Women's Rights : महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांची सनद

डॉ. अजित नवले

Women's in Farming : महाराष्ट्रात शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या महिलांचे प्रमाण तर तब्बल ८८ टक्के एवढे जास्त आहे. तुलनेत पुरुषांचे हे प्रमाण ६६ टक्के इतके आहे. आम्ही शेतकरी प्रस्थापित व्यवस्थेत शेतीत काम करणारे ते ‘शेतकरी’ अशी व्याख्या अस्तित्वात नाही. शेतकरी ही ओळख शेतीच्या मालकीशी जोडण्यात आली आहे. पुरुषसत्ताक व्यवस्थेचा परिणाम म्हणून शेतीचे बहुतांश सातबारे पुरुषांच्या नावे आहेत. तुलनेत महिला खातेदारांची संख्या केवळ १५ टक्के आहे.

‘शेतकरी’ नसल्याने त्यांना शेतकऱ्यांना लागू असलेल्या शासकीय योजना, कर्जवितरण, विमा संरक्षण, नैसर्गिक संपत्तीवरील हक्क, विकास प्रक्रियेतील सहभाग, सहकारी संस्थांचे सभासदत्व नाकारण्यात आले आहे. त्यांना केवळ कष्टापुरते सीमित ठेवले गेले आहे. धोरण असून सुद्धा घराच्या साध्या उताऱ्यावरही त्यांची नावे लागलेली नाहीत. परिषदेत या अन्यायाबाबत महिला भरभरून बोलल्या. शेतीच्या सातबाऱ्यावर आणि घरांच्या उताऱ्यावर आमची नावे हवीत, ही मागणी त्यांनी जोरदारपणे केली.

मोफत श्रम

प्रचलित समाजव्यवस्थेमध्ये काही कामे मुख्यतः पुरुषांची, तर काही विशिष्ट कामे स्त्रियांची, अशी लिंगभाव आधारित विभागणी असते. उदरनिर्वाहासाठी विविध वस्तूंचे उत्पादन, सेवांचा पुरवठा, शेती व व्यापार, अशी ‘उत्पादक कामे’ मुख्यतः पुरुषांची ‘मक्तेदारी’ असते. उत्पादक कामांना ‘काम’ म्हणून मान्यता असतेच, शिवाय पैशांच्या स्वरूपात किंमतही असते. अशी उत्पादक कामे स्त्रियांनी केली तरी त्यांच्या या कामांना पुरुषांच्या तुलनेत कमी किंमत मिळत असते.

श्रम मोबदल्याबाबत त्यांच्या वाट्याला नेहमीच भेदभाव येतो. स्त्रिया, उत्पादक कामाव्यतिरिक्त घर सांभाळणे, घरातील प्रत्येकाची काळजी घेणे, मुलांना जन्म देणे, त्यांना वाढविणे, स्वयंपाक, धुणीभांडी, स्वच्छता, पाणी भरणे अशी अनेक ‘पुनरुत्पादक’ कामे करत असतात. जगण्यासाठी ही कामे महत्त्वाची असली तरी त्याला पैशाच्या रूपात किंमत नसल्याने स्त्रियांचे हे श्रम ‘बिनमोलाचे’ ठरत असतात.

स्त्रियांच्या अशा श्रमाला ‘श्रम’ म्हणून मान्यता, किंमत व प्रतिष्ठा असली पाहिजे, शिवाय स्त्रिया जे उत्पादक श्रम करतात त्याला पुरुषांइतकातच, ‘समान श्रमाला समान मोबदला’ दिला पाहिजे. जनवादी महिला संघटना व ‘मकाम’ संघटनेची ही सातत्याची आग्रही मागणी आहे. परिषदेत ही मागणीही अधोरेखित केली गेली.

शेती अरिष्ट

सरकारच्या शेतकरी विरोधी, कॉर्पोरेट धार्जिण्या धोरणांमुळे शेती अरिष्टग्रस्त बनली आहे. शेतीचा उत्पादन खर्च अधिक, भाव पाडले गेल्याने उत्पन्न कमी व सातत्याच्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे हे कृषी अरिष्ट तीव्र झाले आहे. शेतकरी महिलांच्या परिषदेने, या कृषी अरिष्टाची गंभीर दखल घेतली. अरिष्ट दूर करण्यासाठी

कॉर्पोरेट लुटीला लगाम लावण्याची, शेतीमालाचा उत्पादन खर्च कमी करण्याची, शेतीमालाला उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के भावाची कायदेशीर हमी देण्याची व नैसर्गिक आपत्तींमध्ये शेतीमालाला सर्वंकष विमा संरक्षण देण्याची रास्त मागणी केली.

स्वच्छता व आरोग्य अधिकार

ग्रामीण भागात अनेक घरांमध्ये आजही साधी शौचालये नाहीत. अंघोळीसाठी पुरेसा आडोसा नाही. दारिद्र्यासोबतच महिलांच्या सोयी व समस्यांना दुर्लक्षित करण्याच्या मानसिकतेचा हा परिणाम आहे. महिलांना या साध्या सोयींअभावी रोज कोणत्या कठीण प्रसंगांना सामोरे जावे लागते याची कल्पना करणे देखील क्लेशदायक आहे.

इंधनासाठी आणि पाण्यासाठीही महिलांना मैलोन्मैल पायपीट करावी लागते. आरोग्य सेवांअभावी दुर्धर आजारांनी खंगत जीवन जगावे लागते. शिक्षण आणि रोजगाराची वानवा तर नेहमीची असते. परिषदेत या अनुषंगाने, महिलांना आरोग्य अधिकार, योग्य पोषण, शिक्षण, रोजगार, घरपोहोच पाणी, स्वस्त इंधन व घरोघरी स्वच्छतागृह असण्याचा हक्क मिळावा, ही आग्रही मागणी करण्यात आली.

श्रम सुलभता

शेतीत अधिक वेळखाऊ, सहनशीलतेचा अंत पाहणारी, डोक्यावर ओझी वाहण्याची, वाकून किंवा पायावर तासन् तास बसून किंवा सरकत करावी लागणारी, अशी अनेक कष्टदायक कामे स्त्रियांवर ढकलून देण्यात आली आहेत. स्त्रियांचे शेतीतील हे श्रम, प्रगत अवजारे, तंत्रज्ञान व संशोधनाच्या साह्याने कमी करणे शक्य आहे.

अर्थातच त्यासाठी तसा दृष्टिकोन व इच्छाशक्ती आवश्यक आहे. समाज व शासनाकडे तशी इच्छाशक्ती दिसत नाही. परिषदेने या अनुषंगाने, महिलांचे शेती व शेती संलग्न व्यवसायातील श्रम, कमी व सुसह्य व्हावेत यासाठी अवजारे, तंत्रज्ञान व दृष्टिकोन विकसित करण्यासाठी विशेष धोरण, संशोधन, प्रशिक्षण व प्रयत्नांना चालना देण्याची मागणी केली.

कर्ज विळखा

कुटुंबाची पैशांची गरज भागविण्यासाठी महिलांना अनेकदा बचत गट, मायक्रोफायनान्स किंवा सावकारांकडून कर्ज घेण्यास ‘प्रवृत्त’ केले जाते. कुटुंबाची पैशांची निकड त्यातून भागते. नंतर मात्र हे कर्ज फेडण्याची जबाबदारी महिलांवर अक्षरशः ढकलून दिली जाते. कर्जमुक्तीच्या योजनांमध्ये अशा कर्जांचा समावेश नसतो. सावकार व मायक्रोफायनान्स कंपन्या महिलांचे मोठे शोषण करतात. कर्जांच्या या विळख्यातून महिलांची शासकीय उपायांद्वारे सुटका करण्याची महत्त्वाची मागणी परिषदेत करण्यात आली.

साह्य

आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील महिलांना व एकल महिलांना जगताना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. शेतीची मालकी, वाटण्या, योजनांचे लाभ, आजारपणे, शिक्षण, रूढी परंपरांची जोखडे अशा असंख्य समस्यांना त्यांना तोंड द्यावे लागते. अशा महिलांना उत्पन्नाची हमी देणारे साहाय्य, विविध कल्याणकारी योजनांचे लाभ व आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना किमान पाच लाख रुपये अर्थसाह्य दिले पाहिजे. सर्वच महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी कायद्यांची योग्य अंमलबजावणी झाली पाहिजे. महिलांसाठी सर्वत्र सुरक्षित वातावरण निर्माण व्हावे यासाठी ठोस उपाय केले गेले पाहिजे. एकल महिलांसाठी राज्यात स्वतंत्र विभागाची स्थापना झाली पाहिजे.

व्यसन व कुप्रथा

समाजातील दारू, व्यसने, अंधश्रद्धा व कुप्रथाचा सर्वाधिक त्रास महिलांच्याच वाट्याला येत असतो. या अनुषंगाने, दारू व व्यसन मुक्तीचे मूलगामी धोरण तयार करून त्याची अंमलबजावणी करा, हुंडा, भ्रूणहत्या, अंधश्रद्धा, बालविवाह, धर्मांधता व जातीयवाद रोखण्यासाठी ठोस उपाय करा, समाजात स्री-पुरुष समानता, वैज्ञानिक दृष्टिकोन व विवेकी विचार रुजविण्यासाठी विशेष धोरण घ्या, या मागण्या परिषदेत करण्यात आल्या.

बाजार केंद्री कृषी व्यवस्थेमुळे अन्ननिर्मिती, अन्नसुरक्षा व सामाजिक सुरक्षेला दुय्यम महत्त्व येत आहे. परिषदेत या अनुषंगाने वरील सर्व मागण्यांसह पर्यावरणकेंद्री पीक रचना, जनवादी कृषी व व्यापार धोरण, कुपोषण निर्मूलन, अपंग, वृद्ध, निराधारांना पुरेसे अर्थसाह्य, ग्रामीण कर्मचाऱ्यांना शासकीय दर्जा, महिलांचे सांविधानिक अधिकार, त्यांचे शेतीसंबंधी पारंपरिक ज्ञान, कौशल्य व संसाधनांवरील मालकीचे कॉर्पोरेट लूटमारीपासून रक्षण, यासाठीचा आग्रह धरणारी ‘हक्क सनद’ परिषदेत स्वीकारण्यात आली. शेती धोरणाचा भाग म्हणून या हक्क सनदेतील आग्रह व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी यायला हवेत.

(लेखक अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव आहेत.)