Mumbai News : सततच्या पावसामुळे जून ते ऑक्टोबर २०२२मध्ये झालेल्या नुकसानीपोटी सुधारित दरानुसार आणि निकष शिथिल करून शेतकऱ्यांना १५०० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अध्यक्षस्थानी होते. याआधी सततच्या पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना निकषाशिवाय ७५० कोटी रुपयांची मदत वितरित करण्यात आली होती. यापुढील मदतीसाठी राज्य सरकारने निकष ठरविले होते. मात्र निकषात अनेक शेतकरी बसत नसल्याने निकष शिथिल करून सुधारित दरांनुसार मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

महसुली मंडलात २४ तासांत ६५ मिलिमीटरपेक्षा जास्त पावसाची नोंद झाल्यास त्या मंडळात अतिवृष्टी समजण्यात येते. त्यानुसार त्या मंडळात पंचनामे करण्यात येतात. मात्र अतिवृष्टी न होतातही सततच्या पावसामुळे नुकसान होऊ शकते.

त्यामुळे काही गावांमध्ये सलग काही गावांत सतत पाऊस पडत असल्यामुळे अतिवृष्टीच्या निकषात बसत नसतानाही काही गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचे आढळल्यास नुकसानीपोटी विशेष बाब म्हणून मदत देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रस्ताव पाठविले होते.

नऊ महिन्यांचा कालावधी उलटूनही अद्याप मदत मिळाली नसल्याने शेतकरी आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये रोष होता. त्यामुळे ४८७ महसूल मंडलांपैकी केवळ १५ मंडलांकरिता निधीवाटप करावयाचे झाल्यास जी या निकषानुसार मंडळे पात्र ठरली नाहीत.

क्षेत्रीय कार्यालयांनी केलेल्या पंचनाम्यानुसार त्यांच्याकडील शेतीपिकांचे नुकसान झाले असल्याने उर्वरित शेतकऱ्यांकडून मदतीबाबत रोष निर्माण होऊ शकतो, असे मत बैठकीत व्यक्त करण्यात आले. त्यामुळे २०२२ च्या पावसाळ्यात सरकारकडे पाठविलेल्या अहवालानुसार राज्य आप्ती प्रतिसाद निधीनुसार २ हेक्टर मर्यादेत मदत देण्याचा निर्णय घेतला.

जिरायती पिकांच्या नुकसानीसाठी दोन हेक्टरच्या मर्यादेत ६८०० प्रतिहेक्टर ऐवजी ८ हजार ५०० रुपये, बागायत पिकांच्या नुकसानीसाठी १३ हजार ५०० प्रतिहेक्टर वरून १७ हजार रुपये प्रतिहेक्टर तर बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी १८ हजार रुपये प्रतिहेक्टर ऐवजी २२ हजार ५०० रुपये प्रतिहेक्टर दोन हेक्टरच्या मर्यादेत देण्यात येणार आहे.

यंदाच्या चालू आर्थिक वर्षात ६२४७.३० कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला असून, आतापर्यंत १६.५५ कोटी निधी वितरित झाला आहे. सततच्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या पिकांच्या नुकसानीकरिता दोन हेक्टरच्या मर्यादेत मदत देण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारवर १२७२ कोटी २२ लाख ४१ हजार रुपयांचा भार पडणार आहे.

नियम शिथिल

सततच्या पावसासाठी तयार केलेल्या निकषात शिथिलता देऊ नये, असे मदत नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांच्या समितीने सरकारला सुचविले होते. अशी शिथिलता दिल्यास यापुढेही तशी मागणी होऊ शकते.

मात्र, यंदा याआधी निकषाशिवाय मदत वितरित झाल्याने यापुढील मदत निकषानुसार वितरित केल्यास रोष निर्माण होऊ शकतो, अशी सरकारला भीती आहे. वित्त विभागाने १५ महसूल मंडलांसाठी ५५३ कोटी ३ लाख ९९ हजार रुपयांची मदत करावी अशी शिफारस केली होती.