परभणी : यंदाच्या (२०२२) खरिपातील (Kharip Season) सोयाबीनसह (Soybean Crop) अन्य पिकांच्या नुकसानीबद्दल २५ टक्के अग्रिम पीकविमा भरपाई शेतकऱ्यांना तत्काळ अदा करावी यासह अन्य मागण्यांसाठी बुधवारी (ता. १२) महाराष्ट्र राज्य किसान सभेतर्फे परभणी येथे सत्याग्रह आणि धरणे आंदोलन करण्यात आले.

खरीप २०२० आणि खरीप २०२१ मधील वादग्रस्त ४५ महसूल मंडळाची थकीत पीकविमा भरपाई तत्काळ अदा करावी. रब्बी २०१८ मधील १९ हजार शेतकऱ्यांची थकीत विमा भरपाई अदा करावी. परभणी जिल्ह्यात ९१ हजार रुपये कोटी लुटणाऱ्या रिलायन्स विमा कंपनी करार भंगाची चौकशी करावी. सोनपेठ तालुक्‍यातील १ हजार ५०० शेतकऱ्यांच्या नोंदी गायब प्रकरणी चौकशी करावी.

भाव पाडण्यासाठी चालवलेली परदेशी कापसाची टॅक्स फ्री आयात तत्काळ रद्द करावी. परदेशी सोयाबीन आयातीवर निर्बंध घालावेत. रब्बी हंगाम २०२१-२२ हरभरा खरेदीचे चुकारे तत्काळ अदा करावेत महाएफसी विरुद्ध गुन्हा दाखल करावा. गाळप हंगाम २०२१-२२मध्ये साखर कारखान्यांच्या तोडणी व वाहतूक खर्चाचे व साखर उताऱ्याचे लेखा परीक्षण करा आणि किमान ३ हजार ५०० रुपये प्रति टन भाव द्यावी.

पूर परिस्थितीमुळे नादुरुस्त झालेल्या ग्रामीण रस्त्यांची तत्काळ दुरुस्ती करावी. चाळीस हजार एकर जमीन कोरडवाहू करणारा जालना-नांदेड समृद्धी महामार्ग रद्द करावा. भूसंपादन कायदा २०१३ ची अंमलबजावणी करावी. पंतप्रधान सडक, मुख्यमंत्री सडक, राज्य मार्ग, बंधारे, लघु पाटबंधारे यातील जमिनीचा मोबदला २०१३ च्या कायद्याप्रमाणे द्यावी.

घरकुल योजनेत मोफत ५ ब्रास वाळू आणि ७० हजार रुपये विनातारण कर्ज द्यावा. सर्व गरिबांना रेशन कार्ड आणि अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ द्यावा. वनाधिकार कायद्यानुसार वन व गायरान जमिनी करणाऱ्यांच्या नावे कराव्यात या मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे सरचिटणीस काॅ. राजन क्षीरसागर यांच्या नेतृत्वाखाली धरणे आंदोलन करण्यात आले.