Mumbai News : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील (एमएससीबी) गैरव्यवहारप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या पुरवणी आरोपपत्रातून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे नाव वगळले असून १४ जणांच्या नावांचा समावेश करण्यात आल्याचे समजते. दाखल करण्यात आलेल्या आरोपपत्रात शिंदे गटाचे माजी मंत्री अर्जुन खोतकर यांचे नाव असल्याचेही समजते.

‘ईडी’ने २०१०मध्ये ‘एमएससीबी’ने साखर कारखान्याचा कमी दरात लिलाव केला व अपेक्षित प्रक्रियाही पार पाडली नसल्याचा तपास २०१९ पासून सुरू केला होता. या कारखान्यांचे व्यवहार झाले तेव्हा अजित पवार बँकेच्या संचालक मंडळावर होते.

‘ईडी’च्या तपासानुसार जरंडेश्वर साखर कारखान्याने २०१० मध्ये पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून कर्ज घेतले होते. याप्रकरणी ‘ईडी’ने २०१० मध्ये साताऱ्यामधील कारखान्याशी संबंधित जमीन, इमारत, प्लांट, मशीन अशा ६५ कोटी ७५ लाख रुपयांच्या मालमत्तेवर टाच आणली होती.

दरम्यान ‘ईडी’ने या आठवड्यात पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले असून त्यातून अजित पवार याचे नाव वगळले आहे. दाखल केलेल्या पुरवणी आरोपपत्रात प्राजक्त तनपुरे, प्रसाद तनपुरे, सुभाष देशमुख, रणजीत देशमुख, प्रसाद सागर, अलाईड अ‍ॅग्रो प्रॉडक्ट, तक्षशिला सिक्युरिटीज प्रा.लि., अर्जून खोतकर, समीर मुळ्ये, जुगल तपाडिया, अर्जुन सागर इंडस्ट्रीज व तपाडिया कन्स्ट्रक्शन यांची नावे असल्याचे सांगण्यात आले.

दरम्यान भोपाळ येथे झालेल्या पक्षाच्या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्य बँक आणि सिंचन घोटाळ्याचा उल्लेख करत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सर्वात भ्रष्ट असल्याचा उल्लेख केला होता. त्यानंतर राज्यात अजित पवार गटाने बंड करत सत्तेत सहभागी होणे पसंत केले.

राष्ट्रवादीच्या फुटीला राज्य बँकेच्या घोटाळ्याचा संदर्भ असून पुरवणी आरोप पत्रामध्ये उपमुख्यमंत्री पवार यांचे नाव वगळल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. २०१९ मध्ये ज्यावेळी अजित पवार यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत शपथ घेतली त्यावेळी अजित पवार यांच्याशी संबंधित जलसंपदा खात्यातील घोटाळ्यासंदर्भातील काही चौकशा थांबविण्यात आल्याची बातमी पुढे आली होती. त्यामुळे राष्ट्रवादी मधील फुटीला राज्य बँकेतील घोटाळ्याचा संदर्भ असल्याचे बोलले जात आहे.