पुणे : पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये (Pune APMC) विना परवाना सुमारे २ हजार बनावट व्यापारी (Dummy Trader's IN Pune APMC) व्यवसाय करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. हे डमी व्यापारी (Fake Trade's) कोणत्याही हिशेब पट्टी शिवाय शेतीमालाचे खरेदी-विक्री व्यवसाय करीत आहेत. त्यांना अडते, बाजार समिती प्रशासन (APMC Administration) आणि अधिकाऱ्यांचे संरक्षण असल्याचे चित्र आहे. प्रशासनाची याकडे डोळेझाक होत आहे. त्यामुळे कायद्याने घाऊक असलेला व्यापार आता किरकोळ झाला आहे. त्यामुळे बाजार समितीचा कोट्यवधींचा सेस बुडत आहे.

पुणे बाजार समितीत फळे आणि भाजीपाल्याचे सुमारे ९६० गाळे आहेत. या गाळ्यांवर बाजार समितीचा अधिकृत परवाना असेल तरच व्यापार करता येतो. मात्र अनेक गाळा मालक आणि परवानाधारक अडत्यांनी इतर स्वतंत्र व्यवसाय सुरू केल्याने अनेकांनी गाळे बेकायदा पद्धतीने भाडेतत्वावर दिले आहेत. तर यामध्ये एकच गाळा अनेकांना दैनंदिन भाडेतत्त्वावर दिला आहे. यामुळे गाळ्यांवर किरकोळ विक्री वाढली आहे. त्यामुळे बाजार समितीत वाहतूक समस्यादेखील गंभीर झाली आहे.

अडते असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष विलास भुजबळ म्हणाले, ‘‘पुणे शहरातून गुलटेकडी येथे बाजार समितीचे स्थलांतर झाल्यानंतर अनेक गाळे बंद होते. या गाळ्यांवर जास्तीत जास्त शेतीमाल विक्री व्हावा, या उद्देशाने काही मदतनिसांना व्यापाराची परवानगी दिली. कालांतराने बाजार समितीमध्ये शेतीमालाची आवक वाढली. त्यामुळे शेतीमालाचा व्यवहार लवकर व्हावा, यासाठी मूळ परवानाधारक गाळा मालक आणि त्यांच्या दोन मदतनिसांना व्यवसाय करण्यास मान्यता देण्यात आली.

मात्र फळेभाजीपाला नियमनमुक्तीमुळे तसेच कोरोना संकटांमध्ये बाजार समितीमधील शेतीमालाची आवक कमी होऊ लागली. बांधावर आणि बाजार समितीच्या बाहेर परस्पर खरेदी होऊ लागली. यामुळे बाजार समितीमधील आवक कमी झाली. व्यवसाय कमी झाला. त्यामुळे ग्रामीण भागातील अनेक बेरोजगार बाजार समितीमध्ये शेतमालाची विक्री करू लागले.

यामुळे किरकोळ विक्री करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. मात्र काही व्यापारी परस्पर शेतीमालाची आवक स्वतःच्या नावाने करीत असतील, तर त्याची हिशेब पट्टी संबंधित गाळा मालकाच्या आणि फर्मच्या नावाने झालीच पाहिजे. तसे होत नसेल तर त्यावर बाजार समितीने कारवाई करावी.’’

सेस चोरीचे रॅकेट

बाजार समितीमध्ये प्रत्येक शेतीमालाची नोंद करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र अनेक वेळा बाजारशुल्क वाचविण्यासाठी शेतीमालाची नोंद न करता परस्पर विक्री होत आहे. ही पद्धत वर्षानुवर्षे सुरू आहे. यातून सेस चोरीचे रॅकेट सक्रिय आहे. त्यात कनिष्ठ अधिकाऱ्यांसह उच्चपदस्थ अधिकारीदेखील सामील असल्याची चर्चा बाजार समितीमध्ये आहे. सेस चोरीबाबत अनेक वेळा लेखापरीक्षणांमध्ये देखील ताशेरे ओढले आहेत. मात्र याकडे प्रशासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे.