Maharashtra Agriculture Department: जिल्हा परिषद कृषी विभागाला ‘राज्य कृषी’त पदस्थापना नको

Akola News: राज्यातील जिल्हा परिषद कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना राज्य कृषी विभागात पदस्थापना देण्यास विभागाच्या विविध संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे. याबाबत कृषिमंत्री तसेच कृषी आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले असून शासन याबाबत काय निर्णय घेते याची प्रतीक्षा केली जात आहे. जिल्हा परिषदांकडील कृषी अधिकारी (गट क-तांत्रिक) संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे राज्य शासनाच्या कृषी विभागात कृषी अधिकारी (जिल्हा परिषद) गट-ब (कनिष्ठ) या पदावर समावेशन करण्याच्या निर्णयानंतर राज्यात हा मुद्दा चर्चेत आला आहे.

याबाबत कृषी अधिकाऱ्यांच्या संघटनांकडून सांगितले जात आहे, की राज्य शासनाच्या कृषी विभागातील कृषी अधिकाऱ्यांची निवड लोकसेवा आयोगामार्फत करण्यात येते. ते राज्य शासनाचे राजपत्रित कनिष्ठ अधिकारी आहेत. याउलट जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकाऱ्यांची निवड जिल्हा परिषद करीत असून ते जिल्हा परिषद वा जिल्ह्यापुरते अधिकारी आहेत. जिल्हा हेच त्यांचे कार्यक्षेत्र असून, त्यांच्या भरती नियमानुसार जिल्हाबाहेर बदल्या करता येत नाहीत.

त्यामुळे राज्य शासनाकडील कृषी अधिकारी व जिल्हा परिषदेकडील कृषी अधिकारी हे समकक्ष ठरत नसून त्यांना कृषी विभागाकडे पदस्थापना दिल्यास समकक्षता बाधित होईल. जिल्हा परिषदेकडील कृषी अधिकाऱ्यांची आस्थापना कृषी विभागाकडे वर्ग करीत असताना विहित पद्धतीचा अवलंब करण्यात आलेला नाही व कृषी आयुक्तालयाने किंवा कृषी विभागाच्या आस्थापनेने कुठलीही शिफारस केलेली नसताना जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकाऱ्यांची आस्थापना कृषी विभागाकडे घेण्यात आलेली आहे. घाईघाईने असा निर्णय घेण्यात आला आहे.

जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकाऱ्यांनी या केलेल्या मागणीला कृषी विभागाकडील सर्व संघटनांचा विरोध आहे. तसे निवेदन कृषी आयुक्तालय व मंत्र्यांना दिले आहे. कृषी विभागाच्या कामकाजाची पद्धत व जिल्हा परिषदेतील कामकाजाची पद्धत यात मोठा फरक असून दोन्ही संवर्ग एकत्र करणे योग्य होणार नाही. असा निर्णय झाल्यास कृषी विभागाकडील कृषी पर्यवेक्षक या संवर्गावर मोठा अन्याय होणार असून त्यांच्या पदोन्नती कुंठीत होणार आहेत.

त्यामुळे अनेक कृषी पर्यवेक्षक हे पदोन्नतीविना निवृत्त होतील, ही भीती कृषी पर्यवेक्षक संघटनेने व्यक्त केली आहे. त्यांनी तसे निवेदनही कृषी विभागाला दिले. त्यांच्याविरुद्ध निर्णय झाल्यास ते महाराष्ट्र ॲडमिन्स्टिट्यूट त्रिमल म्हणजे मॅटमध्ये त्याविरुद्ध दाद मागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्हा परिषदेकडील कृषी विभाग स्थापन होताना ग्रामस्तरावर कृषीच्या संलग्न योजना राबविण्यासाठी विस्तार अधिकारी व कृषी अधिकारी असे दोन संवर्ग निर्माण करण्यात आले होते. मात्र ते संवर्ग बंद करणे, तो विभाग बंद करण्यापेक्षा कृषी विभागाकडील सांख्यिकी योजनांचे प्रचार, प्रसिद्धी, मिनीकिट वाटप, प्रात्यक्षिके, अपघात विमा यासारख्या योजना जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित करावा, असेही संघटनांनी सुचवले आहे.