विनोद इंगोले ः ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Nagpur News : विदर्भ-मराठवाड्यात दुग्धोत्पादनाला (Milk Production ) देण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविला जाणार आहे. त्याकरिता राज्य सरकारने १६० कोटी तर केंद्र सरकारने २३१ कोटी, अशी तब्बल ४०० कोटींची तरतूद केली असून, नागपुरात नव्याने प्रकल्प संचालक हे पद त्याकरिता निर्माण केले जाणार आहे.

नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डाच्या माध्यमातून मदर डेअरीद्वारे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकारातून विदर्भ, मराठवाड्याकरिता खास दुग्ध विकास प्रकल्प राबविला जात आहे. गेल्या काही वर्षांत या प्रकल्पाच्या माध्यमातून या दोन्ही विभागांचे दूध संकलन तीन लाख लिटरवर पोहोचले आहे.

परंतु हे समाधानकारक नसल्याने ते दहा लाख लिटरपर्यंत नेण्यासाठी खुद्द केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आग्रही आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर मंगळवारी (ता. १८) दिल्लीतील त्यांच्या निवासस्थानी उच्चस्तरीय बैठक झाली.

या वेळी पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला, महाराष्ट्राचे पशुसंवर्धनमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील केंद्रीय पशुसंवर्धन विभागाशी संबंधी सचिव, एनडीडीबीचे अध्यक्ष, विदर्भ, मराठवाडा दुग्ध प्रकल्पाचे उपसंचालक डॉ. सतीश राजू यांची उपस्थिती होती.

बैठकीतील निर्णयानुसार, पहिल्या टप्प्यात खास महिलांची शेतकरी कंपनी स्थापन केली जाणार आहे. देशातील ही अशाप्रकारची १३ वी कंपनी असेल.

ही कंपनी दूध संकलनाचे काम करेल. दर निश्‍चित करणे, नफ्यातून लाभांश देणे अशाप्रकारच्या कामाचा त्यात समवेश राहणार आहे. सहकार क्षेत्रात मॉडेल असलेल्या अमूलच्या धर्तीवर या महिला शेतकरी कंपनीने काम करणे अपेक्षित आहे.

स्थानिक गोवंशाची संख्या अधिक असली तरी त्यातून दूध कमी मिळते. त्यांना चांगला चारा देण्यासाठी उपाययोजना करणे व इतर उपाय आहेत. हे तत्काळ होणारे उपचार असले तरी भविष्यासाठी म्हणून आनुवंशिक सुधारणा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यावर देखील काम केले जाईल. प्रकल्पातून गाय-म्हशीचे अनुदानावर वितरण केले जाणार आहे.

त्याकरिता गाईसाठी एक लाख रुपयांची किंमत निश्‍चित करण्यात आली असून, ५० टक्‍के म्हणजे ५० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाईल. विदर्भ, मराठवाड्यासाठी असलेल्या या विशेष प्रकल्पात पूर्वी गडचिरोली जिल्ह्याचा समावेश नव्हता. परंतु मानव विकास निर्देशांकात पिछाडीवर असलेल्या या जिल्ह्याचाही अंतर्भाव करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

...असे झाले निर्णय
- दूध खरेदी व इतर बाबींसाठी महिलांची शेतकरी कंपनी स्थापन करणे.
- प्रकल्पातील सहभागी शेतकऱ्यांची संख्या ३० वरून ५० हजार करणे.
- कृत्रिम रेतनाला प्रोत्साहन.
- मोबाईल पशुचिकित्सा केंद्र.
- फॅट वाढविण्यासाठीच्या उपाययोजना.

- पाच सायलेज युनिट उभारणे.
- विदर्भ, मराठवाड्याचे कामकाज व्हावे याकरिता नागपुरात प्रकल्प संचालकाची पद निर्मिती.
- दूध संकलन केंद्रावरच शेतकऱ्यांना चाऱ्याची उपलब्धता.
- चाऱ्याची उचल करणाऱ्या शेतकऱ्याकडून हा खर्च दुधाच्या पैशातून कपात करणार.
- १ लाख ६५ हजार भाकड जनावरांवर उपचार.

- जनावरांचे आरोग्य जपण्यासाठी विशेष उपाययोजना.
- दूध संकलन सध्याच्या तीन लाख लिटर वरून दहा लाख लिटर करणे.

आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांत आर्थिकस्थैर्य नांदत त्या भागातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी हा पथदर्शी प्रकल्प आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात दूध तीन लाख लिटरपर्यंत नेण्यात यश आले.

दुसऱ्या टप्प्यात अनेक उपाययोजनांमधून १० लाख लिटर पर्यंत दूध उत्पादकता वाढीचे उद्दिष्ट आहे. त्यात निश्‍चितच यश येईल.
- राजेश परजणे,
अध्यक्ष, महानंद

जनावरांचे आरोग्य केंद्रस्थानी ठेवून हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. त्यामुळेच यातून निश्‍चित सकारात्मक परिणाम होईल, अशी अपेक्षा आहे.

दिल्लीतील बैठकीत यावर मंथन झाले. तब्बल ४०० कोटी रुपयांची तरतूद याकरिता करण्यात आली आहे.
- डॉ. सतीश राजू,
अतिरिक्‍त प्रकल्प संचालक, विदर्भ-मराठवाडा दुग्ध प्रकल्प