Leopard Safari पुणे ः मानव-बिबट्या संघर्ष (Leopard Human Clash) कमी करण्याबरोबरच बिबट्या सफारीच्या (Leopard Safari) माध्यमातून पर्यटन विकास आणि रोजगार निर्मितीसाठी उभारण्यात येत असलेल्या जुन्नर बिबट्या सफारीसाठी राज्याच्या आगामी अर्थसंकल्पात (Budgetary Provision) तरतूद होण्याची दाट शक्यता आहे. याबाबतचे सूतोवाच वन विभागातील अधिकाऱ्यांनी केले आहे.

उत्तर पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर, खेड, आंबेगाव, शिरूर या तालुक्यांमध्ये आणि नगर जिल्ह्यातील अकोले, संगमनेर, श्रीगोंदा आणि पारनेर या तालुक्यांमध्ये गेल्या २० वर्षांपासून बिबट्या आणि मानव संघर्ष वाढला आहे.

प्राथमिक पातळीवर वनक्षेत्रालगत असलेला हा संघर्ष आता मानवी वस्तीवर येऊन धडकला आहे. या संघर्षामध्ये मानवी मृत्यूंसह पशुधनाचा देखील मृत्यूच्या घटना नियमित घडत आहेत.

हा संघर्ष कमी करण्यासाठी उसात स्थिरावलेले आणि मानवी वस्तीपर्यंत आलेल्या बिबट्यांना एकत्र करत, बिबट्या सफारीची संकल्पना माजी आमदार शरद सोनवणे यांनी २०१८ मध्ये मांडली.

यानंतर प्रशासकीय पातळीवर विविध टप्प्यांवर या सफारीबाबत विचारविनिमय होऊन, आंबेगव्हाण येथे जागा वन विभागाद्वारे अंतिम करण्यात आली. यानंतर आता या प्रकल्पाचा सविस्तर विकास आराखडा तयार झाला असून, या आराखड्यानुसार सफारीसाठी अर्थसंकल्पात तरतुदीची दाट शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

मागील अर्थसंकल्पात ६० कोटींची तरतूद

मागील अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थ व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी बारामती येथील बिबट्या सफारीसाठी ६० कोटींच्या निधीची तरतूद केली होती. मात्र जुन्नरची बिबट्या सफारी बारामतीला पळविल्याचा आरोप जुन्नरचे माजी आमदार शरद सोनवणे यांनी करीत उपोषण केले होते.

यानंतरच्या राजकीय घडामोडींनतर आता शिंदे-फडणवीस सरकारने जुन्नर बिबट्या सफारीच्या डीपीआरसाठी तरतूद करून तो अंतिम केला आहे. आता या डीपीआरसाठी येत्या अर्थसंकल्पात मोठ्या निधीच्या तरतुदीची अपेक्षा जुन्नरकरांना आहे.