कोल्हापूर : केंद्र सरकारने यंदाच्या वर्षात कोणत्याही परिस्थितीत इथेनॉलचे उत्पादन (Ethanol Production) वाढविण्यासाठी गतीने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणासाठीचा (ethanol Blending) भाग म्हणून इथेनॉल निर्मिती करणाऱ्या ६१ प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. या मुळे २५७ कोटी लिटर इथेनॉलची क्षमता (Ethanol Capacity) वाढणार आहे. या प्रकल्पांना जमीन व पर्यावरणीय मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनांमधून ७००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची अपेक्षा आहे. २५७ कोटी लिटर पैकी १८० कोटी लिटर इथेनॉल हे धान्यापासून बनण्याची अपेक्षा आहे.

केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने इथेनॉल वाढीसाठी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती नुकतीच ट्विटरद्वारे दिली आहे. इथेनॉल सारख्या इंधनासाठी केंद्र सरकार इथून पुढील काळात शक्य तेवढी मदत करणार आहे. इथेनॉल प्रकल्पाच्या अर्थसाहाय्यासाठी बँकाही सरसावल्या आहेत. नव्या जुन्या २१८ प्रकल्पांसाठी १७ हजार कोटी रुपयांची कर्जे बँकांनी मंजूर केली आहेत. यापैकी देशातील १८९ प्रकल्पांना ८६७५ कोटी रुपयांचे वाटप बँकांनी केले आहे.

केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाच्या वतीने सुरू असणाऱ्या ‘इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम’अंतर्गत १८ नव्या इथेनॉल प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत सुरू केलेल्या नव्या विभागामध्ये आतापर्यंत एकूण ८० प्रकल्पांना प्रामुख्याने मान्यता दिली आहे.

नीती आयोगाच्या इथेनॉल मिश्रणावरील तज्ज्ञ समितीने गेल्या वर्षी आपल्या अहवालात पेट्रोलमध्ये २० टक्के मिश्रणाचे उद्दिष्ट गाठून वार्षिक ३० हजार कोटी रुपयांचे परकीय चलन वाचवता येईल. यामुळे हवेची गुणवत्ता सुधारेल, कार्बन उत्सर्जन कमी होईल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, असे म्हटले होते.

परकीय चलन वाचवण्याबरोबरच प्रचलीत इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आता सर्व स्तरावरून नव्या प्रकल्पांना मंजुरी व अर्थसाहाय्य देण्यासाठी प्रयत्न सुरू केल्याचे केंद्र सरकारच्या केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.