Pune News पुणे ः जातीची नोंद केल्याशिवाय रासायनिक खत (Chemical Fertilizer) विकत मिळत नाही, अशी जोरदार अफवा पसरल्याने राज्य सरकारची चांगलीच कोंडी झाल्याचे चित्र शुक्रवारी (ता. १०) दिसून आले. विशेष म्हणजे पॉस उपकरणात (Fertilizer E-Pos) जातीचा उल्लेखच नसून केवळ संवर्गाची नोंद केली जात आहे. तरीदेखील गावच्या पारावरची अफवा थेट विधिमंडळात गाजल्याने कृषी विभागही (Agriculture Department) अवाक् झाला.

कृषी विभागाच्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले की, ‘‘पॉस (पॉइंट ऑफ सेल) उपकरणाद्वारेच रासायनिक खतांची विक्री गेल्या पाच वर्षांपासून होते आहे.

खतविक्रीमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी या उपकरणाच्या कामकाज प्रणाली व आज्ञावलीत (सॉफ्टवेअर) काही बदल केले गेले आहेत. या पॉसची सुधारित आवृत्ती (व्हर्जन ३.२) आता राज्यभर लागू केली गेली आहे.

यात केवळ संबंधित शेतकरी अनुसूचित जातीचा की जमातीचा, तसेच इतर मागासवर्गीय की सर्वसाधारण संवर्गातील आहेत हे नमूद करावे लागते आहे.

राज्य आणि केंद्राच्या सर्व योजनांमध्ये शेतकऱ्याला संवर्ग नमूद करावाच लागतो. तो केवळ आता पॉससाठी लागू केला आहे. त्यामुळे यात जातीचा कोणताही संबंध नाही.’’

विदर्भातील एका जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याने सांगितले की, एका अफवेमुळे कृषी विभागापासून सरकारपर्यंत सारेच कसे अडचणीत येतात हे या प्रकरणातून स्पष्ट झाले आहे. मुळात, पॉसमधून शेतकऱ्याला जात विचारली जात नाही. कारण, तसा रकानाच या उपकरणात नाही.

मात्र, पॉसमुळे खताचा काळाबाजार करणारी लॉबी संकटात आली आहे. त्यामुळे पॉस प्रणालीला बदनाम करण्यासाठी जातीचा मुद्दा पुढे आणला गेला. समूह माध्यमांवरदेखील चुकीची माहिती पसरवली गेली.

धक्कादायक बाब म्हणजे, राज्य सरकारनेही विधिमंडळात त्याबाबत स्पष्ट माहिती दिली नाही. उलट राज्याने केंद्र सरकारकडे बोट दाखवले. जातीचा उल्लेख काढून टाकण्याची विनंती करणार असल्याचे उत्तर देत विरोधकांना शांत करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न राज्य सरकारने केला आहे.

काळाबाजार करणाऱ्या लॉबीला कोलीत

शेतकऱ्यांना अनुदानित खते देताना मोठ्या प्रमाणात खतांचा काळाबाजार केला जातो. त्यामुळे एक मार्च २०१८ पासून खतासाठी डीबीटी (थेट हस्तांतरण लाभ) धोरण लागू केले गेले. यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदानित खते विकताना पॉस उपकरणाचा वापर व आधार क्रमांक सक्तीचा केला गेला आहे.

‘‘राज्यात पॉसवर खतांची विक्री करताना आधार क्रमांक सक्तीचा केला गेल्यामुळे खतांचा काळाबाजार करण्यात अडचणी आलेल्या आहेत. संवर्गाची माहिती विचारताच काळाबाजार करणाऱ्या लॉबीला आयतेच कोलीत मिळाले.

त्यामुळे ‘ध’ चा ‘मा’ करीत जात सांगितली तरच खत मिळणार, अशी अफवा पसरवली गेली. त्यातून पॉस प्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उभे करण्याचा प्रयत्न होतो आहे,’’ असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे.