Mumbai News राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत साखर कारखान्यांच्या (Sugar Mill) खेळत्या भागभांडवलासाठी राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून मार्जिन मनी लोन (Margin Money Loan) देण्यासाठी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ उपसमितीची घोषणा केली आहे.

सहकारमंत्री अतुल सावे, शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, बंदरे व खनिकममंत्री दादा भुसे आणि कामगारमंत्री सुरेश खाडे यांच्यासह सहकार व पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार यांचा या समितीत समावेश आहे.

साखर आयुक्त शेखर गायकवाड या समितीचे सदस्य सचिव आहेत. या समितीने मान्यता दिल्यानंतरच राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडे पात्र सहकारी साखर कारखान्यांचा प्रस्ताव वित्त विभागाच्या सहमतीने पाठविण्यात येईल.

तसेच यापूर्वी ज्या सहकारी साखर कारखान्यांनी ‘एनसीडीसी’कडून उभारणीसाठी, खेळत्या भागभांडवलासाठी कर्ज घेतले आहे व त्याची परतफेड केली नाही, अशा १० साखर कारखान्यांना अपात्र ठरविण्याचे आदेशही दिले आहेत.

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमतर्फे कर्जपुरवठा करण्यासाठी अर्थसाह्याची मागणी करणाऱ्या कारखान्यांचे नक्तमूल्य अधिक असावे, कर्ज स्वनिधीचे प्रमाण ६५:३५ ते ७० : ३० असे असावे, लेखापरीक्षण आर्थिक वर्ष संपताच सहा महिन्यांत पूर्ण झालेले असावे, एनसीडीसी, बँका, वित्तीय संस्थांची थकबाकी नसावी, सिक्युरिटी मार्जिन १. २५ ते १. ५ पट असावे, कारखाना किमान तीन वर्षे चालू स्थितीत असावा, असे निकष ठरविण्यात आले होते.

मात्र या निकषात बसत नाहीत त्या कारखान्यांना राज्य सरकारमार्फत प्रस्ताव मागवून एनसीडीसी कर्जपुरवठा करते. राज्य सरकारने याआधी ११ सहकारी साखर कारखान्यांना कर्जपुरवठ्यासाठी प्रस्ताव पाठवून मंजूर करून घेतले होते.

यापैकी केवळ माजी मंत्री राजेश टोपे यांच्या कारखान्याने कर्जाची परतफेड केली होती. उर्वरित १० साखर कारखान्यांनी २४३ कोटी ३६ लाख रुपये थकविले आहेत.

ही रक्कम व्याजासह ५५१ कोटी रुपये होते. त्यामुळे ही रक्कम राज्य सरकारकडून वसूल करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारने सावध भूमिका घेत काही निकष ठरविले आहेत.

२५० रुपयांचे टॅगिंग

राज्य सरकारला प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांमध्ये ज्या साखर कारखान्यांना स्थिर मालमत्तेच्या मूल्यांकनाच्या प्रमाणानुसार जी उपलब्ध कर्जमर्यादा शिल्लक आहे, त्या मर्यादेत राज्य सरकार शिफारस करेल.

त्या वेळी साखर विक्रीवर प्रतिक्विंटल २५० रुपये टॅगिंगद्वारे वसुली देणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. तर शासकीय येणे वसुलीसाठी २५ रुपये प्रतिक्विंटल टॅगिंगद्वारे वसुली सक्तीची असेल.

संचालक मंडळ जबाबदार

‘एनसीडीसी’कडून घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीची जबाबदारी संचालकमंडळावर निश्‍चित केली आहे. ही जबाबदारी सामूहिक आणि वैयक्तिकरीत्या असेल. कर्ज वितरणापूर्वी संचालकांना बंधपत्र सादर करावे लागेल.

विखे-पाटील, हर्षवर्धन पाटील यांना धक्का

मार्जिन मनी लोनसाठी १०३३ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता घेऊन हे प्रस्ताव जसेच्या तसे केंद्र सरकारकडे पाठवावे, अशी अपेक्षा महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, भाजप नेते हर्षवर्धन पाटील, पंकजा मुंडे, खासदार धनंजय महाडीक यांच्यासह अन्य भाजप नेत्यांना वाटत होते.

मात्र वित्त व सरकार विभागाने प्रतिकूल शेरे दिल्याने हा प्रस्ताव दोन मंत्रिमंडळ बैठकांमध्ये फेटाळण्यात आला. अखेर यातून मध्यमवर्ग काढत मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला.