पुणे ः राज्यातील कृषी विकासाच्या योजना (Agriculture Development Scheme ) केंद्राच्या निधीशिवाय (Central Government Fund) चालवता येत नाहीत. मात्र आधी शिल्लक पैसा खर्च करा; त्यानंतरच चालू वर्षासाठी निधी दिला जाईल, अशी भूमिका केंद्राने घेतली आहे. त्यामुळे कृषी विभागाची (Agriculture Department) डोकेदुखी वाढली आहे.

कृषी विभागाचे मुख्य सचिव एकनाथ डवले व कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांच्याकडून शिल्लक निधीबाबत सातत्याने आढावा घेतला जात आहे. दुसऱ्या बाजूला, सप्टेंबर महिना संपत आला तरी केंद्राकडून काही योजनांसाठी निधीचा पहिला हप्तादेखील न मिळाल्याने अधिकारी हैराण झाले आहेत. ‘‘केंद्राकडून बहुतेक योजनांसाठी ६० टक्के निधी मिळतो.

हा निधी प्रथम राज्याच्या तिजोरीत जमा होतो. केंद्राचा निधी आल्यानंतर राज्याकडून ४० टक्के हिस्सा दिला जातो. अर्थात, राज्य व केंद्र कोणत्याही योजनांसाठी एकाचवेळी ठरलेल्या हिश्‍शाप्रमाणे निधी न देता हिश्याचे पुन्हा तुकडे पाडतात. त्यामुळे निधीसाठी वर्षभर वाट पाहण्याची पद्धत चालूच आहे,’’ असे एका जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याने सांगितले.

गुणनियंत्रण विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले, की राज्याच्या कृषी यांत्रिकीकरण अभियानासाठी केंद्राकडून निधीचा पहिला हप्ता अद्यापही आलेला नाही. गेल्या वर्षीचा सव्वाशे कोटींहून अधिक निधी खर्च केल्याशिवाय नवा निधी मिळण्यात अडचणी आलेल्या आहेत. फलोत्पादन विभागातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, सूक्ष्म सिंचनासाठी यंदा ६५० कोटी रुपयांचा वार्षिक आराखडा मंजूर करण्यात आलेला आहे. परंतु हा आराखडा राबविण्यासाठी केंद्राकडून निधी मिळालेला नाही. गेल्या आर्थिक वर्षातील दीडशे कोटींचा निधी वेळेत खर्च न केल्यामुळे नवा निधी देताना केंद्राने हात आखडता घेतला आहे.

विस्तार विभागाला देखील निधीची प्रतीक्षा आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसाठी (आरकेव्हीवाय) साडेतीनशे कोटी रुपये खर्चाचा आराखडा मंजूर करण्यात आलेला नाही. ‘‘आराखडा मंजूर असला तरी हाती निधी नाही. त्यामुळे क्षेत्रीय अधिकारी केवळ कागदी घोडे नाचवत आहेत.

केंद्र शासनाने राज्याराज्यांना निधी पाठविण्यासाठी ‘पीएफएमएस’मधूनच (सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली) प्रणाली लागू केली आहे. यात शिल्लक निधी दिसतो. निधी शिल्लक असल्याचे कारण दाखवून पुढील निधीचा हप्ता देण्यास केंद्राकडून टाळाटाळ केली जाते,’’ असे विस्तार विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

‘आरकेव्हीवाय’ निधीचा वापर केवळ कृषी विभागाकडून केला जात नाही. यात पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मत्स व्यवसाय विकास असे विविध विभागही समाविष्ट आहेत. मात्र या विभागांकडून गेल्या आर्थिक वर्षातील निधीचा वापर वेळेत केला गेलेला नाही. त्यामुळे केंद्राने केंद्राने सर्वच विभागांचा नवा निधी अडवून धरला आहे.

राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानात यंदा २०० कोटी रुपयांच्या आसपास निधी खर्च केला जाणार आहे. यात १२० कोटी रुपये केंद्र, तर ८० कोटी रुपये राज्य हिस्सा आहे. मात्र कोणाचाही निधी मिळालेला नाही. आधीच्या दिलेल्या निधीतील २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम राज्याने अखर्चित ठेवली असल्यास केंद्र निधी देत नाही, असे एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

गलथानपणामुळेच निधी मिळत नाही

‘‘कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांना आधीपासून निधी दाबून ठेवणे, वेळेत खर्च न करणे, मार्च एन्डला घोटाळे करीत निधी खर्च करणे अशा सवयी लागलेल्या होत्या. केंद्राने लागू केलेली नवी पीएफएमएस प्रणाली आणि राज्याने स्वीकारलेली डीबीएस पद्धत यामुळे आता प्रत्येक योजनेत निधीचे योग्य नियोजन करावे लागते. त्यामुळेच अधिकाऱ्यांची अडचण झाली आहे. मुळात, निधी अखर्चित राहण्याइतपत ढिसाळपणा दाखवताच कशाला, राज्याकडे बोट दाखविण्याची संधी केंद्राला देताच कशाला,’’ असे सवाल वित्त विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने उपस्थित केले आहेत.