डॉ. सुमंत पांडे
Water Storage : पहिल्या जल जनगणनेत महाराष्ट्रातील जलसाठे आणि त्याची सद्यःस्थिती त्यांचा तपशील जलशक्ती मंत्रालयाने दिलेला आहे. जलसाठे, धरण आणि त्यातील गाळ किती या बाबतचा काही तपशील दिला आहे, परंतु तो त्रोटक आहे आणि ती केवळ आकडेवारी आहे, तपशील संबंधित विभागाकडे उपलब्ध असतो.
तथापि, आपल्या क्षेत्रातील तलाव आणि धरणांची जल जनगणना ग्रामपंचायतीने केली पाहिजे. त्याची सद्यःस्थिती या बाबत गावातील शेतकऱ्यांना, ग्रामस्थांना अवगत करावे. त्यानुसार या तलावातील गाळ काढणे हा आताचा तातडीचा प्राधान्य क्रम ठेवावा.
शासकीय अंदाजानुसार अजूनही अंदाजे ४४ कोटी घनमीटर आहे. तो गाळ धरणातून काढून शेतात पसरल्यास पाण्याची शाश्‍वत व्यवस्था होईल. त्याचप्रमाणे गाळामुळे शेतीची उत्पादक क्षमता वाढेल आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल.
यासाठी या पूर्वी गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार हे अभियान राबवण्यात आले आहे. अशासकीय संस्थांच्या भागीदारीने संपूर्ण राज्यात विशेषतः मराठवाडा, विदर्भ आणि अवर्षण प्रवण भागात हा प्राधान्याने राबविण्याची गरज आहे.
महाराष्ट्र शासनाने या बाबत नेहमीच पूरक भूमिका घेतली असून, त्या संबंधात काही महत्त्वाचे शासन निर्णय देखील मंजूर केले आहेत. त्यानुसार आज आपल्याला गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार, जलयुक्त शिवार २.० त्याच प्रमाण, मग्रारोहयो इ. योजनांमधून ही कामे करता येतात. प्रत्येक योजनांच्या मार्गदर्शक सूचना असतात. त्यानुसार त्यांची अंमलबजावणी होत असते.
गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजना :
- या पूर्वीच्या आणि आताच्या योजनेत खूप बदल झालेला आहे. यामध्ये स्थानिक शेतकऱ्यांचा सहभाग, सार्वजनिक-खासगी भागीदारी, मूल्यमापन आणि संनियंत्रण या बाबी समाविष्ट आहे.
तलाव निश्‍चिती आणि पुढाकार :
- ६०० हेक्टरपेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या आणि १० वर्षांपेक्षा जुन्या जलसाठ्यांना प्राधान्यक्रम राहील.
- तलावात गाळ साठलेला आहे आणि तलावांची तूटफूट झालेली आहे.
- तलावाच्या भिंतीतून लिकेज होत आहे आणि ज्याचे सांडवे तुटलेले आहेत, असे तलाव निवडून त्यातील गाळाबाबत स्थिती जाणून घ्यावी.
- शिवार फेरीतून तलाव आणि त्यांच्या पाणलोट क्षेत्रातील ओढे त्याचप्रमाणे प्रभाव क्षेत्रात असलेल्या इतर साखळी बंधारे, ओढ्यांची स्थिती सहज लक्षात येते. त्यानुसार कामाचा प्राधान्य क्रम ठरवता येतो.
-ग्रामपंचायतीनी पुढाकार घ्यावा. त्याच प्रमाणे विश्‍वासार्ह अशासकीय संस्थादेखील या कामी पुढाकार घेऊ शकतात.
सार्वजनिक व खासगी भागीदारी :
- गाळ उपसण्याकरिता आवश्यक यंत्रसामग्री आणि इंधनावरील खर्च तसेच शेतकऱ्यांना दिले जाणारे अनुदान शासनाकडून उपलब्ध होणाऱ्या निधीमधून म्हणजेच सन २०२३ -२०२४ या आर्थिक वर्षात जलयुक्त शिवार २.० या योजनेच्या लेखाशीर्षातून करण्यात येणार आहे.
- योजना ही कायमस्वरूपी असल्याने पुढील वर्षात नवीन लेखाशीर्ष घेऊन कायमस्वरूपी चालणारा खर्च भागवता यावा असे शासनाचे निर्देश आहेत.
जाणीव जागृती आणि प्रशिक्षण :
- गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार यांच्या फायद्याबाबत जाणीव जागृती व अॅपवर माहिती भरून ती योग्य असल्याची खात्री करून घेण्याचे काम अशासकीय संस्थेमार्फत करण्यात येणार आहे. याबाबत ग्रामस्थांना जाणीव जागृती करण्यात यावी.
स्थानिक शेतकऱ्यांचा सहभाग :
- योजनेमध्ये अत्यल्प व अल्पभूधारकांनी शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतामध्ये गाळ नेण्यासाठी खर्च (अनुदान) देय आहे. बहू भूधारक शेतकरी स्वखर्चाने गाळ नेणे अपेक्षित आहे.
अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर :
- योजनेअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामाचे जिओ टॅगिंग, योजनेची संगणक प्रणालीवर माहिती संकलित करणे इत्यादी स्वरूपाची प्रक्रिया अवनी अॅपद्वारे करण्यात येणार आहे. ॲपचे प्रशिक्षण जलसंधारण विभागामार्फत देण्यात येईल.
- पंचायतीने केलेल्या शिवार फेरीतून प्राप्त माहिती ॲपमध्ये अद्ययावत करणे अपेक्षित आहे.
अवनी ॲप :
- जलस्तोत्रनिहाय साचलेल्या गाळाची माहिती.
- प्रत्येक साइटची काम करण्यापूर्वीची आणि नंतरची चित्रे आणि व्हिडिओ.
- शेतकरी व त्यांनी नेलेल्या गाळाची माहिती.
- जलसाठे.
- गावनिहाय, शेतकरीनिहाय भूधारणा.
- घेऊन गेलेल्या गाळाचे प्रमाण आणि भरलेल्या ट्रॉलीची (ट्रॅक्टर ट्रॉलीच्या तपशीलासह) संख्या याची माहिती.
- उत्खनन यंत्रसामग्रीच्या कामाच्या तासांची संख्या.
- एकूण काढलेल्या गाळाचे प्रमाण आणि त्यातील ताळमेळ समजून घेण्यासाठी दैनंदिन डेटा एंट्री आणि एमबी रेकॉर्डिंगची तपासणी करण्यात येईल.
- सर्व कामे कुठे वेगाने सुरू आहेत आणि कोणते जिल्हे मागे आहेत याची जिल्हास्तरीय माहिती राज्यस्तरावर घेतली जाईल.
- केलेल्या कामाची आणि शेतकऱ्यांना कामाचा फायदा होत असल्याची एकत्रित माहिती ठेवण्यात येईल.
संनियंत्रण :
- योजनेअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामाचे मूल्यमापन अवनी अॅप मार्फत करण्यात येईल.
मूल्यमापन
-गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार ही योजना राबविल्याचा एक किंवा दोन पावसाळा गेल्यावर जलसाठ्यात झालेली वाढ व शेतकऱ्यांच्या उत्पादकतेमध्ये, उत्पादन, उत्पन्नात आणि निव्वळ नफ्यात झालेली वाढ, जीवनमान उंचावणे या विषयी त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत स्वतंत्र मूल्यमापन करण्यात येईल. यासाठी प्रकल्प खर्चाच्या १ टक्क्यापर्यंत खर्च करण्यात येईल.
- ६०० हेक्टरपेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या आणि १० वर्षांपेक्षा जुन्या जलसाठ्यांना प्राधान्यक्रम राहील.
काही महत्त्वाचे मुद्दे :
- गाळ उपसा करण्यास परवानगी राहील. पाणीसाठा वाढवण्याच्या हेतूने वाळू उत्खनन करावे लागत असल्यास महसूल विभागाचा प्रचलित नियमाप्रमाणे करण्यात येईल.
- जिल्हा स्तरावर या योजनेचे अंमलबजावणी अधिकारी कार्यकारी अभियंता, मृद्‍ व जलसंधारण विभाग हे राहतील.
निवड प्रक्रिया (यादी तयार करणे) :
- गाळ घेऊन गेलेले सीमांत / अत्यअल्पभूधारक (१ हेक्टरपर्यंत) व लहान (१ ते २ हेक्टर) शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्यात येतील.
- विधवा, अपंग व आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंब अनुदानास पात्र राहतील. सदर लोक बहुभूधारक असले तरी अनुदानास पात्र राहतील.
शेतकऱ्यांना अनुदानाची मर्यादा :
- पसरविण्यात आलेल्या गाळाच्या ३५.७५ रुपये प्रति घनमीटर प्रमाणे एकरी १५,००० रुपयांच्या मर्यादेत, म्हणजेच एकरामध्ये ४०० घनमीटर गाळाच्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येईल.
- अनुदान फक्त अडीच एकरांपर्यंत म्हणजेच ३७,५०० रुपये अधिकाधिक देय राहील. विधवा, अपंग आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांनासुद्धा ही मर्यादा लागू राहील.
अंमलबजावणी संदर्भातील मार्गदर्शन आणि कार्यपद्धती :
- गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार अंतर्गत काम सुरू करण्यासाठी ग्रामपंचायतीचे ठराव घेऊन अशासकीय संस्थांनी जिल्हा स्तरीय समितीस प्रस्ताव सादर करावा. त्यात जलसाठ्यामध्ये अंदाजे उपलब्ध गाळाचा प्रमाणाचा उल्लेख असणे बंधनकारक असेल.
- जिल्हास्तरीय समितीने सदर प्रस्तावावर विचार करून संबंधित संस्थेस कार्यकारी यंत्रणा व नमूद केलेल्या गाळाचे प्रमाण उपसण्यास प्रशासकीय मान्यता द्यावी.
- जिल्हास्तरीय समितीस बैठकीअभावी मान्यता देण्यास कालावधी लागण्याची शक्यता असल्यास, अध्यक्ष व सचिवांच्या मान्यतेने संस्थेस कार्यकारी यंत्रणा म्हणून व प्रशासकीय मान्यता देण्यात यावी. त्यानंतर समितीच्या अवलोकनार्थ ठेवावे.
- एका जलसाठ्याचे गाळ काढण्यासाठी एकापेक्षा अधिक अशासकीय संस्थांचे अर्ज आल्यास संबंधित संस्थाची क्षमता तपासून घेऊन जिल्हा समिती एका जलसाठ्यासाठी एक अशासकीय संस्थेची निवड करेल.
अशासकीय संस्थांचे कार्य
अ) सदर संस्था जिल्ह्यातील ज्या जलसाठ्यातून गाळ काढणार आहे त्या प्रत्येक जलसाठ्याची माहिती अवनी अॅपवर नोंदणी करावी लागेल. अवनी अॅपवर भरण्यात येणारी माहिती बरोबर असल्याचे सदर संस्थेतील कार्यरत इतर व्यक्तीकडून प्रमाणित करून घेईल.
ब) अशासकीय संस्थामध्ये नियुक्त करण्यात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अवनी अॅप संदर्भातील प्रशिक्षण A.T.E. Chandra Foundation यांच्यामार्फत दिले जाईल.
क) प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने अशा क्षेत्रातील संबंधित शासकीय यंत्रणेमार्फत धरणातील जलसाठ्यातील गाळ उपसा परिमाण इत्यादी बाबी प्रमाणित करून त्यानुसार उपअभियंताद्वारे अंदाजपत्रक तयार करण्यात येईल. तसे संबंधित संस्थेस कळविण्यात येईल.
तांत्रिक मान्यता
- कार्यकारी अभियंता यांच्या स्तरावर उपअभियंता यांच्याकडून प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांची तपासणी करून प्रस्तावांना तांत्रिक मान्यता देण्यात येईल. संबंधित अशासकीय संस्थेस कळविण्यात येईल.
- प्रशासकीय आणि तांत्रिक मान्यता मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष गाळ काढण्यास सुरुवात होईल. त्यांचे फोटो व्हिडिओ, जिओ टॅगिंग करावे लागेल.
- पहिल्यांदा आल्यास प्राधान्य या तत्त्वावर गाळवाटणी करण्यात येईल. तथापि विधवा, अपंग, आत्महत्याग्रस्त, अत्यल्प आणि अल्पभूधारक असे प्राधान्यक्रम ठरविण्यात यावे.
- याआधीच्या अनुभवाआधारे दिसून आले आहेत की, या मापदंडात बसणारे साधारण ४० टक्के लोक असतात. त्यामुळे या प्राधान्यक्रमातील प्रत्येकाला गाळ मिळेल. तरीसुद्धा काही वाद उद्‍भविल्यास तो विकोपाला जाणार नाही त्याबाबतची जबाबदारी अशासकीय संस्थेने घ्यावी.
- वाहून नेण्यात येणारा गाळ संबंधित शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतात वापरणे बंधनकारक असून, अशा गाळाची (गौण खनिज) विक्री किंवा त्याचा वापर इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी करता येणार नाही.
ग्रामसभेची मान्यता :
- गाळ काढण्याचे कार्य पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम अहवालावर चर्चा करण्यासाठी ग्रामसभा घेण्यात यावी. त्यास ग्रामसभेची मान्यता घेण्यात यावी.
शेतकऱ्यांना अनुदानाचे स्वरूप ः
- शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे सवलतीचे अनुदान डीबीटीची सुविधा प्राप्त होईपर्यंत ग्रामपंचायतीला अदा करावे.
- ग्रामपंचायतीने निधी प्राप्त झाल्याचे एका आठवड्याच्या आत संबंधित शेतकऱ्यांना अदा करावी.
सूक्ष्म सिंचन आवश्यक :
- अनुदानासाठी पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांकडे सिंचनाची सोय असल्यास शासनाच्या मागेल त्याला ठिबक योजनेची पुरेशी माहिती पुरवून त्यांच्याकडून घोषणा स्वरूपात वचनबद्धता लेखी घेतले जाईल, की पुढील हंगामापूर्वी ठिबक संचाने ते सिंचन करणार अशी हमी घेण्यात यावी. थोडक्यात, सूक्ष्म सिंचनाचा वापर अनिवार्य राहील.
संनियंत्रण समिती :
- या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीकरिता राज्यस्तर, जिल्हास्तर व तालुकास्तरावर समित्या गठित करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे.
निधीचे स्रोत :
- गाळ उपसण्याकरिता आवश्यक असलेली यंत्रसामग्री, इंधनावरील खर्च दोन्ही मिळून ३१ रुपये (प्रति घ.मी. यानुसार)
- गाळ वाहून नेण्यासाठी अत्यल्प व अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना एकरी १५,००० रुपयांच्या मर्यादेत (प्रति घनमीटर ३५.७५ रुपये प्रमाणे) देय असेल.
- हे अनुदान सन २०२३ २०२४ या आर्थिक वर्षात जलयुक्त शिवार २.० या योजनेच्या लेखाशीर्षातून करण्यात येणार आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे :
- वरील दराची गणना सद्यःस्थितीत असलेल्या इंधनाच्या प्रति लिटर दर अंदाजे ११० रुपये या प्रमाणे धरण्यात आला असून, ३१ रुपये हा दर आर्थिक वर्ष २०२३-२०२४ करिता लागू राहील. त्यानंतर
पुढील आर्थिक वर्षात इंधनाच्या दरात १० रुपये या प्रमाणे वाढ/घट झाल्यास त्याप्रमाणे १.३० रुपये या पटीत प्रति घन मीटर वाढ/घट करण्यात येईल.
- यंत्रसामग्री दरामध्ये दरवर्षी वाढ होणार असल्याने त्यानुसार १.३० रुपये प्रति घनमीटर ने दरवर्षी वाढ केली जाईल.
ही बाब विचारात घेता इंधनामधील दरामध्ये होणारी वाढ किंवा घट यानुसार तसेच यंत्रसामग्री दरात वर्षातून एकदा दरामध्ये बदल करण्याचे अधिकार विभागास असतील.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.