नागपूर ः ‘‘स्मार्ट कॉटनमधून (SMART Cotton) राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये मूल्यवर्धनाचे गुण रुजले. परिणामी, कापसातील या मॉडेलची आंध्र प्रदेशलाही भुरळ पडली आहे.

तेथील प्रधान सचिव के. सुनीता (K. Sunita) यांनी नागपूरचा दौरा करीत या प्रकल्पाच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित बारकाव्यांची माहिती घेतली.

त्यामुळे लवकरच या प्रकल्पाची आंध्र प्रदेशमध्येही अंमलबजावणी केली जाण्याची शक्‍यता आहे.

देशात सुमारे १३० लाख हेक्‍टरवर कापसाची लागवड होते. त्यात महाराष्ट्रातील क्षेत्र हे ४२ ते ४५ लाख हेक्‍टरच्या घरात आहे. मात्र दरवर्षी हंगामाच्या सुरुवातीला अपेक्षित दर मिळत नाही.

परिणामी, उत्पादकता खर्च आणि उत्पन्नाचा ताळेबंद जुळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नैराश्‍य वाढते. यातूनच कापूस उत्पादक पट्ट्यात शेतकरी आत्महत्यादेखील वाढल्याचे निरीक्षण आहे.

त्याची दखल घेत कापसाच्या मूल्यवर्धनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्रात स्मार्ट कॉटन प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात आली.

देशात अशाप्रकारचा हा एकमेव प्रकल्प ठरला आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांनी एक गाव, एक वाणाचा प्रयोग केला. अशा एकाच वाणाच्या कापसावर प्रक्रिया करून त्यापासून गाठी तयार करण्यासाठी शेतकरी सरसावले आहेत.

राज्यात हे मॉडेल अंमलबजावणीच्या पहिल्याच वर्षात यशस्वी ठरले. त्याची दखल घेत आंध्र प्रदेशच्या प्रधान सचिव के. सुनीता यांनी या प्रकल्पाविषयी जाणून घेण्यासाठी थेट नागपूर गाठले.

शिरपूर येथील दीपक वासेकर यांच्या शेतात त्यांनी कापूस वेचणीवेळी कचरा कमी करण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती घेतली. त्यानंतर के. सुनीता यांनी हा प्रकल्प आंध्र प्रदेशमध्ये राबविणार असल्याचे सांगितले.

‘जड बियाण्यांमुळे उतारा कमी’

‘‘स्मार्ट कॉटन प्रकल्पातून मूल्यवर्धनाचा उद्देश साधला आहे. महाराष्ट्राचे हे मॉडेल अनुकरणीय आहे. यात सरकीचे २५ टक्‍के पैसे मिळतात. गाठीचे पैसे वेगळे. वरोऱ्याला सरकीचा दर ४ हजार रुपये क्‍विंटल असताना दर्जामुळे ४१७० रुपये शेतकऱ्याला मिळाले.

रुई २०० रुपये किलो, सरकी ४० रुपये किलो आहे. शेतकरी जड बियाणे वापरत असल्याने रुई उतारा अपेक्षित मिळत नाही.

जगात ४२ पर्यंत रुई उतारा पोहोचला आहे. महाराष्ट्रात ३३ वरून ३२ पर्यंत आला आहे,’’ असे स्मार्ट कॉटन महाराष्ट्रचे नोडल अधिकारी जयेश महाजन यांनी सांगितले.