G- 20 Council Agrowon
ताज्या बातम्या

G- 20 Council : ‘जी- २०’परिषदेसाठी १२३ कोटींचा निधी

नव्या वर्षात मार्चमध्ये ‘जी-२०’ परिषदेअंतर्गत नागपुरात आंतरराष्ट्रीय बैठक होईल. त्यामुळे महापालिका कामाला लागली आहे.

Team Agrowon

नागपूर ः G- 20 Council : ‘जी-२०’ परिषदेअंतर्गत बैठकीसाठी येणाऱ्या पाहुण्यांमुळे शहराचे सुशोभीकरण करण्यात येईल. त्यासाठी राज्य सरकारने (State Government) ५१ कोटी रुपये महापालिकेला दिले आहेत.

त्यानंतर आणखी ५७ कोटींची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १२३ कोटी रुपये नागपूर महापालिकेला दिले.

नव्या वर्षात मार्चमध्ये ‘जी-२०’ परिषदेअंतर्गत नागपुरात आंतरराष्ट्रीय बैठक होईल. त्यामुळे महापालिका कामाला लागली आहे.

परदेशी पाहुणे शहरात फिरतील. त्यांचे फिरण्याचे मार्ग चकाचक करण्यात येत आहेत. चौकांचे सौंदर्यीकरण वाढविण्यासाठी लॅंडस्केपिंग, रोषणाई आदीची कामे केली जात आहेत.

पाहुण्यांचे स्वागत पारंपरिक पद्धतीने केले जाईल. या परिषदेत २० देशांचे जवळपास १३० प्रतिनिधी सहभागी होतील. नागपूर सुधार प्रन्यास, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे रस्ते आहेत.

या विभागालाही सौंदर्यीकरणाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. दुरवस्था झालेल्या उद्यानांचीही दशा पलटणार आहे.

रहाटे कॉलनी या रस्त्याच्या दुतर्फा हिरवळ तयार केली जात आहे. चौकाचौकात झेब्रा क्रॉसिंग, ट्रॅफिक सिग्नलचे मार्किंग, दुरुस्ती आणि रंगकामही करण्यात येईल.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Climate Change: हवामान बदलते, शेतीत बदल कधी?

Kharif Season Preparation: शेतकऱ्यांकडून रोपवाटिकेसाठी रान भाजणीची कामे अंतिम टप्प्यात

Sugar Factory Seizure: एफआरपी थकवणाऱ्या सात साखर कारखान्यांवर जप्तीची कारवाई

Farm Loan Waiver: प्रलंबित कर्जमाफीला हिरवा कंदील; १४०० कोटींच्या प्रस्तावाला मंजुरी

Onion Farmer Subcommittee: कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नांसाठी उपसमिती; पंधरा दिवसांच अहवाल देण्याचे आदेश

SCROLL FOR NEXT