Women in Indian Agriculture: भारताच्या कृषी क्षेत्रात काम करणाऱ्या एकूण मनुष्यबळांपैकी सुमारे ६० टक्के वाटा महिलांचा असल्याची माहिती केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी नुकतीच लोकसभेत सादर केली. जागतिक स्तरावर काम करणाऱ्या एकूण मनुष्यबळांपैकी सुमारे ४३ टक्के महिला कामगार आहेत. त्या तुलनेत आपल्या देशात कृषी क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण अधिक आहे..असे असताना कृषी तसेच ग्रामविकासाच्या योजनांमध्ये महिलांचे योगदान मात्र फारसे दिसत नाही. शेती हा शब्दच ‘तिच्या’शिवाय पूर्ण होत नाही. शेती व्यवसायाची तीच जननी आहे. शेतीचा शोध आणि त्यानंतर आजपर्यंतचे शेतीतील सर्व कालसुसंगत बदल, या सर्व टप्प्यांत महिलांचा सहभाग वाढतच गेला आहे..Women Empowerment: महिलांना प्रत्यक्ष हक्क, सन्मान, अधिकार मिळावा.आजही घर-संसार सांभाळून पेरणीपासून ते पिकांच्या काढणी-मळणीपर्यंतची बहुतांश कामे महिलाच करतात. काढणीपश्चात धान्य स्वच्छता, साठवण, प्रतवारी या कामांतही महिलांचाच सहभाग अधिक दिसून येतो. शेतीला कल्पकतेने दुग्ध व्यवसाय, शेळी-मेंढी-कोंबडीपालन, रेशीम शेती या पूरक उद्योगाची जोड देऊन घर-कुटुंबाचं अर्थकारण मजबूत करण्याचे कामही महिलाच करतात..काळाची पावले ओळखून शेतीमाल प्रक्रिया आणि प्रक्रियायुक्त उत्पादने विक्री महिलांनी आपल्या हाती घेतले आहे. वर्ष २०२५ मध्ये कृषी क्षेत्रात कार्यरत महिलांपैकी ४१ टक्क्यांहून अधिक महिला स्वयंरोजगारात कार्यरत होत्या. अर्थात, महिलांचा हात लागला नाही, असे कोणते काम कृषी व्यवस्थेत तरी दिसत नाही..Women Farmers: देशाच्या शेती क्षेत्रात ६० टक्के वाटा महिलांचा : मंत्री रामनाथ ठाकूर.आता या नाण्याची दुसरी बाजू पाहूया. आजही महिलांना समानतेचा दर्जा नाही. शेतीचा सर्व भार आपल्या माथी पेलणाऱ्या बहुतांश महिलांच्या नावे घर-शेती-पशुधन नाही. भारतात केवळ १२ टक्के महिलांची नोंद सातबारावर आहे. शेती-व्यवसायाचे नियोजन असो, की मुलीबाळींचे लग्नकार्य अशा निर्णयप्रक्रियेत महिलांना सहभागी करून घेतले जात नाही. पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणाऱ्या महिलांना ३० टक्के मजुरी कमी दिली जाते..मुलींच्या शिक्षण आणि पोषणातही दुजाभाव दाखविला जातो. त्यातून मुली-महिलांचे कुपोषण वाढत आहे. बालविवाह, अल्पवयात मातृत्व, कौटुंबिक हिंसाचार अशा सामाजिक समस्या वाढत आहेत. हे चित्र बदलायचे असेल तर महिलांना शेतीत समान हक्क, समान मजुरी आणि निर्णयस्वातंत्र्य दिले, तर उत्पादकतेत अनेक पटीने वाढ होईल त्यामुळे आता केवळ महिला सक्षमीकरणावर बोलून चालणार नाही तर त्यांना त्यांचे हक्क, अधिकार, समानता, स्वातंत्र्य बहाल करूया..महाराष्ट्र सरकारने नुकतेच या दिशेने पाऊल उचलले आहे. महिला शेतकऱ्यांना ‘स्वतंत्र शेतकरी’ म्हणून कायदेशीर मान्यता, समान हक्क आणि शासनाच्या सर्व कृषी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी ‘महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक-२०२६’ आणले आहे. राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना शासकीय योजना, अनुदान, अर्थसाह्य आणि विविध सेवासुविधांचा लाभ सुलभपणे मिळावा यासाठी राज्य सरकारने महिला शेतकरी सक्षमीकरण परिषदेची स्थापनादेखील केली आहे..या विधेयकाने राज्यातील महिलांना शेतकरी ही ओळख मिळेल त्यामुळे त्या आनुषंगिक सर्व योजनांचा त्या लाभ घेऊ शकतील. त्यांची ही ओळख केवळ कागदोपत्री अथवा प्रतीकात्मक न राहता नव्या, न्याय्य आणि शाश्वत शेतीव्यवस्थेच्या परिवर्तनाच्या केंद्रस्थानी त्या उभ्या राहायला हव्यात. महिलांचे कष्ट कमी झाले त्यांच्या दैनंदिन आयुष्यात प्रत्यक्ष बदल झाला, तरच हा कायदा खऱ्या अर्थाने यशस्वी ठरला असे म्हणता येईल..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
