Pune News : विहीर खोदाईचे (Well Subsidy) प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी सरकारी यंत्रणा शेतकऱ्यांकडे कशी लाच (Bribe) मागते व लाच न दिल्यास प्रस्ताव कशी अडवून ठेवते, याचा खुलेआम पर्दाफाश करणाऱ्या सरपंचावरच (Case Against Sarpanch) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्रामविकास क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.

छत्रपती संभाजीनगरच्या फुलंब्री तालुक्यातील गेवराई पायगावचे सरपंच मंगेश साबळे यांनी विहीर घोटाळा उघडकीस आणला आहे.

गरीब शेतकऱ्यांच्या २९ विहिरींचे प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी सरकारी कर्मचारी प्रतिविहीर ३२ हजार रुपये लाच मागत होते. लाच न मिळाल्यामुळे विहिरींचे प्रस्ताव मंजूर केले जात नव्हते.

या शेतकऱ्यांनी श्री. साबळे यांच्याकडे कैफियत मांडल्यावर त्यांनी अधिकाऱ्यांना विनंती करूनदेखील शेतकऱ्यांना न्याय दिला जात नव्हता.

त्यामुळे श्री. साबळे यांनी संतप्त होत गांधीगिरीच्या मार्गाने आंदोलन छेडले. त्यामुळे सरकारी यंत्रणेची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली.

सरपंच श्री. साबळे यांनी स्वतः दोन लाख रुपये जमा केले व फुलंब्री तालुका पंचायत समितीच्या आवारात ३१ मार्चला संतप्तपणे उधळले. “लाचखोर अधिकाऱ्यांनो या नोटा घ्या; पण शेतकऱ्यांना छळू नका. त्यांच्या विहिरींचे प्रस्ताव मंजूर करा,” अशी मागणी त्यांनी केली.

या प्रकरणाची चित्रफीत समाज माध्यमातून राज्यभर पसरली. या प्रकरणामुळे पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्याची त्रेधा झाली. विशेष म्हणजे या अधिकाऱ्याने श्री. साबळे यांच्यावरच गुन्हा दाखल केला आहे.

याबाबत श्री.साबळे म्हणाले, “ मी ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे तक्रार केली. त्यांनी संबंधित गटविकास अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा अधिकारी निलंबित झाला की नाही हे माहीत नाही.

मात्र, माझ्यावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. ते मला पोलिस ठाण्यात बोलवित आहेत. परंतु, मी गुन्हेगार नसून शेतकऱ्यांसाठी संघर्ष करणारा प्रामाणिक सरपंच आहे. त्यामुळे तुम्ही मला अटक करा, असे मी पोलिसांना सांगितले आहे.”

राजपत्रित अधिकारी महासंघाचा कारवाईला विरोध

दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने या प्रकरणात गटविकास अधिकाऱ्याला निलंबित न करण्यासाठी राज्य शासनाला पत्र दिले आहे.

अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याचे आदेश दिल्यामुळे राज्यातील अधिकाऱ्यांमध्ये नैराश्य व संतापाची लाट उसळली आहे.

त्यामुळे रोजगार हमी योजनेची कोणतीही कामे न करण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे, असे पत्र संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे.