बाळासाहेब पाटील

Mumbai News : राज्यातील तब्बल १११ हून अधिक कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्थांनी राष्ट्रीय सहकार निगमकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न केल्याने तब्बल २९५ कोटी ६४ लाख रुपये थकले आहेत. परिणामी, राज्य सरकारला ही थकहमी भरावी लागली. त्यामुळे कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था उभारण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या ६० टक्के कर्जाची थकहमी यापुढे राज्य सरकार देणार नाही. त्यादृष्टीने आराखडा तयार करून पुढील १५ दिवसांत मंत्रिमंडळ बैठकीत तो मांडण्यात येणार आहे.

राज्यात कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्थांना शेतीमालावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योग उभारणीसाठी पाच कोटींच्या प्रकल्प किमतीच्या मर्यादेत अर्थसाह्य मंजूर करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. यात काजू प्रक्रिया प्रकल्पासाठी पाच कोटी, तर काजू प्रक्रिया आणि मद्यार्क या संयुक्त प्रकल्पासाठी १० कोटींपर्यंतच्या प्रकल्पांना अर्थसाह्य करण्यात येत होते. तसेच काजूव्यतिरिक्त २००४ मध्ये रवा, आटा, मैदा व डाळी ही उत्पादने वगळून भागभांडवल व अर्थसाह्य मंजूर करण्यात येत होते.

त्यानंतर राज्य सरकारने २००७ पासून राज्य सरकारच्या हमीवर राष्ट्रीय सहकार विकास निगम किंवा अन्य संस्थांकडून घेण्यात येणाऱ्या ६० कर्जावर थकहमी दिली. तसेच राज्य सरकारने ३६ टक्के भागभांडवल आणि संस्थेचे चार टक्के भागभांडवल उभारणीस मान्यता दिली. तसेच रवा, आटा, मैदा आणि डाळी तयार करणाऱ्या प्रकल्पांनाही भांडवली अनुदान आणि थकहमी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या निर्णयानंतर राज्यात १२२ शेतीमाल सहकारी प्रक्रिया संस्था उभारल्या गेल्या. त्यांना ‘एनसीडीसी’मार्फत कर्जपुरवठाही करण्यात आला. मात्र राज्यातील सहकारी साखर कारखानदारांप्रमाणे अपवाद वगळता यातील संस्थांनीही दमडीही न भरल्याने राज्य सरकारला एनसीडीसीचे कर्ज फेडावे लागले.

एनसीडीसीकडून कर्ज घेतलेल्या संस्थांपैकी केवळ ११ संस्थांनी कर्जाची परतफेड केली. तर १११ संस्थांना ठेंगा दाखविला आहे. यातील केवळ ४३ संस्था सुरू असून, १७ संस्था बंद झाल्या आहेत. तसेच २० संस्था अवसायनात निघाल्या आहेत. तर अजूनही २७ संस्था उभारणीखाली आहेत. एका संस्थेने प्रकल्प उभारला नाही, तर एका संस्थेचे कामच बंद आहे. दोन संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे.

या संस्थांना राष्ट्रीय सहकार निगमकडून २४२ कोटी ३ लाख रुपयांचे कर्ज, तर ९३ कोटी ६८ लाख रुपयांचे भागभांडवल आणि ४१ कोटी ७४ लाख रुपयांचे शासकीय भागभांडवल देण्यात आले होते. असे एकूण ३७७ कोटी ४४ लाख ६६ हजार रुपयांचे अर्थसाह्य वितरित करण्यात आले होते. यातील २९५ कोटी ६४ लाख १५ हजार रुपयांची रक्कम वसूलपात्र होती, त्यापैकी केवळ १३ कोटी ९३ लाख रुपये वसूल करण्यात आले आहेत.

यापुढे थकहमी नाही

राज्य सरकारने यापुढे कुठल्याही शेती प्रक्रिया सहकारी संस्थांना थकहमी देण्यास वित्त विभागाची अनुकूलता नाही. त्याऐवजी थेट अनुदान देण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे. ज्या संस्थांनी कर्ज थकविले आहे, त्यातील बहुतांश संस्था या राजकीय पुढाऱ्यांच्या आहेत.

त्यामुळे केवळ कर्ज घ्यायचे आणि बुडवून आर्थिक लाभ करून घ्यायचा अशा मानसिकतेतूनच या योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे पुढील १५ दिवसांत हा आराखडा तयार होऊन त्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यतेनंतर त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.