पुणे ः राज्यात बंद पडलेल्या तसेच आर्थिक अडचणीत आलेल्या साखर कारखान्यांच्या कामगारांना (Sugar Factory Employee) थकीत कायदेशीर देणी व वेतन (Wages) येत्या महिनाभरात मिळवून द्या, असे आदेश कामगार आयुक्तांनी (Labor Commissioner) दिले आहेत. आयुक्तांच्या या आदेशामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांच्या कामगारांना दिलासा मिळाला आहे.

राज्य शासनाने या समस्येबाबत साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समिती नियुक्त केली होती. या समितीने तसेच कामगार आयुक्तांनी देखील यापूर्वी थकीत वेतनाचा आढावा घेतला होता. तथापि, या समस्येवर अद्यापही तोडगा निघालेला नाही.

आर्थिक डबघाईला आलेल्या तसेच अवसायनात निघालेल्या कारखान्यांवर असलेल्या कर्जाबाबत मालमत्ता विकून कर्जफेडीचा पर्याय उपलब्ध आहे. मात्र कामगारांच्या थकीत वेतनावर पर्याय मिळालेला नाही. साखर उद्योगातील कामगार संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, कामगार विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या कार्यालयांकडून या समस्येकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. विशेष म्हणजे कामगार आयुक्तांनी देखील ही बाब मान्य केली आहे. त्यामुळेच राज्यातील सर्व कामगार उपायुक्तांना दिलेल्या आदेशात एका महिन्याच्या आत या समस्येवर तोडगा काढण्याची सूचना आयुक्तांनी केली आहे.

बंद पडलेल्या कारखान्यांच्या कामगार संघटनांकडून कामगारनिहाय थकीत देणीविषयक माहिती प्राप्त करून घ्या, कामगार संघटनांची स्वतंत्रपणे बैठक घ्या, मासिक वेतन थकीत असलेल्या प्रकरणात कामगार न्यायालयात अर्ज करण्यासाठी संघटनांना सहकार्य करा, असेही कामगार आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. साखर कारखाना व्यवस्थापन व कामगारांमध्ये झालेल्या कराराची अंमलबजावणी होत नसल्यास मार्गदर्शन करावे. औद्योगिक विवाद अधिनियमाच्या अंतर्गत अर्ज प्राप्त झाल्यास महसूल वसुली प्रमाणपत्र (आरआरसी) काढून साखर आयुक्तांकडे पाठवावे. त्यामुळे कारखान्याच्या साखर पोत्यांवर बोजा चढविणे शक्य होईल, असेही आदेश आयुक्तांनी दिले.

साखर कारखाना खरेदी केला असल्यास किंवा नवे व्यवस्थापन आले असल्यास जुन्या कामगारांना प्राधान्याने सेवेत घ्यायला हवे. बंद कारखाना नव्या खरेदीदाराने सुरू केला असल्यास संबंधित कामगारांना काम मिळवून देण्यासाठी मार्गदर्शन करा, अशा सूचना कामगार आयुक्तांनी दिल्या.

‘समेट घडवून आणा’

राज्यातील साखर कारखान्यांचे व्यवस्थापन व कामगार संघटनांमध्ये राज्यस्तरीय त्रिपक्षीय करारानुसार स्थानिक पातळीवर करार होणे अत्यावश्यक असते. असा करार झाला नसल्यास कामगार उपायुक्तांनी पुढाकार घ्यावा. करार करण्यासाठी मार्गदर्शन करावे, करार प्रकरण समेट अधिकाऱ्याकडे प्राप्त झाल्यास तत्काळ समेट घडवून आणावा. तसे न झाल्यास संबंधित प्रकरण प्राधिकरणाकडे पाठवावे, असे आदेश कामगार आयुक्तांनी दिले आहेत.