Notabandi : नोटबंदीतून काय साध्य होते?

अतिश साळुंके

Notabandi Update : वस्तुविनिमय पद्धतीतील कमतरता दूर करण्यासाठी देवाणघेवाणीचे व्यवहार नाण्यांमध्ये सुरू झाले, तेव्हाचे सोळा आणे म्हणजे एक रुपया हे नाणे चांदीपासून बनवले जात असे आणि त्याचे वजन साधारण दहा ग्रॅम होते.

या वजनाप्रमाणे सध्याच्या चांदीच्या बाजारभावानुसार जुन्या एक रुपयाची किंमत ही ७०० रुपये अर्थातच जगातील सर्वांत महाग चलन म्हणून होऊ शकते. यामुळेच भारताला सोने की चिडिया संबोधले जात होते, असे म्हणावे लागेल.

भारतीय रिझर्व्ह बँक

सर्वांत आधी एक एप्रिल १९३५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँक कोलकात्यात स्थापन झाली. पुढे १९३७ मध्ये कायमस्वरूपी मुंबईला स्थलांतरित झाली. स्वातंत्र्यानंतर एक जानेवारी १९४९ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले;

यानंतर भारतीय रुपये छापणे, पुरवठा करणे आणि देशातील बँकिंग प्रणालीच्या नियमनासोबत पेमेंट सिस्टीमचे व्यवस्थापन, आर्थिक विकासाला चालना आणि देशातील चलनविषयक धोरण आखणे अशी सर्व कामे भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकारात येतात.

आंतरराष्ट्रीय व्यवसायीकरण आणि उद्योगधंद्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधीचा (आयएमफ) करार असल्यामुळे आयात-निर्यात व्यवसायातील पैसे विनिमय व्यवस्था सुलभ झाली आहे.

तसेच आयात-निर्यात धोरणावरच भारतीय रुपयाचे आंतरराष्ट्रीय चलना सोबतचे मूल्यांकन होत असल्यामुळे निर्यात क्षेत्रात वाढ करून आपण आपली अर्थव्यवस्था आणि रुपयाचे मूल्यांकन यामध्ये वाढ करू शकतो.

सन १९९९ मधील औद्योगिक मंदीच्या काळात तत्कालीन पंतप्रधान यांनी परकीय थेट गुंतवणुकीस (एफडीआय) चालना देऊन परकीय चलन विनिमय कायदा १९९९ (FEMA) मंजूर करून भारतीय कंपन्यांमध्ये परकीय गुंतवणुकीस चालना दिली. यानंतर वाहन उद्योग, मोबाईल क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र, माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्र यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आली.

यामुळे औद्योगिक क्षेत्रात स्पर्धा निर्माण झाली यातून ठरावीक उद्योगपतींनाच सरकारी धोरणांचा फायदा झाला तसेच सर्वांगीण क्षेत्रात गुंतवणूक न आल्यामुळे सामाजिक आर्थिक विषमता यामध्ये वाढ झाली.

नोटाबंदी

आधीच्या तत्कालीन सरकारमधील राजकीय मंडळींवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आणि काही नेते मंडळी तुरुंगात सुद्धा गेली. भ्रष्टाचार, काळा पैसा, बेरोजगारी, महागाई, सामाजिक आर्थिक विषमता यात वाढ झाली. यामुळे निवडणुकीनंतर सत्तांतर झाले, सत्तांतरानंतर नवीन राज्यकर्त्यांना देशातील एकूण चलनातील नोटांमध्ये पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटांचे प्रमाण ८६ टक्के असल्याचे निदर्शनास आले.

यातील २० टक्के चलन हे काळे धन असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. त्या वेळी पकडण्यात आलेल्या अतिरेक्यांकडे भारतीय चलन सापडल्याचे आणि शत्रुराष्ट्रे बनावट नोटा (फेक करन्सी) भारतीय बाजारात आणून समांतर अर्थव्यवस्था चालवत असल्याचे, तसेच भारतीय अर्थव्यवस्था आणि देशाची सुरक्षा येऊ नये म्हणून यावर पर्याय म्हणून नोटाबंदीचा निर्णय घेत असल्याचे जनतेला सांगितले आणि आठ नोव्हेंबर २०१६ रोजी चलनातील पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा बंद करून नवीन ५०० आणि २००० रुपयांच्या नोटा चलनामध्ये आणण्याचा पंतप्रधानांनी निर्णय घेतला.

खरे तर काळापैसा, बनावट नोटा, यांच्यावर निर्बंध आणण्यासाठी मोठ्या रकमेची नोट चलनातून बंद करून छोट्या रकमेच्याच नोटा चलनामध्ये आणणे अपेक्षित असताना या उलट मोठ्या रकमेची नोट बंद करून त्याहीपेक्षा मोठ्या रकमेची नोट चलनामध्ये आणल्यामुळे बिल्डर, व्यावसायिक, भ्रष्टाचारी, रिश्‍वत घेणारे, बनावट नोटा बनवणारे यांना पैसे साठवणे सोपे झाले.

यानंतर नवीन नोट चलनात आल्यानंतर २०१६ ते मार्च २०१८ या कार्यकाळामध्येच ६,७३,००० लाख करोड मूल्याच्या २००० रुपयांच्या नोटा चलनात असल्याचे निदर्शनास आले. यामुळे ३१ मार्च २०१८ मध्ये २००० च्या नोटांची छपाई बंद करून, यानंतर बँकेत जमा होणाऱ्या २००० रुपयांच्या नोटा परत चलनांमध्ये आणू नयेत, असे निर्देश बँकांना देण्यात आले.

परंतु तरीसुद्धा ३१ मार्च २०२३ पर्यंत अजूनही एकूण ३,६२,००० लाख करोड एवढ्या मूल्याच्या नोटा चलनामध्ये असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे पहिल्या नोटबंदीच्या वेळेस ज्या गोष्टींना आळा घालण्यासाठी दोन हजार रुपयाची नोट चलनामध्ये आणली त्याच गोष्टीला परत आळा घालण्यासाठी दोन हजार रुपयांची नोट चलनातून काढण्याचे निर्देश देण्यात आले, आता सुज्ञ नागरिकांनी पहिल्या नोटाबंदीतून काय साध्य झाले, याचा विचार केला पाहिजे.

नोटाबंदीचे साइड इफेक्ट्‍स

नोटाबंदीमुळे काळा पैसा उजेडात येईल असे म्हटले जात होते, परंतु काळा पैसा मुख्यत्वे परदेशातील बँकात, स्विझ अकाउंट, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, आखाती देश, दुबई, मलेशिया, सिंगापूर अशा ठिकाणी असलेल्या जमिनीत, वैयक्तिक बेटे, बंगले, फार्म हाउस, तेथील कंपन्या आणि व्यवसाय गुंतवणुका, बेनामी संपत्ती, सोने, शेती, शेल कंपन्या, तसेच देशातील असलेल्या संस्था, चॅरिटेबल ट्रस्ट, सहकारी संस्था, सरकारी ठेके आणि इतर अशा अनेक व्यवहारांत गुंतवलेला असल्याचे शासकीय यंत्रणांनी कित्येकदा स्पष्ट केले होते.

या व्यतिरिक्त कित्येक उद्योगपती देशातील बँकांचे कर्ज बुडवून परदेशात पळून गेले, अशा व्यक्तींवर कारवाई न करता फक्त ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटांमध्येच काळा पैसा दडवला असल्याचा निष्कर्ष काढून सरकारने कित्येक निष्पाप लोकांना नोटा बदलून घेण्यासाठी रांगेत उभे केले यात काहींचा दुर्दैवी मृत्यूसुद्धा झाला.

अर्थव्यवस्थेचे खरे लुटारू

नोटाबंदीनंतर डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढ होऊन ‘ओएलएक्स’सारखी आणि इतर ऑनलाइन खरेदी-विक्रीच्या माध्यमातून कित्येक वयस्कर वृद्ध, पेन्शनर्स, महिला यांची आर्थिक फसवणूक झाली. सध्या भारतामध्ये नोंद होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये सायबर क्राइमचे स्थान पहिल्या नंबरवर आहे.

सध्या बिटकॉइनसारख्या आभासी चलनाचा (क्रिप्टो करन्सी) प्रकार उदयास आला असून, अशा आभासी चलनाचा वापर अमली पदार्थ तस्करी, मानवी तस्करी, अतिरेकी कारवाया, देश विघातक कृत्य, ब्लॅक मार्केट यांसारख्या अवैध कामांसाठी होत असल्याचे निदर्शनास येत असून, याच्या माध्यमातून समांतर अर्थव्यवस्था माफियांकडून राबविण्यात येत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

सरकारने याविषयी संसदेत निर्बंधाचे योग्य ते कायदे मंजूर केले पाहिजे, परंतु याकडे दुर्लक्ष करून स्वतःच्या राजनैतिक फायद्यासाठी जनतेवर आपले तुघलकी निर्णय लादण्याचे काम होताना दिसून येत असून; धर्माच्या नावावर साप समजून भुईला झोडपले जात आहे.

(लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.)