बदल्यांमध्ये अनियमितता झाल्यास सहसंचालकांवर कारवाई

पुणे ः कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये (Transfer) गोंधळ झाल्यास विभागीय कृषी सहसंचालकांना (Agriculture Co-director) जबाबदार धरले जाणार आहे. ‘‘बदल्यांमधील अनियमिततेबाबत सहसंचालकांना शिस्तभंगाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल,’’ असा स्पष्ट इशारा कृषी आयुक्त धीरज कुमार (Dheeraj Kumar) यांनी दिला आहे.

विभागीय कृषी सहसंचालकांना कृषी सेवेतील गट-क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार मिळालेले आहेत. बदल्या म्हणजे खाऊचे नवे घर बनल्याने सहसंचालकपद मिळवण्यासाठी अधिकाऱ्यांची चढाओढ लागते. बदल्यांमध्ये प्रत्येक विभागात वेगवेगळे भाव फुटतात. त्याचा फटका क्षेत्रिय कर्मचाऱ्यांना बसतो. त्यामुळे आयुक्तांनी दिलेला इशारा महत्त्वाचा मानला जात आहे. बदल्या करताना ‘महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियमन कायदा २००५’ मधील तरतुदींचे पालन करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या आहेत.

कृषी विभागातील गट ‘अ’ व गट ‘ब’ संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या मंत्रालयातून होतात. गट ‘ब’ (कनिष्ट) अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आयुक्तांकडून होतात. गट ‘क’मधील बदल्या सहसंचालकांमार्फत होतात. सर्व संवर्गातील कर्मचाऱ्याला एका पदावर ठेवण्याचा कालावधी फक्त तीन वर्षांचा आहे. मात्र कृषी विभागात अनेक अधिकारी सर्रासपणे एकाच पदाला विळखा घालून बसलेले आहेत. केवळ पद बदलून त्याच विभागात वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या अधिकाऱ्यांची संख्याही बरीच आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

गट ‘क’मधील बिगर सेक्रेटरीएट सेवेतील कर्मचाऱ्याची मुदत संपल्यानंतर त्याची संबंधित कार्यालयातून किंवा विभागातून बदल करण्याचा नियम आहे. मात्र तो पाळला जात नाही. ‘‘अशा कर्मचाऱ्याला आता तीन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी त्याच पदावर ठेवता येणार नाही. तसेच, लागोपाठ दोन पदावधीनंतर पुन्हा त्याच विभागात या कर्मचाऱ्याला सेवा करता येणार नाही,’’ असे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, असे आदेश यापूर्वीही काढले गेले होते. मात्र आस्थापना विभागाच्या आशीर्वादाने क्षेत्रिय पातळीवर नियमांची सर्रास पायमल्ली होत असते.

बदल्या केवळ एप्रिल व मे महिन्यातच समुपदेशनाने कराव्यात, असे शासनाच्या मूळ आदेशात नमूद करण्यात आलेले आहे. कृषी सहसंचालकांनी बदली करताना प्रादेशिक स्तरावरील नागरी सेवा मंडळाचे नियम पाळणे अपेक्षित आहे. गेल्या वर्षी अशी मंडळे विभागनिहाय स्थापन झालेली आहेत. ‘बदलीच्या अंतिम दिनांकाच्या दहा दिवस अगोदरच मंडळाने बदलीविषयक शिफारशी संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यास सादर कराव्यात. बदली प्रस्तावावर मंडळाची शिफारस होताच सहसंचालकांच्या कार्यालयातील आस्थापना प्रमुखाने प्रादेशिक विभाग प्रमुखाकडे प्रस्ताव द्यावा व अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकाऱ्याचा घ्यावा, असेही आयुक्तांनी सूचित केले आहे.

३० टक्के बदल्यांना मान्यता
सर्वसाधारण बदल्या ३१ मेपर्यंत कराव्यात. तसेच कार्यरत पदांच्या ३० टक्केच बदल्या कराव्यात. मुदतपूर्व बदल्यांचे प्रस्ताव सेवा मंडळाच्या शिफारशीसह १७ मेपर्यंतचे गृहीत धरले जातील, असे कृषी आयुक्तांनी विभागीय कृषी सहसंचालकांना सांगितले आहे.