अॅग्रोवन वृत्तसेवा
Pune News : ‘‘कृषी विभागातील बदल्या करताना कायद्यातील तरतुदींचे काटेकोर पालन करा. बदल्यांच्या प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता झाल्यास सहसंचालकांना जबाबदार धरुन शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल,’’ असा इशारा कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण (Sunil Chavan) यांनी दिला आहे.

आयुक्तांनी राज्यातील सर्व विभागीय कृषी सहसंचालकांना लेखी आदेश पाठविले आहेत. बदलीच्या प्रस्तावावर निर्णय घेताना महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन अधिनियम २००५ मधील तरतुदीनुसार कामकाज करणे बंधनकारक असेल, असे या आदेशात नमुद केले आहे.

बदल्यांच्या कायद्यानुसार महाराष्ट्र कृषी सेवा गट ‘ब’ (कनिष्ठ) अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार कृषी आयुक्तांना आहेत. मात्र, गट ‘क’ मधील बदल्यांचे अधिकार आयुक्तांना दिलेले नाहीत. गट ‘क’मधील बदल्यांचे सर्व अधिकारी विभागीय कृषी सहसंचालकांना दिले आहेत.

कृषी विभागातील क्षेत्रिय कर्मचाऱ्यांच्या त्याच त्याच कार्यालयात सतत बदल्या होत असतात. कृषी सहाय्यक व पर्यवेक्षकांच्या दोन पदावली पूर्ण झाल्यानंतर त्यांचे कार्यालय बदलावे, अशी स्पष्ट तरतूद अधिनियमात आहे.

मात्र, सहसंचालक त्याकडे दुर्लक्ष करतात, असे क्षेत्रिय कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे याबाबत आयुक्तांनी जारी केलेले दिलेल्या आदेशाला महत्त्व आहे. या आदेशाचे तंतोतंत पालन व्हावे, अशी अपेक्षा क्षेत्रिय कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

बदली झाल्यानंतर एका पदावर राहण्याचा सामान्य कालावधी तीन वर्षांचा असेल. दोन पदावधी पूर्ण करताच संबंधित गट क मधील बिगर सेक्रेटरिएट सेवेतील कर्मचाऱ्याची बदली त्या कार्यालयातून किंवा दुसऱ्या कार्यालयात किंवा विभागात करावी.

मात्र, अशा कर्मचाऱ्याला तीन वर्षांपेक्षा जास्त त्याच पदावर ठेवू नये. लागोपाठ दोन पदावधीपेक्षा अधिक पदावधीसाठी त्याला त्याच विभागातदेखील ठेवू नये, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.

एप्रिल किंवा मे महिन्यातच बदली करावी. अपवादात्मक स्थिती असल्यास विशेष बदलीसाठी वरिष्ठ प्राधिकाऱ्याची पूर्वमान्यता बंधनकारक राहील. मात्र, कर्मचारी वर्षभर बदलीसाठी थेट आयुक्तालयाकडे अर्ज करतात.

त्यात लोकप्रतिनिधींच्या शिफारशीदेखील असतात. त्यामुळे बदल्यांचे अर्ज संबंधित बदली प्राधिकाऱ्याकडेच दिले जावेत, असेही आयुक्तांनी सूचित केले आहे.

‘तर ‘अशा’ शिफारशींचा विचार नाही’
‘‘कृषी खात्यातील कोणत्याही अधिकारी व कर्मचाऱ्याने बदलीबाबत लोकप्रतिनिधींच्या शिफारशी केल्यानंतर त्याची छाननी केली जाईल. या शिफारशींसोबत प्रस्ताव किंवा अर्ज दिलाच पाहिजे.

तसा प्रस्ताव प्राप्त न झाल्यास या शिफारशींची दखल घेतली जाणार नाही,’’ असाही इशारा आयुक्तांनी दिला आहे.