ठाणे : जिल्हा परिषदेचा (ZP) १४ जानेवारी; तर पंचायत समित्यांचा ७ जानेवारीला कार्यकाळ संपुष्टात येणार आहे. अशातच अद्यापही आगामी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झालेला नाही.

त्यामुळे जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांसह जिल्हा परिषदेवर प्रशासकीय राजवट येणार असल्याचे स्पष्ट झाले असून राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने याबाबत अधिसूचना जाहीर केली आहे.

त्यामुळे ठाणे जिल्हा परिषदेच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत आठव्यांदा प्रशासक राजवट येणार आहे.

२०१४ मध्ये जिल्ह्याचे विभाजन झाल्यानंतर ठाणे आणि पालघर असे दोन जिल्हे अस्तित्वात आले. त्यानंतर जिल्हा परिषदेसाठी निवडणुका पार पडून २०१८ प्रत्यक्ष लोकप्रतिनिधी निवडून आले.

त्यानंतर सलग पाच वर्षे जिल्हा परिषदेचा कारभार लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून हाकला गेला. त्यातच हा कालावधी १० ते १२ दिवसांत संपुष्टात येणार आहे.

पंचायत समित्यांवर गट विकास हे प्रशासक म्हणून, तर जिल्हा परिषदेवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे प्रशासक म्हणून कारभार पाहणार आहेत. ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल यांची प्रशासकपदी नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

मुदतवाढीला कायदेशीर अडचणी
पंचायतराज संस्थांच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी घेण्याचे बंधनकारक आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना आणि सदस्यांना मुदतवाढ देता येत नाही.

विद्यमानांना मुदतवाढ देण्यात असलेल्या कायदेशीर अडचणी आणि मुदतीत निवडणुका घेणे अशक्य असल्याने या संस्थांवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.