Mumbai News : नवीकरणीय ऊर्जा आणि हरित हायड्रोजनच्या प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्याच्या हरित हायड्रोजन धोरणास मंगळवारी (ता. ४) मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी ८ हजार, ५६२ कोटी रुपयांच्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली. असे धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य आहे.

पंतप्रधानांनी राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन जाहीर केले असून, २०२३ पर्यंत देशात पाच मिलियन टन हरित हायड्रोजन दरवर्षी निर्मित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. राज्यामध्ये देखील हरित हायड्रोजन आणि संबंधित उत्पादनांची क्षमता ओळखून, हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. २०३० पर्यंत या धोरणाचा कालावधी आहे.

राज्याची सध्याची हायड्रोजनची मागणी दरवर्षी ०.५२ मिलियन टन इतकी आहे. ही मागणी २०३० पर्यंत १.५ मिलियन टनांपर्यंत पोहचू शकते. मंत्रिमंडळाने जाहीर करण्यात आलेल्या हायड्रोजन धोरणामध्ये ओपन अँक्सेसद्वारे, स्वयंवापरासाठी राज्यातून किंवा राज्याबाहेरून, राज्यातील वीज वितरण कंपन्यांकडून, पॉवर एक्स्जेंजकडून नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करणाऱ्या प्रकल्पांना लाभ सवलती दिल्या जातील.

महाऊर्जाकडे नोंदणी

महाऊर्जा कार्यालयाकडे हरित हायड्रोजन आणि संबंधित उत्पादन प्रकल्पांची नोंदणी करण्यात येईल. या प्रकल्पांना २५ हजार प्रति मेगावॉट इलेक्ट्रोलायझर क्षमतेनुसार प्रकल्प सुविधा महाऊर्जाकडे जमा करावी लागणार आहे. प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यापासून पुढील दहा वर्षांसाठी पारेषण शुल्क, व्हिलिंग चार्जेसमधून अनुक्रमे ५० टक्के व ६० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे.

विद्युत शुल्कातून सवलत

स्टॅंडअलोन व हायब्रीड ऊर्जा प्रकल्पांना अनुक्रमे पुढील १० वर्षांसाठी आणि १५ वर्षांसाठी विद्युत शुल्कातून १०० टक्के सवलत देण्यात येईल तसेच क्रॉस सबसिडी व अधिभारातून देखील माफी देण्यात येईल. याशिवाय पॅकेज स्कीम ऑफ इन्सेंटीव्हज २०१९ नुसार लाभ मिळतील.

पाच वर्षांकरिता हरित हायड्रोजनच्या गॅसमध्ये मिश्रणासाठी प्रत्येक किलोकरिता ५० रुपये अनुदान देण्यात येईल. तसेच पहिल्या २० हरित हायड्रोजन रिफ्युएलिंग स्टेशनला कमाल ४.५० कोटी रुपये या मर्यादेत ३० टक्के भांडवली खर्च अनुदान देण्यात येणार आहे. पहिल्या ५०० हरित हायड्रोजन आधारित फ्युएल सेल प्रवासी वाहनांना कमाल ६० लाख रुपये प्रति वाहन, एवढ्या मर्यादेत ३० टक्के भांडवली खर्च अनुदान देण्यात येईल.

इतर सुविधांसाठी वार्षिक चार कोटी

हरित हायड्रोजन प्रकल्पांसाठी असलेल्या जमिनीला स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर, अकृषिक कर व मुद्रांक शुल्कातून पूर्ण सवलत देण्यात येईल. हरित हायड्रोजन कक्षासाठी आवश्यक कुशल मनुष्यबळ घेणे, त्यांचे प्रशिक्षण, कौशल्य विकास, एक खिडकी सुविधा इत्यादी बाबींकरिता वार्षिक ४ कोटी याप्रमाणे १० वर्षांसाठी ४० कोटी रुपये खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.

एसटी बसेसना ३० टक्के भांडवली अनुदान

या धोरण कालावधीत महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिवहन उपक्रमांतील पहिल्या ५०० हायड्रोजन आधारित फ्युएल सेल प्रवासी वाहनांना राज्य परिवहन विभागामार्फत ३० टक्के भांडवली खर्च अनुदान देण्यात येणार आहे.

वाहन अनुदानाची कमाल मर्यादा ६० लाख रुपये प्रतिवाहन असेल. एका शासकीय, निमशासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिवहन उपम्रकांस जास्तीत जास्त ५० वाहनांना हा लाभ दिला जाणार आहे. तसेच राज्यात येणाऱ्या पहिल्या २० वाहनांनाही ३० टक्के भांडवली खर्च अनुदान देण्यात येणार आहे.