मागच्या आठवड्यात केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने राष्ट्रीय हळद बोर्ड स्थापनेची घोषणा केली. हळदीच्या उत्पादकतेत आणि निर्यातीत होणारी वाढ पाहता हळदीसाठी बोर्ड स्थापनेचे संकेत पंतप्रधान मोदी यांनी १ ऑक्टोबर रोजी तेलंगणात दिले होते. त्यानुसार आता केंद्र सरकारनं हळदीचे आरोग्याच्या दृष्टीनं फायदे आणि वापर वाढवण्याबरोबरच हळदीच्या बाजारपेठेचा विकास घडवून आणण्यासाठी स्वतंत्र हळद बोर्डाची घोषणा केली आहे. पण आता प्रश्न असा आहे की, महाराष्ट्रातील हळद उत्पादकांना या हळद बोर्डाचा फायदा होणार का? कारण राष्ट्रीय हळद बोर्ड नेमकं कुठं स्थापन करण्यात येणार ते अजूनही गुलदस्त्यात आहे.
हळदीचा जगातील सर्वात मोठा वापरकर्ता आणि निर्यातदार देश अशी भारताची ओळख आहे. जगाच्या एकूण बाजारपेठेत भारताचा वाटा ७५ टक्के आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार २०२२-२३ मध्ये देशातील ३.२४ लाख हेक्टर क्षेत्रावर हळदीचं पीक घेतलं गेलं. त्यातून ११.६१ लाख टन उत्पादन मिळालं. म्हणजे जागतिक उत्पादनापैकी ७५ टक्के. भारतातील २० राज्यात ३० प्रकारच्या हळदीचे वाण उत्पादित होतात.
देशातील महाराष्ट्र, तेलंगणा, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश आणि तामिनाडू या राज्यात हळदीचं सर्वाधिक उत्पादन घेतलं जातं. तर बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमराती, अमेरिका आणि मलेशिया या देशांना निर्यात केली जाते. यामध्ये हळद आणि हळदीचे उत्पादने यांचा समावेश आहे. देशातून २०२२-२०२३ मध्ये १ हजार ५३४ लाख टन हळद आणि हळदीचे उत्पादनांची निर्यात झाली. त्यामुळे देशातील हळदीचा व्यापार २०७.४५ दशलक्ष अमेरिकन डॉलरच्या घरात पोहचलेला आहे. हळदीची निर्यात २०३० पर्यंत १ बिलियनपर्यंत वाढवण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारनं राष्ट्रीय हळद बोर्ड स्थापन करून हळद पिकाबद्दल जागृती निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित करायचं ठरवलं आहे.
विदर्भ-मराठवाडा हळदीत आघाडीवर
हळदीचा वापर देशात हजारो वर्षांपासून केला जातो. आयुर्वेदात हळदीचं महत्त्व अधिक असल्याचं सांगितलं जातं. पण कोविड-१९ दरम्यान हळदीच्या वापरात वाढ झाली. त्यामुळे बाजारातील मागणी वाढली. परिणामी देशातील शेतकऱ्यांनी हळद लागवडीला प्राधान्य दिलं. पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली जिल्हा हळद उत्पादनात अग्रेसर आहे. तसेच सांगलीच्या हळदीला भौगोलिक मानांकन मिळालेलं आहे. सांगलीच्या राजापुरी हळदीला ग्राहकांची पसंती असते. परंतु मागील काही वर्षांपासून मराठवाड्यातील हिंगोली जिल्ह्यानेही हळदीच्या उत्पादनात जोरदार मुसंडी मारली आहे. अलीकडे सांगली जिल्हाचा हळद उत्पादनातील टक्का घसरलेला आहे. कारण उस आणि डाळिंबासारख्या पिकांना सांगली जिल्ह्यातील शेतकरी पसंती देत आहेत.
सध्या राज्यातील हळदीचा प्रमुख जिल्हा म्हणून हिंगोलीनं ओळख निर्माण केली आहे. पूर्वी मराठवाड्यातील हळद सांगली बाजारपेठेत विक्रीसाठी येत होती. परंतु आजघडीला हंगामात स्थानिक बाजारपेठेत हळदीचे आवकही मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागली आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील नांदेड जिल्ह्यासह विदर्भातील वाशिम आदि जिल्ह्यातही हळद उत्पादनात वाढ झाली आहे. तसेच मराठवाडा-विदर्भातील कापूस, तूर पट्ट्यात शेतकऱ्यांना निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका बसतो. कधी पाऊस तर कधी गारपीटीमुळे पिकांचं नुकसान होत असल्यामुळे शेतकरी हळद पिकाला पसंती देत आहेत. कारण हळद पिकाला अन्य पिकांच्या तुलेनेत निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका कमी बसत असल्याचं शेतकरी सांगतात. याच पार्श्वभूमीवर हिंगोली जिल्ह्यात राज्य सरकारने बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन केंद्र स्थापन केलं. त्यासाठी हिंगोलीच्या लोकप्रतिनिधींनी राज्य सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता.
हळदीचं राजकारण
तेलंगणा हळद उत्पादनात देशात पहिल्या क्रमांकाचं राज्य आहे. निजामाबाद, निर्मल, जगतलिया भागात हळदीचं सर्वाधिक उत्पादन घेतलं जातं. नोव्हेंबर महिन्यात तेलंगणा राज्यात विधानसभेची निवडणुक होणार आहे. या निवडणुकीत सत्ताधारी भारत राष्ट्र समितीला म्हणजेच बीआरएसला कॉँग्रेस आणि भाजपचा तगडं आव्हान निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याच निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर १ ऑक्टोबरला तेलंगणात सभा घेऊन विकास कामाचं उद्घाटन केलं. या सभेनंतर भाजपचे खासदार धर्मपुरी यांनी ट्विट करत नरेंद्र मोदींचं हळद बोर्डाकडे लक्ष वेधलं. धर्मपुरी यांचं ट्विट रिट्विट करत मोदींनी हळद उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभं राहणं सरकारचं ध्येय असल्याचं सांगितलं आणि तिथून राष्ट्रीय हळद बोर्डाची चर्चा सुरू झाली.
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत निजामाबादमधील भाजपचे उमेदवार धर्मपुरी अरविंद यांनी निवडून आल्यास निजामाबादमध्ये राष्ट्रीय हळद बोर्ड स्थापन करू असं आश्वासन दिलं होतं. परंतु निवडणूकीत विजय मिळावल्यानंतरही अरविंद यांना आश्वासन पूर्ण करता आलं नाही, अशी विरोधकांनी टीका केली. त्यासोबतच विरोधकांनी आंदोलनंही केली. त्यामुळे अरविंद यांच्याविरुद्ध निजामाबाद मतदार संघातील शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे या घोषणेतून शेतकऱ्यांना काही फायदा होईल की, फक्त 'चुनावी जुमला' ठरेल, हे पाहणं इंटरेस्टिंग ठरणार आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना फायदा होणार ?
हिंगोलीचे खासदार हेमंत पाटील यांनीही हळद बोर्डाची मागणी २०२० पासून सातत्याने लावून धरली आहे. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेटही घेतली होती. मोदींच्या घरी हिंगोलीत उत्पादित होणारी हळदही पोहचवली होती. खासदार पाटील यांच्यासोबत हळद उत्पादक शेतकरी आणि शेतकरी उत्पादक कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यामुळे राष्ट्रीय हळद केंद्र हिंगोलीत स्थापन होईल, अशी चर्चा सुरू होती. परंतु निवडणुकांमुळे राष्ट्रीय हळद बोर्ड झालंच तर निजामाबादमध्येच होईल, असा राजकीय विश्लेषकांचा अंदाज आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील हळद उत्पादकांना त्याचा फायदा कितपत होईल, हाही प्रश्न आहे. नॅशनल होर्टीकल्चर बोर्डच्या २०२१-२२ आकडेवारीनुसार, हळद उत्पादनात २८ टक्के वाटा आहे. तर त्याखालोखाल महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. देशातील हळद उत्पादनात महाराष्ट्राचा २२ टक्के वाटा आहे. पण त्यात आता वाढ होऊ लागली आहे.
मसाले बोर्ड
भारतातील मसाले पदार्थांच्या उत्पादन आणि निर्यात वाढीसाठी केंद्र सरकारने १९८७ साली ५२ मसाले आणि मसाले उत्पादनांसाठी भारतीय मसाले बोर्डची स्थापन केली. यामध्ये काळेमिरी, बडीशेप, हिंग, तेज पत्ता, जिरे, इलायची, धने, लवंग, कडीपत्ता, पुदिना, मेथी, आले आणि हळद आदि प्रकारच्या मसाले पिकांचा समावेश होता. परंतु हळदीसाठी स्वतंत्र राष्ट्रीय बोर्डाची मागणी मागील चार-पाच वर्षांपासून केली जात होती. याच मागणीचं निमित्त साधत पंतप्रधान मोदींनी तेलंगणा विधानसभेचा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हळद बोर्डाच्या घोषणेचं मुहूर्त साधलं आहे.
खरंतर मसाले बोर्डात हळद असतानाही हळदीची मागणी आणि निर्यात वाढत होतीच. पण तरीही केंद्र सरकारची स्वतंत्र हळद बोर्ड स्थापन करण्याची घोषणा स्वागतार्ह्य आहेच. मात्र राष्ट्रीय हळद बोर्डासाठी तेलंगणा विधानसभा निवडणुकांचा मुहूर्त साधणं हा केंद्र सरकारचा शेतकऱ्यांपेक्षाही राजकीय हित जपणारा निर्णय आहे, हेही तितकचं खरं आहे.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.