मुंबई : बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत (APMC Election) १० गुंठ्यांच्या वर शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना निवडणूक लढविण्याची मुभा देणारी अधिनियम दुरुस्ती करून सरकारने ‘घोडेबाजारा’ला (Horse Trading) मैदान मोकळे करून दिले आहे. जे शेतकरी समित्यांचे सभासद नाहीत त्यांना उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुभा देणे म्हणजे मर्यादित मतदारांमध्ये अमर्याद उमेदवार उभे करण्याचे दार उघडे करून देण्याचा प्रकार आहे.

बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी राज्य सरकारने जुलै महिन्यात अधिनियम १९६३ कलम १३ मध्ये दुरुस्तीचा निर्णय घेतला होता. मात्र शिंदे गटातील काही मंत्र्यांनी या निर्णयाला विरोध केला. तसेच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वर्चस्वाला हादरे देता येतील असे मनसुबे सत्ताधारी पक्षाने आखले होते.

मात्र शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार दिल्यास मतदार संख्या वाढल्यास त्यात यश मिळेल याची खात्री नसल्याने या अधिनियम दुरुस्तीची फाइल अजूनही मुख्यमंत्री कार्यालयात पडून आहे. अध्यादेशावरील राज्यपालांच्या सहीसाठी ही फाइल पुढे न सरकण्यामागे शिंदे गटाचे माजी कृषिमंत्री दादा भुसे आणि कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी कडाडून विरोध केला आहे. त्यामुळेच हा निर्णय बारगळला आहे.

मुळात शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार दिल्यानंतर झालेल्या १२ बाजार समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये पाच ते सहा पट खर्च वाढल्याचे निदर्शनास आले होते. नाशिक बाजार समितीत जुन्या नियमानुसार सभासदसंख्या ३५७० होती, तर सर्व शेतकऱ्यांना अधिकार दिल्यानंतर ५६ हजार २७४ सभासद संख्या झाली. या निवडणूक प्रक्रियेसाठी २५ लाख ७४ हजार ६९ रुपये खर्च आला.

ठाणे बाजार समिती निवडणुकीत २१९४ सभासद होते तर शेतकऱ्यांना अधिकार दिल्यानंतर २१ हजार १४१ सभासद संख्या झाली. तर निवडणुकीसाठी १६ लाख ३६ हजार ४० रुपये खर्च आला. खर्च आणि काही ठिकाणचे वर्चस्व गमावण्याची भीती आणि काही ठिकाणी विरोधकांचे वर्चस्व येण्याच्या भीतीपोटी शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा विषय मागे पडला.

थेट सरपंचपदानंतर बाजार समितींतही निवडी

नगरपरिषद, नगरपालिकांमध्ये थेट नगराध्यक्ष आणि ग्रामपंचायतींमध्ये थेट सरपंचपद हा भाजपचा अजेंडा होता. त्यासाठी अधिनियम दुरुस्ती केल्यानंतर आता बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना निवडणूक लढविण्याची मुभा देऊन भाजप पाय रोवू पाहत आहे. सध्या बहुतांश बाजार समित्यांवर कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे हे वर्चस्व मोडून काढायचे असेल तर शिरकाव करण्यासाठी शेतकऱ्यांना उमेदवारी हा पर्याय असल्याचे सत्ताधारी गटाचे म्हणणे आहे.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस आग्रही

शेतकऱ्यांना निवडणूक लढविण्याची मुभा दिली तर मर्यादित सभासद आणि अमर्याद उमेदवार अशी परिस्थिती राहील. शिवाय जो शेतकरी बाजार समितीचा सभासदच नाही, त्याला उमेदवारी अर्ज कसा भरता येईल असा तांत्रिक मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. मात्र विधान परिषद निवडणुकीत ज्याप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्था गटातून निवडणूक लढविताना नगरसेवक असणे बंधनकारक नाही, तसेच येथेही असायला हवे, असा अट्टहास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा आहे.

सभासद कमी, उमेदवार जास्त

या अधिनियम दुरुस्तीला मान्यता मिळाल्यास बाजार समित्यांमध्ये मतदार कमी आणि उमेदवार जास्त असा प्रकार होऊ शकतो. असे झाल्यास प्रस्थापितांकडून अर्ज माघारीसाठी घोडेबाजार होण्याची भीती प्रशासकीय अधिकारी व्यक्त करत आहेत.

अध्यादेश निघण्याबाबत साशंकता

अधिनियम दुरुस्तीचा अध्यादेश निघण्यासाठी सध्या सहकार विभागात धावपळ सुरू आहे. मात्र जी व्यक्ती संस्थेचा सभासद नाही, ती उमेदवारी अर्ज कसा भरू शकते, या मुद्द्यावर न्यायालयात दाद मागितल्यास पुन्हा एकदा सरकारला दोन पावले मागे यावे लागू शकते, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे पणन खाते असले तरी या अध्यादेशासाठी उपमुख्यमंत्री फडणवीस खूप आग्रही आहेत. त्यामुळे आगामी काळात न्यायालयीन प्रक्रिया झाल्यास त्याला उत्तर कसे द्यायचे याचीही चाचपणी सुरू आहे. शिवाय २००८ पूर्वी अशी निवडणूक प्रक्रिया होती, असाही युक्तिवाद केला जात आहे.