नागपूर ः जागतिकस्तरावर कापूस लागवडीत (Cotton Cultivation) आघाडीवर आणि उत्पादनात सर्वात पिछाडीवर असल्याने देशातील संशोधक संस्थांची चिंता वाढली आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक (Cotton Producer) जिल्ह्यांमध्ये केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेच्या माध्यमातून सर्व्हेक्षणाचे काम हाती घेतले जाणार आहे. तब्बल तीन हजार शेतकऱ्यांशी या माध्यमातून संपर्क साधण्यात येणार असून त्यांच्या व्यवस्थापन पद्धती जाणण्यात येतील. त्याआधारे व्यवस्थापनातील त्रुटींवर पुढील काळात काम होणार आहे.

भारतात सुमारे १३० लाख हेक्‍टरवर कापसाची लागवड होते. जागतिकस्तरावर कापूस लागवड क्षेत्र सर्वाधीक आहे. परंतु त्याचवेळी कापूस उत्पादनाच्या बाबतीत मात्र आपण अत्यंत मागासले असल्याने अपेक्षित परतावा शेतकऱ्यांना मिळत नाही. महाराष्ट्राची सरासरी उत्पादकता ३०० किलो प्रतिहेक्‍टर रुई (३.७५ ते ३.९० क्‍विंटल कापूस एकरी) इतकी अत्यल्प आहे.

याच कारणामुळे संशोधक संस्थांची चिंता वाढली असून त्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकरी व्यवस्थापनात नेमके कुठे चुकतात? याचा अभ्यास येत्या काळात केला जाणार आहे. राज्यातील सुमारे तीन हजार शेतकऱ्यांशी याकरिता संपर्क साधला जाईल. विशेष कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून हे काम होणार आहे. त्याकरिता प्रश्‍नावली तयार करण्यात आली आहे.

त्यामध्ये शिफारशीत तंत्रज्ञान, त्याविषयीचे ज्ञान, खत देण्याची पद्धती, मात्रा, कीडनाशक फवारणी शेड्यूल, बाजारपेठ अशा अनेक बाबी अभ्यासल्या जाणार आहेत. दहा जिल्ह्यांत हे काम होणार असल्याची माहिती केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेकडून देण्यात आली. त्या आधारे पुढील काळात तंत्रज्ञान विस्ताराबाबत देखील भूमिका घेतली जाणार आहे.

जागतिकस्तरावर देशाची कापूस उत्पादकता अत्यल्प आहे. कोरडवाहू क्षेत्र आणि व्यवस्थापनात सुधारित आणि शिफारशीत पद्धतीचा अभाव अशी कारणे त्यामागे असू शकतात. याशिवाय इतर कारणांचा अभ्यास करण्यासाठी थेट शेतकऱ्यांकडूनच जाणून घेण्यात येणार आहे. त्याकरिता दहा जिल्ह्यांतील तीन हजार शेतकऱ्यांपर्यंत पोचण्याचे प्रस्तावित आहे.

- डॉ. वाय. जी. प्रसाद,

संचालक, केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था, नागपूर

केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेने कापूस उत्पादकता वाढीसाठी घेतलेला हा पुढाकार निश्चितच कौतुकास्पद आहे. यातून काही सकारात्मक परिणाम समोर येतील अशी अपेक्षा आहे.

- गोविंद वैराळे,

कापूस विषयाचे ज्येष्ठ अभ्यासक