Water Conclave Pune : प्रदूषण, शोषण आणि अतिक्रमणाच्या विळख्यातील नद्यांना मुक्त (River Revival) आणि नैसर्गिक प्रवाहाने वाहू देण्यासाठी शासन व नागरी समूह असा एकजुटीने काम करण्याचा वज्रनिर्धार करीत ‘वॉटर कॉनक्लेव्ह’चा (Water Conclave) शानदार समारोप रविवारी (ता. १२) झाला.

यानिमित्ताने झालेल्या दोनदिवसीय मंथनातून जलसंवर्धनाच्या (Water Conservation) नवनव्या संकल्पना आणि अभ्यासपूर्ण सूचनांचा अक्षरशः पाऊस पडला.

‘द सत्संग फाउंडेशन’तर्फे व ‘सकाळ माध्यम समूहा’च्या सहकार्यातून ‘नद्यांचे पुनरुज्जीवन आणि जल व्यवस्थापन’ विषयावरील राष्ट्रीय जल महापरिषदेचे आयोजन करण्यात आले.

या उपक्रमात ‘सिव्हिल २०’ गटातील नामांकित संस्था, कृषी संलग्न यंत्रणा, देशविदेशातील तज्ज्ञ, अभ्यासक सहभागी झाले होते.

कृषी, ऊर्जा, हवामान, पाणी यांसह जागतिक पातळीवरील कळीच्या विषयांवर चर्चा करणाऱ्या ‘जी २०’ या जागतिक मंचाचे अध्यक्षपद सध्या भारत भूषवीत आहे. भारताच्या भूमिकेला पूरक म्हणून ‘सी २०’हा नागरी गट काम करतो आहे.

या गटाकडून आयोजित या महापरिषदेत ‘द सत्संग फाउंडेशन’चे संस्थापक व आध्यात्मिक गुरू श्री एम., जलपुरुष डॉ. राजेंद्र सिंह, ‘सकाळ माध्यम समूहा’चे व्यवस्थापकीय संचालक व ‘एपी ग्लोबाले’चे चेअरमन अभिजित पवार यांची उपस्थिती प्रमुख होती.

देशातील प्रमुख जल तज्ज्ञ व संस्थांच्या प्रतिनिधींचे विविध गट या महापरिषदेत तयार करण्यात आले होते. या गटांनी नद्यांचे पुनरुज्जीवन, नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन, जलसंवर्धन व त्यासाठी शाश्‍वत अर्थपुरवठा अशा चार मुद्यांवर सखोल चर्चा केली.

या चार मुद्यांसाठी नेमकी काय व्यूहरचना असावी, सरकारी धोरण काय असावे, तंत्र व पायाभूत सुविधा, स्थानिक समूहांचा सहभाग, त्यातील आव्हाने, धोरणात्मक कार्य योजना व संस्थात्मक उपाय काय असावेत याबाबत सूचनांचे संकलन करण्यात आले.

सध्याच्या सरकारी धोरणांतील अडचणी आणि उपाय याबाबतदेखील चर्चा झाली. जलसंवर्धन व नदी पुनरुज्जीवनासाठी भविष्यात सुचविल्या जाणाऱ्या उपायांचा विस्तारदेखील झाला पाहिजे, असा हेतू महापरिषदेत ठेवण्यात आला.

महापरिषदेतून आलेल्या सर्व अभ्यासपूर्ण सूचनांचे संकलन करण्यात आले. या सूचनांचा बारकाईने अभ्यास केल्यानंतर एप्रिलमध्ये पुन्हा देशव्यापी चर्चा घडवून आणली जाणार आहे.

त्यातून तयार होणारे प्रारूप श्री एम. व डॉ. राजेंद्र सिंह यांच्याकडे पाठविले जाईल. यानंतर त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार झालेला अंतिम आराखडा केंद्र शासनाला सादर केला जाणार आहे.

ही महापरिषद यशस्वी होण्यासाठी ‘एपी ग्लोबाले’चे इमर्जिंग न्यू बिझनेसचे एक्झिक्युटिव्ह व्हाइस प्रेसिडेंट बॉबी निंबाळकर, चेअरमन ऑफिसच्या जनरल मॅनेजर तुलसी दौलतानी, ‘पॅलेडियम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित पटजोशी यांनी नियोजन केले.

जल महापरिषदेत तज्ज्ञांनी सुचविलेले उपाय :

- पावसाच्या पाण्याचे पुनर्भरण केले असल्याचा दाखला निवडणुकीत मागितला जावा

- विंधन विहीरींसाठी शुल्क आकारावे व त्याचा वापर भूजल पुनर्भरणासाठी करावा

- करातून मिळणारा पैसा कशासाठी वापरावा, याबाबत नागरिकांचे मत प्राप्तिकर खात्याने आजमावे.

- पीक लागवड रचनेत जल संवर्धनाचा विचार करावा.

- आपत्ती व्यवस्थापनासाठी खासगी यंत्रणांची मदत घ्यावी. त्यासाठी सरकारी निधी द्यावा.

- जलसंवर्धनासाठी सरकारी खात्यातील सर्व माहिती, डेटाबेस नागरिकांसाठी खुला करावा.

- जलविषयक शास्त्रोक्त आणि परंपरागत ज्ञानांची सांगड घालावी

- पाण्याशी संबंधित सर्व सरकारी विभाग एकाच व्यासपीठावर आणावेत.