Nashik News नाशिक : लेट खरीप कांदा दर (Onion rate) घसरणीच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्चदरम्यान विक्री केलेल्या कांद्याला प्रतिक्विंटल ३५० रुपये प्रति शेतकरी २०० क्विंटल मर्यादेत अनुदान (Onion Subsidy) जाहीर केले आहे. मात्र त्यामध्ये असलेली पीक पेऱ्याची अट वगळून टाकावी अन्यथा ९० टक्के कांदा उत्पादक शेतकरी या अनुदान योजनेपासून वंचित राहतील.

त्यामुळे या अटींमध्ये तातडीने सुधारणा करण्यात यावी. तसेच मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये थेट कांदा विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांचासुद्धा अर्थसहाय्य योजनेत समावेश करावा, अशी मागणी माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना दिलेल्या पत्रात भुजबळ यांनी अटींमध्ये सुधारणा सुचविल्या आहेत.

त्यात म्हटले आहे, की कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानासाठी सातबारा उताऱ्यावर पीक पाहणी, पीक पेऱ्याची नोंद असावी अशी २७ मार्चच्या शासन निर्णयात अट आहे.

ज्या शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी अॅपमध्ये रब्बी हंगाम २०२२-२३ मध्ये कांदा पिकाची नोंद केलेली आहे, अशाच व्यक्तींच्या सात-बारावर कांदा पीक नोंद येईल.

मात्र सुमारे ९० टक्के शेतकऱ्यांनी उताऱ्यावर ई-पीक पेरा लावलेला नाही. त्यामुळे ज्यांच्याजवळ कांदा विक्री पावती आहे. त्या शेतकऱ्यांवर या योजनेखाली अनुदान मिळण्यासाठी पात्र समजण्यात यावे, पीक पेऱ्याची अट वगळून टाकावी अन्यथा ९० टक्के कांदा उत्पादक शेतकरी या अनुदान योजनेपासून वंचित राहतील, असे भुजबळ यांनी या पत्रामध्ये म्हटले आहे.

गुजरात सरकारने राज्याबाहेर कांदा विकणाऱ्या शेतकऱ्यांनासुद्धा मदत देण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. मात्र राज्य शासनाने मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती वगळून अनुदान योजना जाहीर केली आहे. याकडे भुजबळ यांनी सरकारचे लक्ष वेधले आहे.

अहमदनगर आणि पुणे जिल्ह्यातील शेतकरी हे मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांदा विक्री करत असतात. त्यामुळे मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत थेट कांदा विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांचासुद्धा अर्थसहाय्य योजनेत समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी भुजबळ यांनी या पत्राद्वारे मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.