Agriculture Loan जळगाव ः खानदेशात खरिपात पीककर्ज (Kharif Crop Loan) घेतलेल्या शेतकऱ्यांमागे आता बँका पीककर्ज वसुलीसाठी (Crop Loan Recovery) तगादा लावत आहेत. पीककर्ज भरण्याबाबत तोंडी सूचना शेतकऱ्यांना सोसायट्यांनी दिल्या आहेत.

तसेच राष्ट्रीयीकृत बँकांनी देखील मोबाईलद्वारे संपर्क साधून पीककर्ज भरा, अन्यथा कारवाई होईल, अशी सूचना दिली आहे.

खानदेशात खरिपात पीककर्ज वाटपाचा लक्ष्यांक मागील दोन वर्षे ६५ टक्केही गाठता आलेला नाही. एकूण २६०० कोटी रुपये पीककर्ज खानदेशात वितरित करण्याचे निर्देश शासन बँकांना देते. परंतु बँका या निर्देशांचे पालन करीत नाहीत.

पीककर्जासाठी शेतकऱ्यांना एक ते दीड महिना राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे चकरा माराव्या लागतात. विविध कागदपत्रांची सक्ती केली जाते.

शेती कर्ज म्हणजे खिरापत, अशा भूमिकेतून राष्ट्रीयीकृत बँका खानदेशात कर्ज वितरित करीत असल्याचा आरोपही शेतकरी करतात. यातच यंदा पीककर्ज वसुलीसाठी आतापासून तगादा लावला जात आहे.

जिल्हा बँका विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्यांतर्फे पीककर्ज वितरित करतात. या सोसायट्यांचे कर्मचारी व संबंधित शेतकऱ्यांना पीककर्जासाठी तोंडी सूचना देत आहेत. सचिव येतील व व्याज आणि इतर हिशेब करून एकूण रक्कम किती भरायची आहे, ते सांगतील.

तोपर्यंत कर्जाबाबत तरतूद, व्यवस्था करा. ३१ मार्च जवळ येत आहे, अशा सूचना सोसायट्या देत आहेत. शेतकऱ्यांचा कापूस घरात आहे.

अशात पीककर्ज भरण्याची तरतूद कशी करायची, असा प्रश्‍न आहे. जिल्हा बँकांनी खानदेशात सुमारे एक हजार कोटी रुपये पीककर्ज वितरण केले आहे. एवढेच पीककर्ज राष्ट्रीयीकृत बँकांनी देखील दिले आहे.

तर राष्ट्रीयीकृत बँका शेतकऱ्यांशी थेट मोबाईलच्या मदतीने संपर्क करीत आहेत. या बँकांचे कृषी अधिकारी शेतकऱ्यांशी मागील काही दिवस सतत संपर्क करीत आहेत.

आपले पीककर्ज ड्यू आहे, ते भरण्याची तरतूद करा, अन्यथा व्याजदर अधिक होईल. टाळाटाळ केली तर कारवाई होईल, अशी सूचना देत आहेत.

यंदा स्थिती बिकट

खानदेशात कापसाखालील फक्त १० ते १२ टक्के क्षेत्र ओलिताखाली आहे. एकूण १४ लाख हेक्टरवर खरीप असतो. यात कापूस पीक नऊ लाख हेक्टरवर असते. कापसाचे नुकसान झाले. कुठलीही भरपाई शासनाने दिली नाही.

केळीचे दर चांगले आहे, पण केळी काढणीवर नाही. बागायतदार शेतकऱ्यांची संख्या कमी आहे. रब्बीचा हंगाम अद्याप उभा आहे. या क्षेत्रातून काही हरभरा उत्पादकांचेच उत्पन्न हाती आले आहे. पण कापसाला दर नाही.

कमाल शेतकरी वित्तीय संकटात सापडले आहेत. अशात पीक कर्ज भरण्यासाठी निधी कसा उभारायचा, असाही मुद्दा आहे.

पीककर्ज वसुलीची सक्ती करू नये. नोटिसा बँकांनी बजावू नये. तसे केल्यास शेतकरी नोटिसांची होळी करतील. यंदाची स्थिती बिकट आहे. शासनाने कुठलीही मदत केलेली नाही. पीकविमा व इतर योजना सरकार व कंपन्यांनी तिजोरी भरतात. कापसाला अपेक्षित दर नाही. शेतकरी कुठून निधी आणून कर्ज देतील?

- आत्माराम पाटील, नेते, शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटना