Indian Agriculture : मोदी सरकारच्या काळात शेतीची मोठी उपेक्षा

देशभरातील शेतकरी विविध समस्यांच्या गर्तेत सापडलेला आहे. शेतीच्या उत्पादन खर्चात मोठी भरमसाठ वाढ झाली; मात्र उत्पन्न निम्म्यावर आले आहे. असे असतानाही केंद्र सरकार (Central Government) दुप्पट उत्पन्न (farmer double income) झाल्याच्या वल्गना करत आहे. प्रत्यक्षात शेतकरी हवालदिल आहेत.

स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी अंमलात आणू, असं आश्वासन भाजपने २०१४ च्या निवडणुकीत दिलं होतं. मात्र सत्तेवर आल्यावर त्या दिशेने काही प्रयत्न झाल्याचे दिसत नाही. शेतकरी सध्या समस्यांच्या गर्तेत सापडला आहे.

या पार्श्वभूमीवर स्वामिनाथन आयोगाचे सदस्य आणि अखिल भारतीय किसान सभेचे (Kisan Sabha) राष्ट्रीय महासचिव अतुलकुमार अंजान (Atul Kumar Anjan) यांच्याशी केलेली ही खास बातचीत.

१) केंद्र सरकारच्या शेतीसंबंधातील धोरणणांबद्दल आपले मत काय आहे?

केंद्रातील सरकार शेतकऱ्यांना फक्त वायदे करत आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल अशी घोषणा झाली. मात्र ही घोषणा म्हणजे फक्त राजकीय नारेबाजी आहे.

दरवर्षी दोन कोटी तरुणांना रोजगार देणार, १०० दिवसात परदेशातून काळे धन देशात परत आणणार आणि प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा करणार या घोषणांप्रमाणेच देशातील शेतकऱ्यांना २०२२ पर्यंत उत्पन्न दुप्पट करण्याचे खोटे आणि फसवे ताट वाढले.

कुणाचे उत्पन्न दुप्पट झाले? खर्च मात्र दुप्पट झाला. उत्पन्न वाढण्याऐवजी कमीच झालेलं आहे. खरं तर प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट कसं करणार, याकडे केंद्र सरकारने गांभीर्यानं पाहणं अपेक्षित आहे.

त्यासाठी शेती उत्पादन खर्च कमी करणे, कर्ज सुविधा, शेतीमालाला किमान आधारभूत किंमत मिळणे या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. अन्नधान्य, गळीत धान्य, कडधान्य, भाजीपाला साठवण्यासाठी शीतगृह, गोदामे यासारख्या पायाभूत सुविधा उभारणे गरजेचे आहे.

कमी खर्चात साठवणुक सुविधा उपलब्ध झाल्यास शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळू शकतो. सध्या शेतकऱ्यांची कोंडी झालेली आहे. मात्र सध्याची धोरणं शेतीला आधारभूत नाहीत. सरकारने शेतीकडे एक उद्योग म्हणून व्यावसायिक अंगाने बघितलं पाहिजे.

२) सध्या किमान आधारभूत किंमतीने शेतीमाल खरेदीची जी स्थिती आहे, त्याबद्दल काय वाटते?

बाजारात शेतीमालाचे दर पडल्यावर सरकारकडून किमान आधारभूत किमतीने खरेदी होणे अपेक्षित आहे. मात्र अनेक ठिकाणी तसे होताना दिसत नाही.

किमान आधारभूत किंमतीच्या संदर्भात शेतकऱ्यांना परताव्याची हमी द्यावी, त्यानुसार खरेदी झाल्यास कायदेशीर स्वरूप देऊन कामकाज व्हावे, जाहीर केलेल्या किंमतीच्या खाली कुणी व्यापाऱ्याने शेतमालाची खरेदी केल्यास त्याची तुरुंगात रवानगी करण्याची तरतूद कायद्यात असावी.

खरं तर यासंबधात पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालाने निवाडा दिला होता. मात्र तो लागू झालेला नाही. एकीकडे सरकार भांडवलदार व मोठ्या कंपन्यांना पायघड्या घालत आहे. अलीकडे देशी व विदेशी भांडवलदार शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर डोळा ठेऊन आहेत.

देशातील ८० टक्के अल्पभुधारक शेतकऱ्यांच्या जमिनींचा ताबा घेऊन त्यांना भूमिहीन करण्याचा त्यांचा डाव आहे. ही शेती स्वतःच्या ताब्यात घेऊन या शेतकऱ्यांना शेतमजुर बनवण्याचा घाट घातला जात आहे.

३) केंद्र सरकारने तीन वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेतल्याने शेतकऱ्यांचा रोष तसा कमी झाला आहे...

खरं तर शेतकऱ्यांच्या एकजुटीमुळे सरकारला तीन कृषी कायदे मागे घेणं भाग पाडलं. या कायद्यांच्या आडून देशी-विदेशी कॉर्पोरेट्सना नफेखोरीसाठी शेती क्षेत्र आंदण देण्याचा मनसुबा होता.

कृषी क्षेत्रातील गरजा, प्राधान्यक्रम समजून न घेता कॉर्पोरेट हिताचे धोरण राबविले जात होते. देशाच्या एकूण अन्नधान्य उत्पादनाच्या अवघी सहा टक्के खरेदी आधारभूत किमतीने होते. तर उरलेले धान्य भांडवलदार, व्यापारी कमी दराने खरेदी करून साठवतात आणि मागणीच्या काळात चढ्या दराने विक्री करतात.

बाजारात अन्नधान्याचा तुटवडा असला की हेच घटक पुरवठा नियंत्रित करून पैसे कमवतात. देशात वेगाने शहरीकरण होत असल्यामुळे साठेबाज पैसे कमावत आहे. मात्र शेतात कष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्यांना यातून नेमकं काय मिळतं, हे सरकारने सांगण्याची वेळ आली आहे.

४) केंद्र सरकार गेल्या काही दिवसांपासून शेतकऱ्यांना पुन्हा नैसर्गिक पद्धतीकडे नेण्याचा जोरदार प्रयत्न करत आहे. त्याबद्दल काय सांगाल?

सध्या शेतीत उत्पादनाची अनेक आव्हाने असताना सरकार नैसर्गिक शेतीचा आग्रह धरत आहे. सेंद्रीय शेती उत्पादनात पहिली पाच वर्षे खर्च-उत्पन्नाचं गणित जुळत नाही.

या काळात सरकारकडून त्यासाठी मदत मिळणार का, शेतकऱ्यांचे काही नुकसान झाल्यास सरकार त्यांना दिलासा देणार का, याबद्दल अजून स्पष्टता नाही. नेदरलँडसारखा देश विषमुक्त अन्नाचा पुरस्कार करत आहे. त्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत.

आपल्याकडे मात्र रसायनांचा अतिरेकी वापर वाढून विषयुक्त अन्न वाढत आहे. पंतप्रधान सध्या अशा योजना लागू करत आहेत की, ज्यांचा थेट ग्रामीण जीवनाशी, त्याच्या विकासाशी कुठलाही संबंध नाही. मोदी सरकारच्या काळात शेतीची मोठी उपेक्षा होत आहे.

५) शेतीचे प्रश्न कमी होण्याऐवजी अजून जटील, गंभीर होत आहेत. त्यांची सोडवणूक होण्यासाठी नेमके काय अपेक्षित आहे?

दिल्लीच्या सीमेवरील शेतकरी आंदोलन मागे घेताना सरकारशी जी चर्चा झाली त्यात काही आश्वासने दिली होती. तीन कृषी कायदे सरकारने मागे घेतली. त्यांनतर शेतीमालाच्या किमान आधारभूत किमतींना कायदेशीर अधिष्ठान देण्यासंदर्भात एक महिन्यात समिती स्थापन करू, असं सरकारनं सांगितलं होतं.

ही समिति स्थापन होऊन एक वर्ष झालं. त्यात २९ पैकी २६ सदस्य शासकीय आहेत. तीनच शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून घेतले. केंद्र सरकारने २००४ मध्ये शेतीच्या समस्यांवर उपाय सूचविण्यासाठी डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्‍ट्रीय शेतकरी आयोग नेमला होता.

या आयोगाने ज्या शिफारशी केलेल्या होत्या, त्या संपुष्टात आणण्यासाठी केंद्राने सध्याची समिती स्थापन केली असावी, असं आता स्पष्ट होऊ लागलं आहे. स्वामिनाथन आयोगाने केलेल्या शिफारशींमध्ये शेतकऱ्यांचे हित होते, तर या समितीत सरकारची बाजू उचलून धरण्याचा प्रयत्न आहे.

डॉ. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीला आयोगाचा दर्जा होता, तर केंद्राची आताची समिती फक्त नावापुरती आहे. स्वामिनाथन आयोगाच्या ६० टक्के शिफारशी विचारात घेतल्या तरी शेतकऱ्यांचे ८० टक्के प्रश्न सुटतील.

६) स्वामिनाथन आयोगाच्या या शिफारशींमधील प्रमुख मुद्दे कोणते?

सर्व शेतीमालाला सर्वसमावेशक, समग्र उत्पादन खर्चाच्या दीडपट किमान आधारभूत किंमत द्यावी, अपूर्ण सिंचनप्रकल्प युद्धपातळीवर पूर्ण केले जावेत.

शेतीला उद्योग म्हणून पाहिले पहिजे, शेती कर्ज चार टक्क्यांवर नको, चक्रवाढ व्याज लावू नये, नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी शेतकऱ्यांवर असलेले कर्ज तातडीने माफ केले जावे, प्रत्येक पिकासाठी विमा मिळाला पाहिजे, पिकविमा योजनेत केवळ सरकारी कंपन्यांना स्थान असावे, शासकीय जमिनींवर चारापिके घेऊन चारा उपलब्ध करून द्यावा, खाद्यतेल आयातीवरील अवंलबित्व कमी करण्यासाठी गळीत धान्य पिकांसाठी प्रकल्प तयार केले जावेत असे अनेक मुद्दे आयोगाने सांगितले आहेत.

किसान आंदोलनाच्या दरम्यान केंद्रीय कृषिमंत्री सांगत होते की, स्वामिनाथन आयोगाच्या २०० शिफारशींपैकी १९९ पूर्ण केल्या. सरकारकडून अशा प्रकारे वारंवार खोटे बोलण्याचा व शेतकऱ्यांना धोका देण्याचा प्रकार होत आहे.

बड्या उद्योगपतींची थकित कर्जे माफ केली जातात, पण शेतकऱ्यांच्या बाबतीत दुजाभाव केला जातो. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा दिलासा देण्यासाठी ६ लाख कोटी रुपये लागतील. पैसे बुडवून परदेशात पळून गेलेल्या बड्या उद्योगपतींच्या बुडीत कर्जापेक्षा ही रक्कम कमीच आहे.

बाकी मोठ्या शेतकऱ्यांच्या संदर्भात एक वेळ समझोता (ओटीएस) करून हप्ते बांधून दिले जावेत. यातून ग्रामीण भागातील अनेक समस्या सुटतील. शेतकरी आत्महत्या नक्कीच कमी होतील.

७) शेतकरी चळवळीची पुढची दिशा काय राहील?

शेतीच्या प्रश्नावर पुन्हा एकदा देशव्यापी आंदोलनाची तयारी आम्ही करत आहोत. संसदेला घेराव घालून शेतकऱ्यांच्या मागण्या ऐरणीवर आणण्याचा प्रयत्न आम्ही केला.

केंद्रीय अर्थसंकल्प शेतीच्या बाबतीत कसा फसवा आहे, हे आम्ही गावोगावी जाऊन सांगणार आहोत. शेतीच्या प्रश्नांवर निर्णायक तोडगा काढण्यावर शेतकरी चळवळीचा फोकस असेल.