Nagpur News : शेतमालावर गावातच प्रक्रिया होण्याच्या उद्देशाने जागतिक बॅंकेच्या अर्थसाहाय्यातून बाळासाहेब ठाकरे कृषी व ग्राम परिवर्तन प्रकल्पा (स्मार्ट)ची अंमलबजावणी केली जात आहे. प्रकल्पाअंतर्गत राज्यात क्‍लस्टर बेस संस्थांना १३२२ उद्योग उभारणीचे उद्दिष्ट आहे. त्यातील ११९१ प्रकल्पांना प्राथमिक मान्यता मिळाली असून ५७३ संस्थांचेच प्रकल्प अहवाल अंतिम झाले आहेत.

शेतकऱ्यांमध्ये समूहस्तरावर मूल्यवर्धनाला प्रोत्साहन मिळावे याकरिता राज्य सरकारकडून स्मार्ट प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जात आहे. प्रकल्पातून उद्योगाच्या उभारणीसाठी प्रकल्प किमतीच्या सरासरी ६० टक्‍के अनुदान देण्याची तरतूद आहे.

शेतकरी कंपन्या, बहुद्देशीय संस्था तसेच महिला समूहांना देखील यात समावेशीत करून घेण्यात आले. संस्था आणि स्वयंसहाय्यता समूहांचे रूपांतर शेतकरी कंपन्यांमध्ये रुपांतरणाची अट घालण्यात आल्या होती. त्यानंतरच्या त्यांच्या प्रकल्प आराखड्याला मान्यता देण्यात आली आहे.

अधिकाऱ्यांच्या लेखी प्रकल्पातील अटी, निकष सुटसुटीत असले तरी शेतकरी कंपन्यांची मात्र या निकषांची पुर्तता करताना चांगलीच दमछाक होत आहे. परिणामी राज्यात या प्रकल्पाला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नसल्याची स्थिती आहे. ११०४९ कोटी २९ लाख रुपये या प्रकल्पांची किंमत आहे. ११५ कोटी ७१ लाख २६ हजार रुपयांचे अनुदान रिलीज करण्यात आले असून कंपन्यांच्या खात्यात जमा झाले आहे.

बांधकाम व विविध टप्प्यांवर या अनुदानाचा वापर कंपन्यांना करता येईल. १९६ संस्थांना या अनुदानाचा लाभ होणार आहे. शेतकरी कंपन्यांना प्रकल्पासाठी कर्ज मिळण्यात अडचणी येऊ नये याकरिता बॅंक ऑफ महाराष्ट्रासोबत समन्वय ठेवण्यात आला आहे.

यामध्ये कंपनीचे स्ट्रक्‍चर किंवा जागा गहाण ठेवत कर्ज देणाची तरतूद आहे. बॅंकेकडून ३० टक्‍के लोन दिले जाते, १० टक्‍के शेतकरी हिस्सा आणि ६० टक्‍के अनुदान अशी कार्यपद्धती या प्रकल्पाकरिता विकसित करण्यात आली आहे.

ठाणे विभागात १२० संस्थांचे उद्दिष्ट होते. त्यातील ८४ प्राथमिक मान्यता तर १८ अंमलबजावणीच्या अंतिम टप्प्यात आहेत. नाशिक विभागात १५३ चे उद्दिष्ट, १४९ संस्थांना प्राथमिक मान्यता आणि ७० संस्थांचे प्रकल्प अहवाल अंतिम झाले आहेत.

पुणे विभागात २०३ पैकी २०१ संस्थांना प्राथमिक मान्यता आणि १२७ ला अंतिम मान्यता आहे. कोल्हापूर विभागात १२६ पैकी ११२ मान्यतेच्या पहिल्या टप्प्यात आणि केवळ ६० अंतिम मान्यतेच्या टप्प्यात आहेत. छत्रपती संभाजी नगर (औरंगाबाद) विभागात १२६ पैकी ११३ संस्था पहिल्या टप्प्यात असून ५६ संस्थांचे प्रकल्प अहवाल अंतिम झाले आहेत.

लातूर विभागात १९७ संस्थांपैकी १९० संस्थांना प्राथमिक मान्यता तर ८९ संस्थांचे अहवाल अंतिम झाले आहेत. अमरावती विभागाचे उद्दिष्ट २०१ असून त्यातील १८० संस्थांच्या प्रकल्पांना प्राथमिक तर केवळ ८० संस्थांचे प्रकल्प अहवाल अंतिम आहेत. नागपूर विभागात १९५ पैकी १६२ संस्थांना प्राथमिक तर ७३ संस्थांना अंतिम मान्यता आहे.

प्रकल्पातून अभ्यास दौरे

राज्य, देश आणि विदेशातील प्रकल्पाची माहिती उद्योग उभारणीपूर्वी घेता यावी याकरिता शेतकरी कंपन्यांच्या संचालकांना अभ्यास दौऱ्यासाठी पण स्मार्ट प्रकल्पातून सोय करण्यात आली आहे. एका कंपनीच्या दोन संचालकांसाठी अशी तरतूद आहे. यामध्ये महाराष्ट्र दौऱ्यासाठी प्रत्येकी ३० हजार, भारताच्या इतर भागासाठी चार लाख रुपये त्यासोबतच विदेश दौरा पण करता येतो.