अकोला ः जिल्ह्यात अकोलखेड हवामान केंद्रावरील (Weather Station) पावसाच्या नोंदीबाबत त्या मंडळातील संत्रा उत्पादकांनी (Orange Producer) आक्षेप घेतला आहे. या बाबत शासनाकडे तक्रारसुद्धा केलेली आहे. या प्रकरणात तज्ज्ञांनी भेट देऊन संबंधित केंद्रावरील यंत्र सामग्रीबाबत व पाऊस नोंदीबाबत (Rainfall Record) अहवालही दिला. या प्रकरणात आता अकोला जिल्हा अधीक्षकांनी विमा कंपनीच्या (Insurance Company) राज्य प्रतिनिधीला पत्र देत या मुद्यांना अनुसरून अचूक अहवाल सादर करावा, अशी सूचना केली आहे.

अकोलखेड मंडळात कमी पाऊस झालेला असतानाही १४ जून ते १४ जुलै या कालावधीत पावसाच्या आकडेवारी व प्रत्यक्षातील आकडेवारीत तफावत असल्याबाबत शेतकऱ्यांनी अर्जात म्हटलेले आहे. पाऊस नोंदीमुळे संत्रा फळपीक उत्पादक शेतकरी लाभापासून वंचित राहिलेले आहेत. शेतकऱ्यांनी तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक तसेच कृषी सचिवांपर्यंत तक्रारी केलेल्या आहेत.

आमदार रणधीर सावरकर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अधिकाऱ्यांची बैठक घेत या मुद्यावर शेतकऱ्यांच्या वतीने बाजू मांडली. वस्तुनिष्ठ अहवाल देऊन शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची सूचनाही केलेली आहे. मात्र, अद्याप संत्रा उत्पादकांना अपेक्षित न्याय मिळालेला नाही. त्यामुळे शेतकरी प्रतीक्षा करीत आहेत. हा प्रश्न आता यंत्रणास्तरावर आहे.

निर्देश देण्याची कृषी आयुक्तांनाही विनंती

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आरिफ शाह यांनी राज्याच्या कृषी आयुक्तांना पत्र देत पाऊस नोंदीबाबत पीकविमा कंपनी व स्कायमेट वेदर सर्व्हीसेस यांना १४ जून ते १४ जुलै या कालावधीमधील पावसाच्या आकडेवारीबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश आपल्यास्तरावरून देण्यात यावेत, अशी विनंती केली आहे.

अकोट तालुक्यात अकोलखेड महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांनी संत्रा फळपिकाचा मृग बहार विमा काढलेला आहे. १४ जून ते १४ जुलै या कालावधीमध्ये स्कायमेटच्या अहवालातील पर्जन्यमान वास्तविक झालेल्या पर्जन्यमानापेक्षा जास्त दाखवण्यात आलेले आहे. त्यामुळे शेतकरी पीकविमा लाभापासून वगळण्याचा प्रयत्न विमा कंपनी जाणीवपूर्वक करीत असल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडे केलेली आहे.

अकोट तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी अकोलखेड महसूल मंडळातील प्राप्त हवामान केंद्र तपासणी अहवालानुसार सदर ठिकाणी बसविण्यात आलेले पर्जन्यमापक व डेटा लाॅगरमधील वायरचे कनेक्शन तुटलेले आढळून आल्याचे म्हटले. त्यामुळे विमा कंपनी व स्कायमेट सर्व्हीसेस यांना १४ जून ते १४ जुलै या काळातील पावसाच्या आकडेवारीबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश द्यावेत, असे पत्रात म्हटले आहे.