Kolhapur News : राज्यातील कारखान्यांना ऊस कमी पडू नये यासाठी परराज्यांत ऊस पाठविण्यास बंदी घालण्याच्या निर्णयाला अखेर शासनाने स्थगिती दिली आहे. अवघ्या आठवड्याच्या आतच राज्य सरकारने हा निर्णय बदलला.

सहकार व पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी या बाबत १४ सप्टेंबरला प्रसिद्ध झालेली अधिसूचना रद्द केल्याचा आदेश बुधवारी (ता. २०) सायंकाळी काढला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून या निर्णयाविरोधात राज्यभरात शेतकरी संघटनांनी रान उठविले होते. अखेर सरकारने बॅकफुटवर जात हा निर्णय रद्द केला.

दुष्काळी परिस्थितीमुळे यंदाच्या हंगामात उसाचे उत्पादन घटण्याचा अंदाज आहे. यामुळे यंदाचा ऊस हंगाम तीन महिन्यांतच आटोपेल, व साखर उद्योगाचे नुकसान होईल अशी स्थिती आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील कारखान्यांना ऊस कमी पडू नये यासाठी शासनाने ३० एप्रिल २०२४ पर्यंत परराज्यात ऊस घालण्यास १४ सप्टेंबरला काढलेल्या पत्रात मज्‍जाव केला होता. या निर्णयाचे साखर कारखानदारांकडून स्‍वागत झाले झाले असले, तरी शेतकरी संघटनांनी मात्र कडाडून विरोध केला.\

जर शेतकऱ्याला परराज्यांत दर चांगला मिळत असेल, तर त्याला विरोध का करता?.. शेतकऱ्याला वाटेल तिकडे तो ऊस गाळपास देऊ शकतो, अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी मांडली होती. काही शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मंत्री, आयुक्तस्तरावर भेटून हा निर्णय मागे घेण्यासाठी दबाव तंत्र आणले होते.

एकीकडे उसाची वाढ चांगली झालेली नाही. यातच राज्याबाहेरील कारखान्यांकडून जर चांगला दर मिळत असेल तर सरकारची काय अडचण आहे असा सवाल संघटनांचा होता. शेतकऱ्‍यापेक्षा कारखानदारांचे हित साधणारा हा निर्णय असल्याचे सांगत संघटनांनी याला विरोध केला.

कारखानदारांनी मात्र परराज्यांत ऊस न देण्याच्या निर्णयाबाबत स्वागत केले होते. दरवर्षी शेतकरी संघटना ऊसदरासाठी आंदोलनाची भूमिका घेतात. यामुळे खास करून पश्‍चिम महाराष्ट्रातील कारखान्यांचा हंगाम लांबतो. तर याच काळात कर्नाटकातील कारखाने मात्र धूमधडाक्यात सुरू असतात. परिणामी, महाराष्ट्राच्या सीमाभागातील ऊस मोठ्या प्रमाणावर कर्नाटककडे जात असतो. तर धुळे, नंदुरबार भागातील ऊसही गुजरातला जाण्याची शक्यता असते.

याचा थेट फटका महाराष्ट्रातील कारखान्यांना बसतो. बंदी झाली तर राज्यातील ऊस राज्यातीलच कारखान्यांनाच उपलब्ध होईल. शिवाय जादा दिवस गाळपामुळे शासनाला जीएसटीच्या रूपाने अधिक महसूल उपलब्ध होईल.

हंगाम अधिक काळ चालल्यास कामगारांच्या हाताला काम मिळेल तर प्रक्रिया खर्चात बचत झाल्याने शेतकऱ्यांना चार पैसे जादा देण्याची आर्थिक स्थिती कारखान्यांची निर्माण होईल अशी भूमिका कारखानदारांची होती. अखेर याबाबत कोणतीही चर्चा न करता वाद टाळण्यासाठी शासनाने परराज्यांत ऊस न देण्याच्या निर्णयाची अधिसूचना रद्द करण्‍याचा निर्णय घेतला.