ॲग्रोवन वृत्तसेवा
कोल्हापूर ः देशांतर्गत किरकोळ बाजारात साखरेचे दर (Sugar Rate) वाढू नयेत यासाठी केंद्र सरकारने एप्रिलसाठी अतिरिक्त २ लाख टनांचा कोटा जाहीर केला आहे.

केंद्राने नुकताच देशभरातील ५२५ साखर कारखान्यांना २२ लाख टन साखरेचा कोटा दिला होता. पण उन्‍हाळ्याच्‍या पार्श्‍वभूमीवर साखरेची मागणी (Sugar demand) वाढत आहे. यामुळे दरातही वाढ होत आहे.

विक्री कोटा संपल्‍यास बाजारात साखरेची टंचाई राहील यामुळे ग्राहकांसाठी साखर महाग होऊ नये यासाठी अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने हा अतिरिक्‍त कोटा जाहीर केला आहे.

शीतपेय उद्योगातून वाढती मागणी व सणामुळे सध्‍या साखरेला मागणी वाढत असल्याने केंद्रीय स्‍तरावरून हा निर्णय घेण्यात आला.

सध्‍या एस ३० साखरेस महाराष्ट्रात क्‍विंटलला ३४०० ते ३४७०, कर्नाटकात ३५०० ते ३५७५, गुजरातमध्ये ३४०० ते ३५०० रुपये दर मिळत आहेत.

एम ३० साखरेस महाराष्ट्रात क्‍विंटलला ३५५० ते ३६००, कर्नाटकात ३६०० ते ३६२५, गुजरातमध्ये ३५५१ ते ३५८१, उत्तर प्रदेशात ३६०० ते ३७५० रुपये दर मिळत आहे.

हंगाम सुरू झाल्यापासून अपवाद वगळता गेल्या वर्षी इतकेच साखर कोटे देशातील साखर कारखान्यांना दिले आहेत. साधारणपणे जानेवारीपर्यंत दिलेल्या कोट्याएवढी साखर विक्री करताना कारखान्यांना अडचणी आल्या.

दिवाळीचा हंगाम सोडल्यास अन्य महिन्यांमध्ये साखरेचा उठाव फारसा झाला नाही. यामुळे हंगाम सुरू झाल्यापासून मार्चपर्यंत बहुतांश साखर कारखान्यांची साखर पूर्णपणे विकली गेली नाही.

मार्चपासून मात्र हळूहळू परिस्थिती बदलत आहे. उन्हाळ्यामुळे मागणी वाढत असल्याने दिलेल्या कोट्याएवढी साखर तातडीने विक्री होईल, अशी शक्यता आहे.

देशांतर्गत पुरेशी साखर शिल्लक राहणार
साखरेची मागणी व पुरवठा याचे संतुलन ठेवण्याकरिता तीन महिन्यांपर्यंत पुरेल इतका साखर साठा शिल्लक ठेवावा लागतो.

किमान ६० ते ६५ लाख टनांपर्यंतचा साखर साठा शिल्लक ठेवणे अपेक्षित असते.

नव्या निर्यातीला परवानगी न दिल्याने पुढचा हंगाम सुरू होईपर्यंत पुरेशी साखर देशात शिल्लक राहील, असे केंद्रीय सूत्रांनी सांगण्यात आले