Mumbai News : राज्यात गोवंशाच्या कत्तलीवर बंदी घालण्यात आल्याने उद्‍भवलेल्या समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी राज्यस्तरीय गोसंवर्धन गोवंश सेवा केंद्र ही योजना रद्द करून नवी सुधारित योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत गोशाळांना तेथील गायींच्या संख्येवर आधारित अनुदान देण्यात येणार आहे.

या योजनेअंतर्गत ५० ते १०० पशुधन असलेल्या गोशाळेस १५ लाख रुपये तर १०१ ते २०० पशुधन असलेल्यांना २० लाख, तर २०० पेक्षा जास्त पशुधन असलेल्या गोशाळांना २५ लाख अनुदान देण्यात येणार आहे. राज्यात ४ मार्च २०१५ पासून महाराष्ट्र प्राणी रक्षण अधिनियम १९९५ लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार संपूर्ण गोवंशीय प्राण्यांच्या कत्तलीवर बंदी घालण्यात आली आहे.

त्यामुळे शेतीकामासाठी, ओझी वाहण्यासाठी आणि पैदाशीसाठी उपयुक्त नसलेले बैल आणि वळू यांच्या कत्तलीवर बंदी घातली आहे. तसेच भाकड गायींचीही संख्या वाढत आहे. यासाठी राज्यस्तरावर गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र ही योजना २०१७-१८ पासून सुरू करण्यात आली होती. मुंबई व मुंबई उपनगर वगळता राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये ही योजना लागू करण्यात आली होती.

२०१९ मध्ये या योजनेस सुरुवात झाली खरी, मात्र राज्यातील राजकीय अस्थिरता आणि कोरोना काळातील लॉकडाउनमुळे ही योजना कार्यान्वित झाली नव्हती. त्यामुळे या योजनेत सुधारणा करून वाढीव निधी देणे प्रस्तावित होते.

त्यानुसार यंदाच्या आर्थिक वर्षासाठी ३४ जिल्ह्यांतील ३२४ तालुक्यांतील प्रत्येकी एक याप्रमाणे ३२४ गोशाळांची अनुदानासाठी निवड करण्यात आली आहे. निवड केलेल्या गोशाळांना पशुधनाच्या तुलनेत अनुदान दिले जाणार आहे.

असे मिळेल अनुदान

ज्या गोशाळांमध्ये ५० ते १०० पर्यंत गोवंश आहे त्यांना १५ लाख रुपये, ज्यांच्याकडे १०१ ते २०० पशुधन आहे त्यांना २० लाख, तर २०० पेक्षा अधिक गोवंशीय पशुधन असलेल्या गोशाळांना २५ लाख रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.

पात्र गोशाळांना मंजूर अनुदानापैकी ६० टक्के अनुदान पहिल्या टप्प्यात, तर दुसऱ्या टप्प्यात ४० टक्के अनुदान वितरित करण्यात येणार आहे. मुंबई आणि मुंबई उपनगरातील अनुत्पादक आणि भाकड गायी अथवा गोवंश लगतच्या ठाणे जिल्ह्यातील अनुदान मंजूर केलेल्या गोशाळांकडे वर्ग करण्यात येणार आहे.

अनुदान निवडीचे निकष

- गोशाळा धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असावी.

- गोवंश संगोपनाचा कमीत कमी तीन वर्षांचा अनुभव असावा.

- पशुधनासाठी आवश्यक असलेली वैरण उत्पादनासाठी पशुधन संगोपनासाठी संस्थेकडे स्वत:च्या मालकीची किंवा ३० वर्षे भाडेपट्ट्यावरील किमान पाच एकर जमीन असावी.

- गोशाळेचे मागील तीन वर्षांचे लेखापरीक्षण झालेले असावे

- राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते असावे.