Cotton Farming : कापसाचे दिवस पालटणार का?

श्रीकांत कुवळेकर

Agricultural Change : मागील आठवड्यात या स्तंभात प्रकाशित झालेल्या लेखात हरभरा वायदे सुरू करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली होती. तसेच हरभऱ्यात अचानक झालेल्या २० टक्क्यांपर्यंतच्या भाववाढीसंदर्भात शंका व्यक्त केली होती. मागील आठवड्यात हरभरा अनेक बाजारपेठांमध्ये ५००-७०० रुपये घसरल्यामुळे ही शंका खरी ठरली आहे. तर आता आफ्रिकन तुरीची देखील मागणी मंदावल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे नेहमीप्रमाणेच शेतकऱ्यांकडील साठे संपल्यानंतर आता ठरावीक व्यापारी गटांकडून कडधान्य बाजार नियंत्रित केला जात असल्याचे दिसून येत आहे.

दुसरीकडे उत्तर भारतातील एकूण १६ शेतकरी संघटनांनी जीएम बियाण्याच्या वापराबाबत सरकारच्या धोरणांना विरोध दर्शवला आहे. कुठल्याही पिकामध्ये जीएम बियाणे अगदी प्रायोगिक तत्त्वावर देखील वापर करण्याच्या विरोधात त्यांनी शड्डू ठोकला आहे. अर्थात यातील बहुतेक संघटना एका विशिष्ट वर्गातील शेतकऱ्यांच्या आधिपत्याखाली आहेत. त्यांचे हेतू वेगळे असतात आणि ते उर्वरित भारतातील शेतकऱ्यांच्या हिताच्या अगदी विरुद्ध असतात.

सोयाबीन भावांतर योजना धोकादायक?

जागतिक बाजारपेठेमध्ये सोयाबीनमधील मंदीला अजूनही अटकाव होत नसल्याचे दिसून येत आहे. अमेरिकेतील भरघोस उत्पादन पाहता एवढ्यात किमती फार सुधारण्याची शक्यता दिसून येत नाही. महिन्या-दीड महिन्यात आपल्याकडे सोयाबीन काढणी सुरू होईल. त्यामुळे येथे देखील किमती ४००० रुपयांकडे झुकत आहेत. त्यामुळे रोज कुठल्या ना कुठल्या माध्यमावर सोयाबीन मंदीवर काय उपाय करता येईल यावर चर्चा झडत आहेत.

या चर्चेमध्ये भावांतर योजनेबाबत सकारात्मक सूर दिसून येत आहे. भावांतर म्हणजे हमीभाव आणि बाजारभाव यातील फरक थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर जमा करणे. अर्थात मध्य प्रदेशातील याबाबतचा काही वर्षांपूर्वीचा अनुभव भयंकर आहे. केवळ दोन-तीन आठवड्यांत सोयाबीन दर प्रचंड पाडून तेथील व्यापारी गटांनी वर्षभराची खरेदी करून घेतली आणि योजना बंद झाल्यावर लगेच सोयाबीन दर ५० टक्के सुधारले. यामध्ये सरकारचे अतोनात नुकसान झाले होते. त्यावेळी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री असलेले शिवराजसिंह चौहान सध्या देशाचे कृषिमंत्री आहेत. त्यामुळे ही योजना मंजूर होणे कठीण आहे. झालीच तर तिच्या अंमलबजावणीत मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा होण्याची गरज आहे. अन्यथा शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारला जाऊ शकेल.

कापसाचे नष्टचर्य संपणार?

मागील संपूर्ण हंगाम एखाद-दुसरा अपवाद वगळता कापूस आणि सोयाबीनसाठी मोठ्या मंदीचे गेले आहेत. विशेषत: दुष्काळामुळे कापसाचे उत्पादन कमी झाल्याचे (३०० लाख गाठीच्या दरम्यान) वारंवार दाखवून देण्यात आले. मात्र बाजारात येणारी आवक सातत्याने चांगली असूनसुद्धा त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. मात्र हंगाम संपत आला असताना स्पष्ट होत आहे की उत्पादन ३३५-३४० गाठी किंवा त्याहूनही थोडे अधिक असावे. त्यामुळे दर महिन्यात प्रसिद्ध होणारी विविध संघटनांच्या आकडेवारीवरच शंका घेतल्या जात आहेत. याबाबत पुढील काळात वादविवाद रंगण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सरकारी पातळीवर देखील याची दखल घेतली गेली असून, आता माहिती (डेटा) गोळा करण्यासाठी डिजिटल माध्यमे वापरण्यात येणार आहेत. परंतु अशा बेभरवशी आकडेवारीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले, त्याची जबाबदारी या संघटना घेणार का हा प्रश्न उपस्थित होतो. त्याचे उत्तर सर्वांनाच माहिती आहे.

तरीही कापसाच्या बाबतीत किमान सोयाबीनपेक्षा तरी चांगली परिस्थिती आहे. कारण किमती हमीभाव पातळीखाली गेलेल्या नाहीत. तरीही जुलै-ऑगस्ट या परंपरागत ऑफ-सीझन तेजीच्या काळात कापसाच्या किमती नरम राहिल्या आहेत. मागील एक-दोन वेळा या स्तंभातून किमतीत माफक तेजी येण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. एप्रिलमधील अपवाद वगळता नंतर तसे झालेच नाही. याला दोन मुख्य कारणे होती. एक म्हणजे जागतिक पातळीवर कापसाला मानवनिर्मित धाग्याची प्रचंड स्पर्धा निर्माण झाली आहे. दुसरे कारण म्हणजे आवक नेहमीच अपेक्षेपेक्षा आणि मागणीपेक्षा जास्त राहिली आहे. त्यामुळे मूलभूत घटक भाव नरमाईला पूरक असल्याने टेक्निकल चार्टची गणिते चुकल्याचे दिसून आले.

मूलभूत घटकांत बदल

मात्र आता या परिस्थितीत बदल झाल्याची चिन्हे दिसून येत आहेत. मूलभूत घटकांमध्ये (फंडामेंटल्स) बदल घडून येत आहे. यापैकी महत्त्वाचे म्हणजे देशांतर्गत कापूस क्षेत्र सुमारे १० टक्के घटले आहे असे प्राथमिक आकडेवारी दर्शवते. यामध्ये उत्तरेतील म्हणजे पंजाब-हरियाना येथील क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात घटले आहे. तसेच गुलाबी बोंड अळी प्रादुर्भावामुळे अनेक ठिकाणी उत्पादन घटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. साधारणपणे पंजाब-हरियाना येथील कापूस पुढील महिन्यात बाजारात येतो त्यामुळे सप्टेंबरपासून कापसात नरमाई दिसून येत असते. यावेळी मात्र ही आवक नगण्य असणार आहे. तर सप्टेंबरमध्ये अपेक्षेप्रमाणे सतत पाऊस राहिला तर आवक सरासरी तीन-चार आठवडे उशिरा येणार आहे. या सर्व गोष्टींचे एक गणित मनामध्ये तयार झाल्याने कच्च्या मालाचा जेमतेम साठा ठेवणाऱ्या कंपन्या आपली कापूस खरेदी वाढवतील, अशी अपेक्षा आहे. तसेच तमिळनाडूमधील होजिअरी कंपन्यांच्या निर्यात मागणीत थोडीशी का होईना पण सुधारणा झाल्याचे म्हटले जात आहे.

मजबूत टेक्निकल्स

मागील काळात अमेरिकन वायदे बाजारात कमजोर टेक्निकल घटकांमुळे किंमत दीर्घकाळ मंदीत राहिल्याने भारतीय कापसाला निर्यात बाजार मिळत नव्हता. परंतु ६७ सेंटस प्रति पौंड या किमतीवर कापसाने तळ गाठला असल्याचे चार्टवर दिसून येत आहे, असे अहमदाबाद-स्थित पॅराडाईम कमोडिटी अॅडव्हायजर्सचे बिरेन वकील यांनी म्हटले आहे. शुक्रवार अखेर कापूस ७०.९१ सेंटस वर बंद झाला आहे. तर कापूस महामंडळाकडील कापूस गाठीच्या किमतीत ३०० रुपयांची सुधारणा झाली आहे. त्यामुळे येत्या काळात कापसात थोडी अधिक सुधारणा दिसून येईल, अशी आशा आहे. चार्टस् वर ७३-७३.५० सेंटस हा अडथळा राहील आणि तो पार केला तर किंमत ८० सेंट्‌स वर अल्पावधीत जाईल असे वाटत आहे. आपल्या चलनात बोलायचे तर प्रत्येक बाजारपेठेच्या स्थानिक महत्त्वानुसार कापूस किमान ७००-१००० रुपयांच्या तेजीला तयार झाला आहे. अर्थात, मूलभूत आणि टेक्निकल घटकांच्या आधारावर केलेले ही विश्लेषण असून त्याकडे गुंतवणूक सल्ला म्हणून पाहू नये, ही विनंती.