Educational Policy : नव्या शैक्षणिक धोरणात कौशल्य विकासावर भर देण्यात येणार, केंद्र सरकारचं धोरण

मयूर बागूल -९०९६२१०६६९

New Educational policy : स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास झाला. शेतीबरोबरच कारखानदारी आणि सेवा क्षेत्र देखील मोठ्या प्रमाणात विकसित झाले. परंतु सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ज्या प्रमाणात कारखानदारी क्षेत्राचा आणि सेवा क्षेत्राचा भारताच्या स्थूल देशांतर्गत उत्पादनातील हिस्सा वाढत गेला त्या प्रमाणात भारताच्या वाढत्या लोकसंख्येला या दोन्ही क्षेत्रात सामावून घेता आले नाही.

शेती उद्योग ७५ वर्षात उभे राहिले नाही. नवयुगाची चाहुल ओळखणारे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू केले आणि मनामध्ये एकच विचार सुरू झाला तो म्हणजे भारतातील शेतकरी आणि त्यांच्या पुढच्या पिढ्यांवर या धोरणाचा नेमका काय परिणाम होईल.

हा विचार मनामध्ये घोंगावण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर काळात १९५१ मध्ये जवळपास ३६ कोटी असणारी भारताची लोकसंख्या २०११ पर्यंत १२१ कोटी इतकी झाली.

सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे या १२१ कोटी लोकसंख्येपैकी जवळपास ८३ कोटी लोकसंख्या आजही शेती आणि संलग्न व्यवसायांवर अवलंबून आहे. ही लोकसंख्या भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या ६८.९ टक्के इतकी आहे.

दुसरीकडे १९५०-५१ मध्ये भारताच्या कृषी क्षेत्राचा स्थूल देशांतर्गत उत्पादनात असणारा वाटा ५५.४ टक्के वरून २०११-१२ पर्यंत १३.९ टक्के इतका झाला आहे. ही आकडेवारी भारतीय कृषी क्षेत्रातील समस्यांची भयानकता स्पष्ट करण्यासाठी पुरेशी आहे.

कारण या आकडेवारीचा दुसरा अर्थ असा आहे की, कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या ६८.९ टक्के लोकांना भारताच्या स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नातील केवळ १३.९ टक्के इतकाच हिस्सा मिळतो. तर कारखानदारी व सेवा क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या ३१.१ टक्के लोकसंख्येला मात्र भारताच्या स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नातील ८६.१ टक्के हिस्सा मिळतो.

त्यामुळेच भारतीय कृषी क्षेत्रातील समस्या या प्रचंड गंभीर आहेत. आणि दिवसेंदिवस या समस्यांची तीव्रता वाढतच चालली आहे. याचे सर्वांत महत्त्वाचे कारण म्हणजे कारखानदारी आणि सेवा क्षेत्रात आवश्यक असणारे कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यात भारताची शिक्षण पद्धती ही अपयशी ठरली आहे.

नावापुरता सुशिक्षित असणारा मोठा वर्ग स्वातंत्र्योत्तर काळात कारखानदारी आणि सेवा क्षेत्रात सामावला न गेल्याने नाइलाजास्तव हा वर्ग कृषी क्षेत्रात कार्यरत आहे. भारताच्या कृषी क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या या प्रचंड मोठ्या लोकसंख्येपैकी कित्येक लोक केवळ शेती क्षेत्रात काम करतात असे दिसते.

परंतु त्यांच्या काम करण्याने किंवा काम न करण्याने शेतीच्या उत्पादनात फारसा फरक पडत नाही. म्हणजेच अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोनातून भारतीय शेती क्षेत्रात कार्यरत असणारे असे कितीतरी लोक छुपे बेरोजगार आहेत. हे लोक शेती क्षेत्रात काम करत आहेत.

स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास झाला. शेतीबरोबरच कारखानदारी आणि सेवा क्षेत्र देखील मोठ्या प्रमाणात विकसित झाले. परंतु सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ज्या प्रमाणात कारखानदारी क्षेत्राचा आणि सेवा क्षेत्राचा भारताच्या स्थूल देशांतर्गत उत्पादनातील हिस्सा वाढत गेला त्या प्रमाणात भारताच्या वाढत्या लोकसंख्येला या दोन्ही क्षेत्रात सामावून घेता आले नाही.

त्यामुळे वाढत्या लोकसंख्येचा भार वर्षानुवर्षे शेती क्षेत्रावर वाढतच गेला आणि या क्षेत्रातील समस्या अधिकाधिक जटिल होत गेल्या. हे असे का व्हावे याचा विचार केला असता एक ठळक निष्कर्ष समोर येतो तो म्हणजे भारतीय शिक्षण क्षेत्र आणि शिक्षण प्रणाली काळाच्या गरजेनुसार बदलली नाही.

या प्रणालीत वेळीच बदल झाले असते तर आज भारतीय कृषी क्षेत्रात नाइलाजास्तव कार्यरत असणारी ही प्रचंड मोठी लोकसंख्या कारखानदारी आणि सेवा क्षेत्रात वेळीच सामावली गेली असती. या लोकांच्या उत्पन्नात वाढ झाली असती. त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा सुधारला असता.

भारताच्या लोकसंख्यावाढीचा वेग देखील कमी झाला असता कारण राहणीमानातील सुधारणांबरोबरच लोकसंख्या वाढ कमी होते हे जगात मान्यता पावलेले सत्य आहे.

भारतात सध्या राबविले जात असणारे शैक्षणिक धोरण १९८४ साली घोषित झालेले धोरण आहे. त्यानंतर भारताने १९९० च्या दशकात नवीन आर्थिक धोरणाचा म्हणजेच जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि खासगीकरणाचा स्वीकार केला. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या सर्वच क्षेत्रात आमूलाग्र बदल झाला.

परंतु एक खंत मात्र वारंवार व्यक्त होत राहिली, ती म्हणजे भारतीय शिक्षण प्रणाली कुठेतरी कमी पडते आहे. स्वतःसाठी, कुटुंबासाठी, समाजासाठी आणि शेवटी देशासाठी एक जबाबदार व सुसंस्कारित युवावर्ग आपण तयार करतो का? या प्रश्नाचे उत्तर दुर्दैवाने नकारात्मकच राहिले.

म्हणूनच डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली २०१७ मध्ये नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या निर्मितीसाठी एक समिती स्थापन केली गेली. या समितीने मे २०१९ मध्ये आपला अहवाल सरकारला सादर केला.

अलीकडेच केंद्र सरकारने हे नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर केले. या धोरणात प्रमुख पाच मुद्द्यांवर भर देण्यात आला आहे. यामध्ये पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक बाल शिक्षण मजबूत करणे व त्यासाठी मातृभाषेवर भर देणे, सध्याच्या घोकंपट्टी परीक्षा पद्धतीत बदल करणे, शिक्षक प्रशिक्षणावर भर देणे, शिक्षक नियामक चौकटीची पुनर्रचना करणे व उच्च शिक्षण क्षेत्राचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करणे इत्यादींचा समावेश होतो.

या नवीन शिक्षण धोरणात नियमित शिक्षणाबरोबरच तांत्रिक, कौशल्य विकास व व्यावसायिक शिक्षणावर भर देण्यात येणार आहे. शिक्षणाच्या बाबतीत अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा म्हणतात, शिक्षण हे काही एखाद्या पदवीचे किंवा प्रमाणपत्राचे नाव नाही की जे एखाद्याला पुरावा म्हणून दाखवता येईल तर शिक्षण हे वास्तविक जीवनात इतरांप्रति असणारी आपली प्रवृत्ती, कृती, भाषा आणि वर्तन यांचे नाव आहे.

म्हणूनच आपण नवीन शैक्षणिक धोरणाचे स्वागत केले पाहिजे. कारण या धोरणात काळाची गरज ओळखली गेली आहे. त्यामुळे या नव्या शिक्षण प्रणालीतून बाहेर पडणारी नवी पिढी शेती क्षेत्रावरील अतिरिक्त भार कमी करेल अशी आशा बाळगायला वाव आहे.

त्याचप्रमाणे शेती क्षेत्रात खुलीकरण करून शेती हा भारतात उद्योग झाला पाहिजे. आज तुकड्या तुकड्याची शेती आर्थिकदृष्ट्या नफ्यात नाही. सरकारी मदत आणि अनुदान यांनी प्रश्न सुटणार नाहीत, त्यासाठी कठोर निर्णय घेणे गरजेचे आहे.