पुणे ः अखिल भारतीय किसान सभेचे (kisan Sabha) २३ वे महाराष्ट्र राज्य अधिवेशन ३१ ऑक्टोबर ते २ नोव्हेंबर या दरम्यान अकोले (जि. नगर) येथे आयोजित केले आहे. या तीनदिवसीय अधिवेशनाची सुरुवात भव्य जाहीर सभेने होईल. ओल्या दुष्काळप्रश्‍नी (Wet Drought) राज्यव्यापी आरपार लढ्याचे नियोजन या अधिवेशनात करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मिळाली.

राज्य अधिवेशनापूर्वी किसान सभेची राज्यभर रीतसर गाव, तालुका व जिल्हा अधिवेशने घेण्यात आली आहेत. जिल्हा अधिवेशनांमध्ये निवडलेले ३०० प्रतिनिधी व किसान सभेचे ७१ राज्य कौन्सिल सदस्य तीन दिवसांच्या या अधिवेशनासाठी अकोले येथे उपस्थित राहतील.

परतीच्या पावसाने नुकसान झाल्याने खरीप हंगाम पूर्णपणे वाया गेला आहे. त्यामुळे शेतकरी उद्‍ध्वस्त झाले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामासाठी घेतलेले संपूर्ण कर्ज सरकारने माफ करावे, शेतकऱ्यांना उपजीविकेसाठी साह्य म्हणून प्रति एकर ५० हजार रुपये भरपाई द्यावी, पीकविमा कंपन्यांनी अग्रिम भरपाई व विमा भरपाई द्यावी, दुधाला एफआरपी व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करावे, उसाला एफआरपी अधिक २०० रुपये एकरकमी द्यावेत, सर्व पिकांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देणारा कायदा करावा, वनजमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे कराव्यात, हिरड्याची सरकारी खरेदी सुरू करावी, श्रमिकांना  घरकुल, रेशन व वृद्धापकाळ पेंशन द्यावी, असे कळते.

सभेत डॉ. अशोक ढवळे, पी. कृष्णप्रसाद, माजी आमदार जे. पी. गावित, किसन गुजर, डॉ. अजित नवले, आमदार विनोद निकोले, अर्जुन आडे, उमेश देशमुख हे प्रमुख वक्ते म्हणून उपस्थित राहतील.