ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Crop Insurance : अमरावती : नव्या खरीप हंगामास (Kharif Season) सुरवात होत असताना गेल्या खरीप हंगामातील पात्र ११ हजार २६९ शेतकऱ्यांना अद्यापही पीकविम्याचे परतावे भारतीय कृषी पीकविमा कंपनीने (Crop Insurance Company) दिलेले नाहीत.

वारंवार पत्रव्यवहार करूनही कंपनीकडून प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे अखेर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी कंपनीचे राज्य व्यवस्थापक दीपक पाटील, क्षेत्रीय व्यवस्थापक शकुंतला रेड्डी व जिल्हा समन्वयक नितीन सावळे यांच्याविरुद्ध फसवणुकीची तक्रार पोलिसांकडे केली आहे.

२०२२-२३ च्या खरीप हंगामात १ लाख १३ हजार ८६९ शेतकऱ्यांनी स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती व १० हजार ५८७ शेतकऱ्यांनी काढणीपश्‍चात नुकसानीबाबत तक्रारी दाखल केल्या आहेत.

कंपनीकडून ८८ हजार ६७३ शेतकऱ्यांना ९२.०९ कोटी रुपये रक्कम अदा करण्यात आली. यातील २४ हजार ५०५ तक्रारी कंपनीने अपात्र ठरविल्या आहेत.

११ हजार २६९ पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना अंदाजे ७ ते १० कोटी रुपये विमा रक्कम अदा केलेली नाही.

दरम्यान, पात्र शेतकऱ्यांना विमा परतावे देण्यासंदर्भात कृषी सहसंचालकांसह कृषी आयुक्त व स्थानिक जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी २० ऑक्टोबरपासून ८ ते ९ वेळा पत्र व्यवहार केला. याशिवाय जिल्हाधिकाऱ्यांनीही कडक शब्दांत पत्र दिले.

मात्र कंपनीने कोणालाच जुमानलेले नाही. याउलट फेब्रुवारी २०२३ मध्ये सर्व कार्यालये बंद करून टाकत कृषी विभागासोबतचा संपर्कच तोडून टाकला.

अपात्र ठरविण्यात आलेल्या २४ हजार ५०५ तक्रारींच्या ३० सप्टेंबरपासून मागण्यात आलेल्या पंचनाम्यांची प्रत देण्यासही कंपनीने नकारात्मक भूमिका घेतली. त्यामुळे शेतकरी विमा लाभापासून वंचित राहत आहेत. यातून शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्यात येत आहे.

त्यामुळे अखेर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी राहुल सातपुते यांनी शेतकऱ्यांची व शासनाची अडवणूक, तसेच फसवणूक केल्याची फौजदारी तक्रार गाडगेनगर पोलिस ठाण्यात दाखल केली आहे. मात्र पोलिसांनी हे प्रकरण चौकशीत ठेवले आहे.

कंपनीकडून पंचनामे प्राप्त होताच याप्रकरणी पुढील कारवाई केली जाईल.

‘कंपनीकडून ‘तारीख पे तारीख’’
फौजदारी तक्रारीचे पाऊल उचलल्यानंतर विमा कंपनीने १५ जूनपर्यंत पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना परतावे देण्यात येणार असल्याचे आश्‍वासन दिले आहे.

असे आश्‍वासन यापूर्वीही कंपनीकडून वारंवार देण्यात आले. या वेळी मिळालेले आश्‍वासन किती खरे हे प्रत्यक्षात परतावे मिळाल्यानंतरच स्पष्ट होईल.

११ हजार २६९ शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यात आली नाही. त्यामुळे कंपनीकडे पंचनाम्याची प्रत मागण्यात आली आहे. ती देण्यास कंपनीकडून टाळाटाळ होत आहे. परिणामी तक्रार केली आहे, असे सातपुते यांनी सांगितले.

भारतीय कृषी पीकविमा कंपनीकडे १८ जिल्ह्यांचे काम होते. या सर्व जिल्ह्यांतून पंचनाम्यांची मागणी करण्यात आली आहे. एका पंचनाम्यासोबत पाच दस्तऐवज राहतात.

त्यांचे झेरॉक्स करणे हे मोठे काम आहे. परिणामी याला वेळ लागतो. सॅम्पल पंचनामे कृषी विभागाला देण्यात येतील.

अमरावती जिल्ह्यातील ११ हजार २६९ शेतकऱ्यांना सरासरी भरपाई दिली जाईल.
- नितीन सावळे, जिल्हा व्यवस्थापक,
भारतीय कृषी पीक विमा कंपनी, अमरावती