Agriculture Department News पुणे ः वेतनश्रेणी निश्‍चित करताना बक्षी समितीने (Bakshi Committee) पूर्वग्रहदूषित भूमिका घेत कृषी विभागाला (Agriculture Department) समकक्षता नाकारली, असा आरोप करीत राज्यातील सर्व कृषी अधिकाऱ्यांनी येत्या १७ मार्चपासून ‘महाडीबीटी’चे (MahaDBT) कामकाज बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आंदोलनाच्या नोटिशीची प्रत मुख्यमंत्र्यांना पाठवताना महाराष्ट्र राज्य कृषिसेवा महासंघाने पुराव्यानिशी बक्षी समितीवर आरोप केले आहेत. वेतन आयोग लागू करताना राहिलेल्या त्रुटींचे निवारण करण्यासाठी राज्य शासनाने माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे.

कृषी विभागात मनुष्यबळ व संसाधनाची कमतरता असूनही विस्तार कार्यात देशात उत्तम कामकाज महाराष्ट्र करतो आहे.

त्यासाठी तालुक्याच्या अधिकाऱ्यांपासून ते संचालकांपर्यंत सर्व श्रेणींमधील कर्मचारी परिश्रम घेत असताना कृषी विभागालाच चुकीची वेतनश्रेणी लादली गेली.

विशेष म्हणजे समितीसमोर म्हणणे मांडूनही उपयोग होत नाही, असे या नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे.

आस्थापना विभागातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणात बक्षी समितीने त्रयस्थ भूमिका घेतली आहे. “कृषी विभागाशी संबंधित संवर्गांना केंद्र शासनाने इतर कोणत्याही संवर्गाशी किंवा राज्य शासनाकडील इतर विभागांमधील संवर्गाशी समकक्ष ठरवलेले नाही.

त्यामुळे इतर विभागांशी समकक्ष मानून आम्हाला वेतनश्रेणी द्या, अशी कृषी विभागाची मागणी मान्य करता येत नाही,” अशी भूमिका बक्षी समितीने घेतली आहे. परंतु कृषी अधिकाऱ्यांना समितीचा हा युक्तिवाद तकलादू वाटतो.

“कृषी विभागातील तांत्रिक संवर्गाची समकक्षता इतर विभागांबरोबर करण्यासाठी केंद्र शासनाने २९ जानेवारी १९८६ रोजी राज्य शासनाला पत्र पाठवले होते. त्याची अंमलबजावणी अद्यापही झालेली नाही,” असा मुद्दा या अधिकाऱ्यांचा आहे.

केंद्र शासनाने २०१७ मध्ये पुन्हा एक पत्र जारी केले. त्यानुसार कृषी पदवीला व्यावसायिक घोषित करताना राज्य शासनाने कृषी विभागातील तांत्रिक संवर्गाची समकक्षता ही जलसंपदा, पशुसंवर्धन, आरोग्य विभागासमोर करण्याचे सुचविले होते.

मात्र त्याकडेही राज्य शासनाने दुर्लक्ष केले. विशेष म्हणजे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व राजस्थानमधील कृषी विभागात संबंधित राज्य सरकारांनी समकक्षता प्रदान केली आहे, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करताना बक्षी समितीने केवळ संचालकांच्या वेतनश्रेणीतील त्रुटी हटविल्या. मात्र क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांवर अन्याय केला आहे.

समितीची ही भूमिका अनाकलनीय व कृषी अधिकाऱ्यांचे मानसिक खच्चीकरण करणारी आहे. त्याचा आम्ही निषेध करतो, असे असे महासंघाने म्हटले आहे.

१३ मार्चपासून योजनांवर बहिष्कार

कृषी विभागाला समकक्षता न दिल्यामुळे शुक्रवारी (ता. ३) कृषी अधिकाऱ्यांनी रजा आंदोलन छेडले.

मात्र कृषी विभागाचे इतर विभागात विलीनीकरण करण्याचे पत्र आता येत्या ८ मार्च रोजी आयुक्तांना दिले जाईल. १३ मार्चपासून केंद्र व राज्याच्या सर्व योजनांवर बहिष्कार टाकला जाईल.

त्यानंतर १७ मार्चपासून महाडीबीटी संकेतस्थळाचे कामकाज बंद केले जाईल. मात्र त्यानंतरही प्रश्‍न न सुटल्यास २३ मार्चपासून राज्यातील सर्व कृषी अधिकारी बेमुदत रजेवर जातील, असा इशारा महासंघाने दिला आहे.

समकक्षता न दिल्याचे परिणाम

- कृषी खात्यात वर्ग एक श्रेणीतील अधिकाऱ्यांची टंचाई

- पदोन्नतीसाठी २५-३० वर्षे विलंब

- काही अधिकारी व कर्मचारी एकही पदोन्नती न मिळता निवृत्त होतात

- कृषी क्षेत्रातील व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या पदवीधारकांची निराशा