अमरावती : शेतकऱ्यांना बळ देणारा कृषी विभागच (Department Of Agriculture) ‘ऑक्सिजन’वर आहे. रिक्त पदांमुळे कर्मचाऱ्यांवर वाढता ताण असून, राज्यात ८० टक्के कृषी कार्यालये भाड्याच्या इमारतीत आहेत. हे प्रश्‍न आधी सोडवा, असे म्हणत आमदार बच्चू कडू (Bachhu Kadu) यांनी समर्थित सरकारला घरचा आहेर दिला.

कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार शनिवारी (ता. २०) अमरावती जिल्हा दौऱ्यावर होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयस्थित नियोजन भवनमध्ये त्यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी आमदार बच्चू कडू यांनी कृषी विभागातील रिक्त पदे आणि इतर प्रलंबित मुद्दे उपस्थित करत त्यांनीच समर्थन दिलेल्या सरकारला कोंडीत पकडले.

कडू म्हणाले, की तालुकास्तरावरील कर्मचाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीवर जिल्हा मुख्यालयी नियुक्त केले जाते. त्यामुळे तालुकास्तरावर आधीच कर्मचारी संख्या कमी असताना प्रतिनियुक्तीमुळे बोटांवर मोजण्याइतकेच कर्मचारी कार्यालयात हजर राहतात. त्याच कर्मचाऱ्यांना सर्वेक्षण, कृषिविषयक योजनांची अंमलबजावणी करणे व इतर कामे करावी लागतात. राज्यात कृषी कार्यालयाच्या इमारतींचा प्रश्‍नदेखील गंभीर आहे. अनेक ठिकाणी शासकीय रोपवाटिका परिसरात कृषी कार्यालये आहेत. परंतु ती मोडकळीस आली असल्याने केव्हाही कोसळतील याची शाश्‍वती नाही, तर अनेक ठिकाणी भाड्याच्या घरात कृषी कार्यालये थाटण्यात आली आहेत. त्यापोटी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जातो. राज्यात सुमारे ८० टक्के कार्यालय ही भाड्याच्या इमारतीत आहेत. हा प्रश्‍न सोडविण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. आमदार कडू यांच्या या मुद्द्यावर कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार मात्र निरुत्तर झाल्याचे पाहावयास मिळाले.

बैठकीला खासदार नवनीत राणा, आमदार यशोमती ठाकूर, प्रवीण पोटे, विभागीय कृषी सहसंचालक किसन मुळे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अनिल खर्चान, आमदार संजय रायमुलकर, आमदार बळवंत वानखडे यांची उपस्थिती होती.

पंधरा दिवसांत निर्णय घ्या ः कडू

सरकारकडे नियमानुसार दोन वर्षांचा कालावधी आहे तसेच सरकार बाबत अनिश्‍चितता देखील आहे. त्यामुळे रिक्त पदे आणि कृषी कार्यालयाच्या इमारतींचा प्रश्‍न येत्या पंधरावाड्यात सोडवा किंवा त्या संदर्भात धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी बच्चू कडू यांनी केली.

शेतकऱ्यांना भरपाई संदर्भात सोमवारी (ता. २२) अधिवेशनात निर्णय घेतला जाणार आहे. अमरावती आणि नागपूर विभागांतील सर्व्हेक्षण आणि पंचनाम्याचे काम जुलै महिन्यापर्यंत पूर्णत्वास गेले आहे. ऑगस्ट महिन्यातील नुकसान सर्व्हेक्षण आणि पंचनामे येत्या पाच दिवसांत पूर्ण करण्याचे निर्देश यंत्रणांना देण्यात आले आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आढावा बैठकीत दिली. ज्या ठिकाणी नुकसान अधिक असेल अशा भागात ड्रोनच्या माध्यमातून सर्व्हेक्षण करता येईल का, याबाबत देखील चाचपणी केली जात आहे, असेही त्यांनी सांगितले.