Maharashtra Budget 2023 : अर्थ संकल्पात शेतीवर ‘अमृत’ वर्षावाचा दावा कितपत खरा?
Maharashtra Budget Session 2023 मुंबई ः एकीकडे सरकारच्या धोरणांमुळे (Government Policy) शेतीमालाचे पडलेले दर (Agriculture Commodity Rate) आणि दुसरीकडे अवकाळी पाऊस, गारपीट (Hailstorm) यासारख्या नैसर्गिक आपत्ती (Natural Calamity) अशा दुहेरी संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना लोकप्रिय घोषणांच्या माध्यमातून चुचकारण्याचा प्रयत्न राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanavis) यांनी गुरुवारी (ता. ९) विधानसभेत मांडलेल्या अर्थसंकल्पातून (Budget) करण्यात आला.
शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत, शेतकऱ्यांना फुकट पीकविमा, धान उत्पादकांना बोनस, मागेल त्याला शेततळे योजनेचा विस्तार, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेत सानुग्रह अनुदान आदी घोषणांचा पाऊस अर्थसंकल्पात पाडण्यात आला आहे.
देशी गोवंशासाठी महाराष्ट्र गोसेवा आयोग स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी स्वतंत्र महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.
तसेच आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेऊन विविध समाजघटकांना खूष करण्यासाठी घोषणांची खैरात करण्यात आली आहे. जातीय समीकरणे लक्षात घेऊन विविध नवीन महामंडळे आणि स्मारकांची घोषणा करण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्पात शेतीसाठी विविध घोषणांचा भडिमार असला तरी आर्थिक तरतूद करताना मात्र हात आखडता घेतला आहे. कृषी व संलग्न सेवा क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात २०२३-२४ साठी वार्षिक कार्यक्रम निधी १३ हजार १५८ कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
गेल्या वर्षी ११ हजार ४७८ कोटी रुपये तरतूद होती. याचा अर्थ यंदा केवळ १६८० कोटी रुपयांनी तरतूद वाढविण्यात आली आहे.
नमो शेतकरी महासन्मान योजना
शेतकऱ्यांसाठी ‘नमो शेतकरी महासन्मान योजना’ जाहीर करण्यात आली. त्यानुसार शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात दरवर्षी सहा हजार रुपये जमा करण्यात येतील. त्यासाठी ६९०० कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
सध्या केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेतून सध्या वार्षिक सहा हजार रुपये शेतकऱ्यांना दिले जातात. त्यात आता राज्याच्या योजनेची भर पडणार असल्याने आता शेतकऱ्यांना दरवर्षी एकूण १२ हजार रुपये मिळतील.
एक रुपयात पीकविमा
पंतप्रधान पीकविमा योजनेत सध्या शेतकरी २ टक्के हप्ता भरतात. उर्वरित हप्त्याची निम्मी-निम्मी रक्कम राज्य व केंद्र सरकार भरतात. परंतु आता शेतकऱ्यांचा २ टक्के हप्ताही राज्य सरकार भरेल, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.
त्यासाठी ३३१२ कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना केवळ एक रूपया भरून पीकविमा योजनेत सहभागी होता येईल.
महाकृषी विकास अभियान
शेतीच्या शाश्वत विकासासाठी सर्वसमावेशक महाकृषिविकास अभियान जाहीर करण्यात आले आहे. त्यासाठी पाच वर्षांत ३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे.
या अभियानात शेतकरी गटांसाठी पिके, फळपिके यांच्या उत्पादनापासून ते मूल्यवर्धनाचा समावेश असलेल्या योजना राबविल्या जाणार आहेत. त्यासाठी एकात्मिक प्रकल्प आराखडा तयार केला जाईल, असे अर्थमंत्री म्हणाले.
राज्यात २०१७ मध्ये राबविण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यात येईल, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.
तसेच राज्यात ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेचा विस्तार करून ‘मागेल त्याला फळबाग, ठिबक सिंचन, शेततळे अस्तरीकरण, शेडनेट, हरितगृह, आधुनिक पेरणीयंत्र, कॉटन श्रेडर' देण्यात येईल, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. त्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन
नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यात तीन वर्षांत २५ लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रिय शेतीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले.
त्यासाठी तीन वर्षांत एक हजार कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
राज्यात एक हजार जैवनिविष्ठा स्रोत केंद्र स्थापन करू, पंजाबराव देशमुख जैविक शेती अभियानाची व्याप्ती वाढवू, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
गोवंश सेवा केंद्र
देशी गोवंश संवर्धन, संगोपन, संरक्षणासाठी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाची स्थापना करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. आयोगामार्फत गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना, गोमय मूल्यवर्धन योजना राबविली जाणार आहे.
२०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पामध्ये महसुली जमा सुमारे ४ लाख ४९ हजार ५२२ कोटी रुपये व महसुली खर्च सुमारे ४ लाख ६५ हजार ६४५ कोटी रुपये अंदाजित केला आहे. म्हणजे १६ हजार १२२ कोटी रुपयांची महसुली तूट येण्याचे गृहित धरले आहे.
शेतकऱ्यांना हवामानातील बदल, नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करावा लागत असल्याचा उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी भाषणाच्या सुरुवातीलाच केला. परंतु तापमान वाढ व वातावरणातील बदलाच्या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी अर्थसंकल्पात कोणतीही योजना, कार्यक्रम, निधी जाहीर करण्यात आलेला नाही.
तसेच सध्या अडचणीत सापडलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकार आर्थिक मदत करेल, असे कोरडे आश्वासन अर्थमंत्र्यांनी दिले. या शेतकऱ्यांना नेमकी किती मदत दिली जाणार, याबद्दल त्यांनी चुप्पी साधली.
पंचसूत्री ते पंचामृत
गेल्या वर्षी तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ‘विकासाची पंचसूत्री' या सूत्रात अर्थसंकल्पाची मांडणी केली होती. तर यंदा देवेंद्र फडणवीस यांनी पंचामृत ध्येयावर आधारित अर्थसंकल्पाची मांडणी केली. त्यात पुढील पाच अमृतांचा समावेश आहे.
१. शाश्वत शेती- समृद्ध शेतकरी
२. महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसींसह सर्व समाजघटकांचा सर्वसमावेशक विकास
३. भरीव भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधा विकास
४. रोजगारनिर्मितीः सक्षम, कुशल, रोजगारक्षम युवा
५. पर्यावरणपूरक विकास
अर्थसंकल्पातील ठळक तरतुदी
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना
एक रूपयांत पीकविमा
महाकृषिविकास अभियान
मागेल त्याला शेततळे, फळबाग, ठिबक सिंचन, शेततळे अस्तरीकरण, शेडनेट, हरितगृह, आधुनिक पेरणीयंत्र, कॉटन श्रेडर.
काजू बोंड प्रक्रिया केंद्र
काजू फळ विकास योजना
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना
नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन
भरडधान्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सोलापूर येथे श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र
नागपूर येथे कृषी सुविधा केंद्र
विदर्भात संत्रा प्रक्रिया केंद्र
विदर्भ, मराठवाड्यातील १४ आपत्तीग्रस्त जिल्ह्यांतील केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना दरवर्षी प्रत्येकी १८०० रुपये मदत.
महाराष्ट्र मेंढी, शेळी सहकार विकास महामंडळाची स्थापना करणार.
शेतकऱ्यांसाठी ट्रान्सफॉर्मर योजना
२६८ पैकी ३९ सिंचन प्रकल्प यावर्षी पूर्ण करणार
विविध नदी जोड प्रकल्पांची घोषणा
महिलांना बस प्रवासामध्ये ५० टक्के सवलत
अर्थसंकल्पीय अंदाज
महसुली जमा ४,४९,५२२ कोटी रुपये
महसुली खर्च ४,६५,६४५ कोटी रुपये
महसुली तूट १६,१२२ कोटी रुपये
विभागनिहाय वार्षिक कार्यक्रम निधी (२०२३-२४)
कृषी व संलग्न सेवा १३,१५८ कोटी
ग्रामीण विकास ७,२९५ कोटी
विशेष क्षेत्र विकास ४२५ कोटी
पाटबंधारे व पूरनियंत्रण १६,६९७ कोटी
ऊर्जा १२,४०५ कोटी
उद्योग व खाण १८५३ कोटी
परिवहन ३१,८२६ कोटी
सामाजिक व सामुहिक सेवा ६७,८५६ कोटी
सामान्य सेवा १२३८२ कोटी
विभागनिहाय वार्षिक कार्यक्रम निधी (२०२२-२३)
कृषी व संलग्न सेवा ११,४७८ कोटी
ग्रामीण विकास ६,६३७ कोटी
विशेष क्षेत्र विकास ३२५ कोटी
पाटबंधारे व पूरनियंत्रण १५,६७१ कोटी
ऊर्जा ११,४८६ कोटी
उद्योग व खाण १७४४ कोटी
परिवहन २८,२९५ कोटी
सामाजिक व सामुहिक सेवा ५७४४६ कोटी
सामान्य सेवा २५९४ कोटी
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.