मुंबई : राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर बुलेट ट्रेनच्या (Bullet Train) सर्व परवानग्यांना वेगाने मंजुरी मिळत आहे. यामध्ये आता पालघरमधील पशुपैदास (Cattle Breeding Center) आणि संगोपन केंद्राची दोन एकराची जागाही वर्ग करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. (Cattle Breeding Centers Lad For Bullet Train)

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट रेल्वे प्रकल्पाची गती महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात थोडी मंदावली. मात्र भाजपने शिंदे यांच्या मदतीने सरकार तयार केल्यानंतर बुलेट ट्रेनसाठी आवश्यक परवानग्यांना वेग मिळाला आहे. त्याबरोबरच या प्रकल्पातील २५ टक्के खर्च राज्य सरकारने उचलण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. यापोटी सहा हजार कोटी रुपये देण्यात आले. बुलेट ट्रेनसाठी मुंबईतील काही जागांची परवानगी रखडली होती. तीही शिंदे सरकारने मंजूर केली आहे. आता पालघर जिल्ह्यातील २ एकराहून अधिक जागा या प्रकल्पाला देण्यास मंजुरी दिली आहे. ही जागा पशुपैदास आणि संगोपन केंद्राची होती. या जागेच्या बदल्यात राज्य सरकारला २ कोटी १८ लाखाहून अधिक रक्कम मिळेल.

२०१९ पासून परवानग्या बंद

फडणवीस सरकारच्या काळात बुलेट ट्रेनसाठी २५ टक्के राज्य सरकारने वाटा उचलण्यास परवानगी दिली होती. त्यानंतर या प्रकल्पासाठी आवश्यक सर्व परवानग्या देण्यात येत होत्या. या प्रकल्पासाठी शेवटची परवानगी २० मार्च, २०१९ रोजी देण्यात आली होती. त्यानंतर राज्यात झालेला सत्ताबदलाने बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पाचा वेग मंदावला. गेल्या अडीच वर्षांत एकही परवानगी देण्यात आली नव्हती. अखेर राज्यात सत्ताबदलानंतर बुलेट ट्रेनसाठी आवश्यक असलेल्या जागा आणि निधीला मंजुरी मिळत आहे.