एनडीएतील मित्र पक्षांच्या जोरावर नरेंद्र मोदी रविवारी तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदावर विराजमान होणार आहेत. मित्र पक्षातील नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्याशी जुळवून घेत पुढील पाच वर्ष सत्तेचा रथ हाकण्याची वेळ मोदींवर आलीय. आतापर्यंत अकेला शेर काफी है, अशी धारणा असलेल्या मोदींना पुढची पाच वर्ष सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागणारे. या निवडणुकीत इंडिया आघाडीनं २३४ जागांपर्यंत मजल मारलीय. त्यामुळं २०१४ आणि १९ च्या तुलनेत विरोधी पक्ष मजबूत स्थितीत आलाय. त्यामुळं भाजपच्या हम करे सो कायदा या कारभाराला तडाखा बसणार एवढं निश्चित. भाजपला मनमानी कारभार करता येणार नाही. त्यामुळं शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल, असं बोललं जात आहे.
मागच्या दहा वर्षात महागाईच्या नावाखाली केंद्र सरकारनं शेतमालाचे भाव पाडण्यासाठी कसलीही कसर सोडली नाही. दुसरीकडे शेतकऱ्यांसमोर नुसती जुमलेबाजी करून वेळ मारून नेली. त्यामुळं शेतकऱ्यांना त्याचा मोठा फटका बसला. शेतकऱ्यांचा आवाज संसदेत उठवण्यासाठी विरोधी पक्षाकडे संख्याबळ नसल्यानं या प्रश्नांवर चर्चाही झाली नाही.
खा. अमोल कोल्हे, खा. सुप्रिया सुळे, खा. ओमराजे निंबाळकर यासारख्या महाराष्ट्रातल्या काही खासदारांनी शेती प्रश्न लावून धरले. पण संसदीय कार्यपद्धतीला फाट्यावर मारत त्यांचाही आवाजही दाबला. भाजपनं संख्याबळाच्या जोरावर अनेक कायदे रेटले. निर्णयाच्या पातळीवरही तोच कित्ता गिरवला. मनात आलं की, शेतमालाची निर्यातबंदी केली. मनात आलं की, शेतमालाच्या आयातीचे लोंढे वाढवले. त्यासाठी संबंधित घटकांशी चर्चा तर सोडाच पण त्यांच्या हिताचा विचारही केला नाही. उलट आम्हाला पिकवणाऱ्यापेक्षा खाणाऱ्यांची जास्त चिंता आहे, अशा विधानांवर केंद्र सरकारच्या मंत्री खासदारांचा जोर राहिला. त्यातून शेतकऱ्यांचा आवाज दाबण्याचा पद्धतशीर कार्यक्रम राबवला गेला.
कृषी कायदेही रातोरात शेतकऱ्यांवर लादण्याचा प्रयत्न केला गेला. कृषी कायद्याच्या विरोधात उभारलेल्या आंदोलनानं देश ढवळून निघालेला असतानाही दडपशाही करण्यात आली. संवाद करून तोडगा काढण्यापेक्षाही आंदोलकावर लाठीचार्ज, अश्रुधारा नळकांड्याचा भडिमार हीच पद्धत झाली. आंदोलक शेतकऱ्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करून त्यांच्यासाठी 'आंदोलनजीवी' वगैरे शब्दप्रयोग रूढ करण्याचा प्रयत्न केला गेला. त्यामुळं शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी धुमसत राहिली.
आता मात्र चित्र बदललंय. एनडीएतील मित्र पक्षाची भूमिका महत्त्वाची ठरणारे. त्यांच्यासमोर मोदींना अनेकदा मान तुकवावी लागणारे. तर दुसरीकडे विरोधीपक्षही मजबूत झालाय. त्यामुळं इंडिया आघाडीला विरोधात राहूनही सत्ताधाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवता येईल. मागच्या दहा वर्षात विरोधी पक्षाची जागाच संपवण्याच्या चाललेल्या प्रयत्नांना या निकालानं खिळ बसली.
अजून एक चांगली बाब म्हणजे कॉँग्रेसनं जाहीरनाम्यात हमीभाव कायदा, शेतकरी कर्जमाफी, शेतीच्या पायाभूत सुविधा याबद्दल आश्वासनं दिलं होती. त्याआधीही २०२३ मध्ये राजस्थानच्या विधानसभा निवडणुकीत हमीभाव कायद्याचं आश्वासन अशोक गहलोत यांनी दिलं होतं. त्यामुळं कॉँग्रेसच्या अजेंड्यावर शेती प्रश्न प्राधान्यावर आलेत, असं तरी दिसतंय. त्यामुळं खूप मोठे बदल झाले नाही तर शेती प्रश्न राजकीय पटलावर चर्चेचे विषय ठरतील.
सध्या हमीभाव कायद्याच्या मागणीसह विविध मागण्यांसाठी पंजाबमधील शेतकरी शंभर दिवसाहून अधिक काळ झालं आंदोलन करतायत. पण त्याकडे भाजपनं सपशेल दुर्लक्ष केलेलंय. अर्थात त्याचा हिशोब काही प्रमाणात शेतकऱ्यांनी निवडणुकीत केलाय. आता शेतकऱ्यांनी आवाज उठवल्यानंतर तो आवाज संसदेत विरोधीपक्षाकडून पोहचवला जाईल, अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहे. कारण मागच्या दहा वर्षात विरोधी पक्ष सक्षम नसल्याने शेतकऱ्यांचा आवाज संसदेत पोहचत नव्हता. आता मात्र त्या अर्थानं विरोधी पक्ष सक्षम असणं शेतकऱ्यांच्या फायद्याचं ठरेल, अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहे.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.