मुंबई : राज्यात सततच्या पावसामुळे नुकसान (Crop Damage) झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत (Crop Damage Compensation) देण्याबाबतचे निश्चित धोरण नसल्याने २२०० कोटी रुपयांचे प्रस्ताव सध्या मदत व पुनर्वसन विभागाकडे पडून आहेत. अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा मदतीचा आकडा जास्त होत असल्याने अर्थ विभागाने (Finance Department) हात आखडता घेतला आहे. परिणामी, मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेला ब्रेक लागला आहे.

परिणामी मागील आठवड्यातील मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक निष्फळ ठरली आहे. पुन्हा मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक घेऊन सततच्या पावसाचे निकष आणि व्याख्या निश्चित करावी, अशी मागणी वित्त विभागाने केली आहे. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सततच्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनाही मदत देण्याचे आश्वासन दिले होते.

अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थिीमुळे राज्यातील १५ लाख हेक्टरहून अधिक शेतीचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यामुळे ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली होती. मात्र राज्य सरकारने अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना वाढीव दराने मदत देण्याचा निर्णय घेतला. जिरायती पिकांच्या नुकसानीसाठी दोन हेक्टरच्या मर्यादेत १३ हजार ६०० बागायत पिकांच्या नुकसानीपोटी २७ हजार, तर बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी ३६ हजार मदत जाहीर केली. ही मदत तीन हेक्टरच्या मर्यादेत देण्यात येईल, असा निर्णय घेतला. त्याबाबतचा शासन आदेशही काढला.

प्रतिवर्षीप्रमाणे यंदाही राज्य सरकारने मदत व पुनर्वसनासाठी सहा हजार कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली होती. मात्र अतिवृष्टी आणि पुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सहा हजार १९४ कोटी रुपयांची मदत केली आहे. तर सततच्या पावसाच्या नुकसानीचे निकष ठरलेले नसतानाही ७५५ कोटी रुपये वितरित झाले. त्यामुळे तरतुदीपेक्षा वितरणाचा आकडा जास्त असल्याने वित्त विभागाने विभागीय कार्यालयांकडून आलेल्या प्रस्तावांना ब्रेक लावला.

सततच्या पावसामुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी मदत देण्याची घोषणा होऊनही त्याचे निकष ठरविणारा निर्णय अद्यापही घेतलेला नाही. तरीही मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिल्यामुळे राज्यभरातून २२०० कोटी रुपयांचे प्रस्ताव विभागीय कार्यालयांकडून प्राप्त झाले आहेत. मागील आठवड्यात झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर हे प्रस्ताव ठेवले असता वित्त विभागाने ही रक्कम अदा करण्यास आक्षेप घेतला. सततच्या पावसाचे निकष ठरलेले नसताना कोणत्या शीर्षकाखाली ही मदत द्यायची, असा प्रश्न उपस्थित केल्याने केवळ थातूरमातूर चर्चा करून ही बैठक गुंडाळली.

आधी प्रस्ताव, नंतर निकष

सततच्या पावसामुळे होणाऱ्या नुकसानीपोटी मदत देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी विभागीय कार्यालयांमार्फत पंचनाम्यांसहित प्रस्ताव पाठवले आहेत. राजकीय दबावापोटी या प्रस्तावांमधील ७५५ कोटी रुपयांची मदत दिली. मात्र उर्वरित रक्कम देण्यास वित्त विभागाने आक्षेप घेतल्याने आता ही रक्कम कशी देणार, शिवाय प्रस्ताव आल्याने निकष कसे ठरविणार हा मोठा प्रश्न महसूल विभागापुढे आहे.