AI In Agriculture : उत्तर प्रदेश सरकारने कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी दोन प्रकल्प केले सुरू; जागतिक बँक करणार आर्थिक मदत

AI In Agriculture : देशभरात कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. शेती क्षेत्रातील आव्हानांला तोंड देण्यासाठी कृत्रिम बुद्धीमत्ता फायदेशीर ठरत आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारही ऊसासह पाच पिकांसाठी कृत्रिम बुद्धीमत्ता धोरण तयार करत आहे. उत्तर प्रदेश सरकारनेही कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेला चालना देण्यासाठी जागतिक बँकेच्या आर्थिक मदतीने दोन उपक्रमाचं उद्घाटन शुक्रवारी (ता.९) केलं आहे.

या कार्यक्रमाला जागतिक बँकेचे उपाध्यक्ष ऑगस्टे तानो कौमे आणि भारतातील कंट्री डायरेक्टर जॉन रूम यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तसेच उत्तर प्रदेश सरकारचे मंत्री सुरेश खन्ना, सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह, बलदेव सिंह औलख आणि मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह यांची उपस्थिती होती.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून उत्तर प्रदेशमधील कृषी क्षेत्राचा विकास करण्यावर चर्चा करण्यात आल्याची माहिती उत्तर प्रदेश सरकारने दिली आहे. यावेळी आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री आदित्यनाथ म्हणाले की, “उत्तर प्रदेश आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताच्या प्रगतीचा इंजिन म्हणून ओळखला जातो, अडथळा नव्हे. हे दोन्ही उपक्रम राज्याच्या १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचं स्वप्न पूर्ण करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचं पाऊल आहे."

या प्रकल्पात १० हजार महिला उत्पादक गटांचा समावेश आहे. तर ५०० शेतकऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चांगल्या शेतीपद्धती प्रशिक्षणासाठी परदेशात पाठवले जाईल. यातील ३०% लाभ महिलांसाठी राखीव आहे. यामध्ये पूर्वी उत्तर प्रदेशातील २१ जिल्हे व बुंदेलखंडमधील ७ जिल्ह्यांमध्ये समावेश आहे.

युपी अॅग्रीस प्रकल्पासाठी एकूण ४ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यापैकी जागतिक बँक २ हजार ७३७ कोटी रुपये कर्ज स्वरूपात देईल आणि उत्तर प्रदेश सरकार १ हजार १६६ कोटीं रुपयांचा खर्च करणार आहे. या कर्जाची परतफेड ३५ वर्षात केली जाणार असून त्यावर १.२३% व्याजदर राहणार आहे.

युपी अॅग्रीस या प्रकल्पातून पूर्वाचल आणि बुंदेलखंडमधील शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. त्यामधून १० लाख शेतकऱ्यांना फायदा होईल. तसेच एआय प्रज्ञा प्रकल्पातून १० लाख तरूणांना एआय, मशीन लर्निंग, डेटा अॅनालिटिक्स आणि सायबर सुरक्षा यासारख्या तंत्रज्ञानाचं प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे, असा दावा उत्तर प्रदेश राज्य सरकारने केला आहे.