अॅग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे : येथील पुणे कृषी उत्पन्न बाजार (APMC, Pune) समितीमधील अनधिकृत शेड उभारणी प्रकरणी चौकशी अहवाल प्रलंबित असताना, प्रशासनाने शिवनेरी रस्त्यावरील १०० कोटी रुपयांचा मोक्याचा भूखंड कवडीमोल दराने निवडक अडत्यांच्या घशात घालण्याचा घाट घातल्याची माहिती समोर आली आहे.

बाजार समितीचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला असताना, निवडणुकीपूर्वी हा भूखंड देण्याचा घाईने घाट कशासाठी घातला जातोय, याची चर्चा बाजार आवारात सुरू आहे.

तर याच जागेवर निर्यात सुविधा केंद्र उभारणीसाठी सल्लागाराची देखील नियुक्ती बाजार समितीने केली असून, आता निवडक अडत्यांना भूखंड देण्याचे प्रकरण बाजार समितीच्या अंगलट येण्याची शक्यता आहे.

बाजार समितीने फळबाजारात काही मोजक्या अडत्यांना डाळिंब विक्रीसाठी शेड दिले आहे. काही वर्षांनंतर इतर अडत्यानींही डाळिंब विक्रीला अतिरिक्त जागेची मागणी लावून धरली.

गेल्या तीन ते चार वर्षांपूर्वी बाजार समितीने चार नंबर गेटलगत न्यायप्रविष्ट जागेत डाळिंब यार्ड बांधण्याचा घाट घातला होता. मात्र, प्रसारमाध्यमांनी हा बेकायदा डाळिंब यार्डचा प्रकार उघडकीस आणला.

त्यानंतरच प्रशासनाने बांधकाम बंद केले. मात्र पुन्हा गेल्या महिनाभरापासून पुन्हा न्यायप्रविष्ट जागेवर डाळिंब यार्ड उभारण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती.

मात्र, न्यायप्रविष्ट जागेमुळे हे प्रकरण थांबले. मात्र आता समितीने शिवनेरी रस्त्यावरील वाहनतळाचा मोक्याचा भूखंड निवडक अडत्यांच्या घशात घालण्याचा घाट घातला आहे.

पणन संचालक, डीडीआर, ‘मनपा’ची मान्यता नाही.
बाजार समितीमध्ये कोणतेही विकासात्मक काम करायचे असेल तर पणन संचालक, जिल्हा उपनिबंधक आणि महानगरपालिकेची परवानगी घ्यावी लागते.

मात्र सुमारे १०० कोटींच्या भूखंडाचा वापर करण्यासाठी कोणतीही परवानगी बाजार समितीने संबंधित यंत्रणांकडून घेतली नसल्याचे समोर येत आहे. यामुळे भूखंड वाटपाचे प्रकरण बाजार समितीच्या अंगलट येण्याची शक्यता आहे.

भूखंड गिळंकृत करण्याचे षडयंत्र
एकदा ताबा मारत बांधकाम केले की, नंतर न्यायालयीन लढाईत वर्षानुवर्षे भूखंड ताब्यात ठेवण्याचे प्रकार बाजार समितीत यापूर्वीही झाले आहेत.

त्यामुळे प्रशासनाला हाताशी धरून ताबा मारण्यात तरबेज असणारे काही अडते भूखंड गिळंकृत करण्याचे अनेक प्रकार साध्य करतात, अशी चर्चा आहे.