Nashik News : ‘सलोखा योजना’ ही शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. शेतजमिनीचा ताबा व वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांचे आपआपसातील वाद मिटून सौख्य व सौहार्द वाढीला लागावे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे.

या योजनेच्या माध्यमातून शेतजमीन हस्तांतरण प्रक्रिया सुलभ होणार असून जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकरी व शेतजमीन धारकांनी सलोखा योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी केले आहे.

एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमीन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क रुपये १ हजार व नोंदणी शुल्क रुपये १ हजार असे नाममात्र शुल्क आकारण्याबाबत सवलत देण्याची ‘सलोखा योजना’ शासनाने ३ जानेवारी रोजीच्या शासननिर्णयाद्वारे अंमलात आली आहे.

अशा आहेत सलोखा योजनेच्या अटी व शर्ती:

- सलोखा योजनेचा कालावधी अदलाबदल दस्तासाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याबाबतची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून दोन वर्षाचा राहील.

- या योजनेत पहिल्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे किमान १२ वर्षांपासून असला पाहिजे.

- एकाच गावात जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे परस्परांकडे मालकी व ताबा असल्याबाबतचा वस्तुस्थितीदर्शक पंचनामा मंडळ अधिकारी व तलाठी यांनी विहित पंचनामा नोंदवहीमध्ये केला पाहिजे व सदर पंचनामा नोंदवहीवरून तलाठी यांनी जावक क्रमांकासह पंचनामा प्रमाणपत्र शेतकऱ्यांना दिले पाहिजे. अदलाबदल दस्त नोंदणीवेळी पक्षकारांनी सदर पंचनामा दस्तास जोडला पाहिजे.

- सलोखा योजनेंतर्गत दस्तामध्ये अधिकार अभिलेखातील सर्वसमावेशक शेरे, क्षेत्र, भोगवटादार वर्ग/सत्ताप्रकार, पुनर्वसन/ आदिवासी/कूळ आदी सर्व बाबी विचारात घेऊन दोन्ही पक्षकारांनी सर्वसंमतीने हा अदलाबदल दस्त नोंदवीत आहे, अशा प्रकारची अट दस्तामध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक आहे.

- पहिल्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे या व्यतिरिक्त इतर वैयक्तिक जमिनींचे अदलाबदल करण्याबाबतच्या प्रकरणांचा सलोखा योजनेत समावेश असणार नाही किंवा अशी प्रकरणे मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी सवलतीस पात्र असणार नाही.

- योजनेमध्ये पहिल्याचा ताबा दुसऱ्याकडे व दुसऱ्याचा ताबा पहिल्याकडे असणाऱ्या जमिनीच्या दोन्ही बाजूकडील क्षेत्रामध्ये कितीही फरक असला तरी ते या योजनेसाठी पात्र ठरतील.

- अकृषिक, रहिवासी तसेच वाणिज्यिक वापराच्या जमिनीस सदर योजना लागू असणार नाही.

- सलोखा योजना अंमलात येण्यापूर्वी काही पक्षकारांनी जमिनीची अदला-बदल केली असेल किंवा अदलाबदल दस्तासाठी अगोदरच मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी भरली असेल तर त्याचा परतावा मिळणार नाही.

- या योजनेमध्ये दोन्ही पक्षकारांची जमीन ही यापूर्वीच तुकडा घोषित असेल तर त्याबाबत प्रमाणित गटबुकाची प्रत दस्तास जोडून अदलाबदल दस्त नोंदवून त्याप्रमाणे दस्ताचे वस्तुस्थितीनुसार फेरफाराने नावे नोंदविता येतील.