनिर्माण, विणकर यांसारख्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात सहकाराचा विस्तार झाला असून, सद्यःस्थितीत साडेआठ लाख सहकारी संस्था आहेत. तर तब्बल २९ कोटी लोक या सहकारी संस्थांचे सदस्य आहेत.